काठमाडौं । मुलुक चरम राजनीतिक द्वन्द्वको बाटोतिर धकेलिंदै गएको छ । सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरुभित्रै मन्त्रालयको भागवण्डाबारे बढेको खिचातानीले चार साताको अन्तरालमा पनि सरकारले पर्ूण्ाता पाउन सकेको छैन । देशका अरु भागको त कुरै छोडौं राजधानीभित्रै पनि नागरिक सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति छैन । २७ जेठदेखि पार्टर्ीीर्म्पर्कविहीन भएका एकीकृत नेकपा माओवादीका जिल्ला कार्यकर्ता राजेन्द्र फुयालको हत्या र उद्योग व्यवसायी महेश शारदाको अपहरण अनि मोटो रकम बुझाएर मुक्त भएको ताजा घटनाले राजधानीको सुरक्षा स्थितिको संवेदनशीलतालाई उजागर गरेको छ । माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ता राजेन्द्र फुयालको हत्या विरुद्ध हिजो काठमाडौं उपत्यका नै ठप्प पार्ने गरी आयोजना गरेको बन्दले आमजनजीवनलाई मात्रै प्रभाव पारेको होइन माओवादीकै पोलिटव्यूरोको वैठक समेत अवरुद्ध हुनपुग्यो । सडकमा रिक्सासमेत चल्न दिइएको थिएन । सडकमा सरकारी बाहनहरुको समेत शून्यता थियो । प्रहरीको स्कटिङमा पर्यटक ओसार्ने गाडी र राष्ट्रसंघीय मिसनका गाडीहरु मात्र फाट्टफुट्ट देखिएका थिए । कार्यालय समयमा पदयात्रुहरुको भीड नै देखिन्थ्यो । आम नागरिकलाई कष्ट दिएर बन्दकर्ताले कुनै राम्रो काम नगरेको प्रतिक्रिया सडक-सडकमा गुञ्जिएको सुनिन्थ्यो । कुन दिनमा के कारणले कसले बन्द गर्ने हो केही निश्चित नभएको र जनताले पनि एकपछि अर्को दुःख सहनुपरेको गुनासो पोखिरहेको पाइन्थ्यो । हत्या, अपहरण, बन्द, लुटपिटका घटनाहरुले जनजीवन आतंकित भैरहे पनि यस्तो घटनाको क्रम रोकिन नसकेको पीडादायी अनुभूति आम नागरिकबीच बढ्दो छ ।

एकीकृत नेकपा माओवादीले देशैभरि चरणवद्ध बन्दको घोषणा गरेको छ । हिजो सेती-महाकालीका सात जिल्लामा बन्द कार्यक्रम राखेको थियो भने नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्ना कार्यकर्ताको एक महिना अगाडि भएको हत्याको छानविन नभएको भन्दै चितवन बन्द गरेको थियो । काठमाडौं र चिनवनको बन्द हत्याको विरोधमा भएको थियो । सेती-महाकाली राष्ट्रपतिको कदम सच्याउनुपर्ने र नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने मागमा केन्द्रित थियो ।

बाइस दलको सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय आवश्यकता र जनआकांक्षा अनुरुपको गति लिनसक्ने झिनो सम्भावना पनि देखिएको छैन । सरकारले अबको चार साताभित्रै आगामी वर्षो लागि नीति र कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्थापिका सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ तापनि सरकारले पर्ूण्ाता पाउन नसक्दा त्यसैमा अन्योल छ । लामो कसरतपछि एमाले र कांग्रेसबीच मन्त्रालयको भागवण्डामा सहमति भए पनि सत्तास्वार्थकै झगडामा फुटेको मधेसी जनअधिकार फोरम र तमलोपा एवं सद्भावना पार्टर्ीीमेत कांग्रेस-एमालेबीचको सहमत्रि्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सहकार्यको संस्कार विपरीत गएर मधेसी मोर्चालाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरिरहेका छन् । मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे हिजो बसेको मधेसवादी दलहरु र कांग्रेस-एमालेको बैठक सहमतिमा पुग्न कति अग्रसरता देखाउने हो - अझै खुलस्त हुन बाँकी छ । धेरै बजेट भएका ठूला मन्त्रालयको भागवण्डा नमिलेमा विखण्डित मजफोका नेता विजय गच्छेदारले उपप्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा दिने धम्की दिन थालेका छन् । गठबन्धन सरकारले पर्ूण्ा आकार नलिंदै सरकारको आयु र क्रियाशीलताप्रति नै शंका उत्पन्न हुने गरी संकट गहिरिंदै गएको छ । भारतीय राजदूत राकेश सुदले कान्तिपुर दैनिकलाई अन्तर्वाता दिंदै माधवकुमार नेपालको सरकारले स्थायित्व ग्रहण गर्छ भन्दै यो सरकारको उद्देश्य किटान गरिदिएको भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा निर्देशित उद्देश्य पूरा हुनसक्ने सम्भावना नितान्त क्षीण रहेको राजनीतिक घटनाक्रमले नै इङ्िगत गरेको छ । भारतले नव-सरकारबाट सीमा अतिक्रमणलाई अनुमोदन गराउन चाहेको प्रष्ट आभास भएको छ भने केही वर्षेखि प्राथमिकतामा रहेको सुपर्ुदगी सन्धि पनि यहीबेला अनुमोदन गराउने आकांक्षा राखेको अनुभूत छ । माओवादीका लडाकुलाई हतियारविहीन गराएर शिविर बाहिर ल्याई समाजमा समायोजन र पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक शैलीको आकांक्षा पनि राजदूत सुदबाट प्रकट भएकाले सेना समायोजनको माओवादी आकांक्षा र पर्ूण्ा शान्ति बहालीको जनचाहनाले मर्ूत रुप लिने सम्भावना झनै क्षीण भएको विश्लेषण हुनथालेको छ । सत्तावृत्त र राजनीतिक क्षेत्रका विकसित घटनालाई नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै सरकार विघटन र गठनमा हात रहेको आरोपको प्रतिवाद गर्न राजदूत सुद अग्रसर रहे पनि माओवादीले भने प्रचण्ड सरकारको पतन र एमाले-कांग्रेस सरकारको गठनमा भारतको हात रहेको खुलासा गर्दै त्यसलाई राजनीतिक आन्दोलनको मुद्दा नै बनाएको छ । एनेकपा माओवादीले दक्षिण एसियाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रोबर्ट ओरिस ब्लेकको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणप्रति पनि कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै सो भ्रमण आफू विरुद्ध लक्षित रहेको निष्कर्षनिकालेको छ । भारत र अमेरिका दुवै आफू विरुद्ध लक्षित रहेको माओवादीको धारणा आइतबारको सदनमा प्रस्तुत भएको जगजाहेर नै छ । संस्कार र व्यवहार परिवर्तन गरेर भारत र अमेरिकाले चाहे जस्तो बाटोमा हिड्न माओवादी तयार नदेखिएकाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थिति सहमतिको बाटोतिरभन्दा अवाञ्छित भीडन्तको बाटोतिर उन्मुख हुने अशुभ संकेतहरु पर्याप्त देखिएका छन् । माओवादीले व्यवस्थापिका संसद्लाई कार्यसूचीमा नै प्रवेश गर्न नदिएर सरकारलाई के गरौं, कसो गरौं भन्ने अवस्थामा मात्र पुर्‍याएको छैन, क्षेत्रगत बन्दको निरन्तरताका साथसाथै एमाले-माओवादीबीचको भीडन्त र कार्यलय तोडफोडका घटनाको विस्तारले सहमति र सहकार्यको अपरिहार्यतालाई अरु असम्भव प्रायः बनाएको छ । यस्तो पृष्टभूमिमा आफ्नै भविष्य निर्धारित नभएको सरकारले देश र जनताको भविष्यप्रति चिन्ता गर्ला र चिन्तन गर्ने फर्ुसद पाउला भनेर कसैले पनि अपेक्षा गर्न सक्ने ठाउँ छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभक्त भएर एक आपसमा भीडन्त गर्न अभ्यासरत रहेका वामपन्थी दलहरुबीचको कटुताले अन्ततः कसलाई लाभ पुर्‍याउने हो - भविष्यमा रहस्यको पाटो उघ्रेला नउघ्रेला कुन्नी, तर अहिले भने यो गम्भीर राजनीतिक चासोको विषय बन्न पुगेको छ । वामपन्थी दलहरुबीचको बढ्दो भीडन्तलाई राजनीतिक दर्ुघटना निम्त्याउने अशुभ संकेतका रुपमा लिन थालिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्ः माओवादीले जुन मुद्दा उठाएर सरकार छोडेको थियो ती मुद्दा जस्ताका तस्तै छन् । माओवादीलाई ललाई-फकाई सदन र सरकार चल्न दिने सहमतिमा ल्याउन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसंग गोदावरी रिसोर्टमा एकान्तवार्ता गरे पनि त्यसको परिणाम शून्य नै छ । राष्ट्रपतिको कदम नसच्चिएसम्म सदन चल्न नदिने र नागरिक सर्वोच्चता कायम नभएसम्म आन्दोलनको वेग नरोक्ने अडानमा माओवादी यथावत् छ भने सोही आधारभूमिबाट सत्तारोहणको मौका पाएका प्रधानमन्त्रीले माओवादीको चाहना पूरा गर्न अन्यथा गर्नसक्ने सम्भावना पनि छैन । सेनापति प्रकरणले उब्जाएको विवादको अन्त्य हुन अझै बाँकी छ । नयाँ सरकारका लागि यो भालुको कम्पट भएको छ । माओवादीलाई थुम्थुम्याउने र सरकारलाई दरोसंग उभ्याउने प्रयास भए पनि त्यसका लागि उचित आधार भेट्न धेरै कठिन छ । माओवादी र सत्तासाझेदार दलहरु समानान्तर गतिमा अगाडि बढेसम्म शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउन र संविधानको मस्यौदा तयार पार्न असम्भव प्रायः नै छ । माओवादीले उठाएका मुद्दालाई प्रधानमन्त्रीले सदनमा सम्बोधन गर्ने र माओवादीद्धारा प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव सदनमा छलफलमा प्रस्तुत गर्ने बारेको छलफल पनि बीचैमा तुहिएको छ । भ्रूणदेखि नै महारोग लिएर जन्मिएको सरकारले माओवादीलाई सहमतिमा ल्याएर सरकारको अस्तित्व बचाउने र राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण सिर्जना गरी शान्ति वहाली र संविधान निर्माणको दायित्व पूरा गर्ने सम्भावना देखिन छोडेकाले मुलुक दिनप्रतिदिन महासंकटमा फस्दैगएको प्रष्ट आभास हुन थालेको छ ।