मुलुकमा २२ दलीय सहमतिको नयाँ सरकार स्थापित भएको एक महिना वितिसक्दा पनि सरकारले पर्ूण्ाता पाएर क्रियाशीलता देखाउनसक्ने अवस्था नै सिर्जित छैन । एकीकृत नेकपा माओवादीले सरकार छोड्नासाथ सुरु गरेको आन्दोलनले सदन-सडक जताततै अवरोध खडा गरे पनि न्युनतम सहमति जुटाएर राज्य संचालन गर्ने आधार खडा गर्न विफल भएको छ । जिल्ला जिल्लामा राजनीतिक भीडन्त र तोडफोड्का घटना सिर्जित भैरहेका छन् । संविधानसभाभित्रको सवभन्दा ठूलो दल एनेकपा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि रन्थनिनसम्म रन्थनिएको छ । माओवादीको सरकारले सेनापति अवकाश प्रकरणमा गरेको निर्ण्र्ााउल्टाएपछि माओवादी झनै उतर्सिएको छ । माओवादीले यो एउटै मुद्दामा मात्र केन्द्रित रही नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दा उठाइरहेको छ । सडक-सडकमा नागरिक अधिकार हनन्का शृङ्खलावद्ध हरकतहरुको कुनै सीमा छैन । समानान्तर सत्ताको अभ्यासले सरकारको अस्तित्वलाई नै चुनौति दिइरहेको छ । विधिको शासनको अपेक्षा गर्नु जनताका लागि मृगतृष्णा बराबर छ । दण्डहीनता मौलाएको मौलाएकै छ । यथार्थमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको शासनपद्धत्रि्रति जनविश्वास जागृत गराउन कुनै पनि दलले इमान्दारीपर्ूण्ा प्रयास गरेको कतै आभाष छैन । सत्ताधारीहरु चाहे हिजोका हुन् चाहे आजका आफ्नै परिवारवृत्त र दलका सीमित कार्यकर्ताहरुको घेरामा केन्द्रित छन् । दलहरुले चर्को चर्को नारा मात्र दिए तर जनतालाई कुनै सेवा दिएनन् । सत्ताधारी दलहरु ठाउँ-ठाउँमा आफ्नै पार्टर्ीीार्यकर्ता र कार्यालयको सुरक्षा गर्न पनि सकिरहेका छैनन् भने जनताको सुरक्षा र सेवा सुविधाको प्रत्याभूतिको त कल्पना गर्न नै नसकिने अवस्था छ । सडकमा दर्ुइचारजनाले वितण्डा मच्चाएर नागरिकहरुलाई सास्ती दिंदा पनि राज्यसंयन्त्र पूरै मौन रहेर टुलुटुलु हेरेर बस्ने गरेको छ । लोकतन्त्रको यस्तो विकृत अभ्यासप्रति जनताको वितृष्णाभाव चुलिँदै गएको छ । जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक सरकारको अपेक्षा त आकाशको फल भैसकेको छ । नेपाली जनता त अब आफ्नै भाग्यलाई टोकसेर दिन गुजार्न विवश छन् । यस्तो अनपेक्षित स्थितिलाई अनुभूत गर्नसक्ने जनउत्तरदायी सरकार नेपाली जनताले देख्न-भोग्न त के कुरा अब कल्पना पनि गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

प्रतिकूल राजनीतिक वातावरणले जनतालाई सास्ती दिइरहेको यो बेला मौसमी प्रतिकूलताले समेत देशव्यापी रुपमा आम जनजीवन प्रभावित छ । सरकारले एक महिनाको अन्तरालमा पनि पर्ूण्ाता पाउन सकेको छैन । मानु रोपेर मुरी फलाउनुपर्ने असारमास पनि एकथोपा पानी नपरेर किसानका खेतबारी बाँझा छन् । अपर्ूव रुपमा विस्तारित हुँदैगएको खडेरीले गर्दा खोला-नाला, इनार-कुवा सुकेर खानेपानीको जोहो गर्न पनि समस्या परेको पीडा देशव्यापी रुपमा नै अभिव्यक्त छ । कुपित प्रकृतिले विकराल समस्या खडा गरेकाले आगामी वर्षखाद्यान्नको उत्पादन प्रतिकूल स्ििथतिमा रहने आशंका बढेको छ । भ्रुणबाट नै राजनीतिक समस्याको पोको बोकेर स्थापित भएको सरकारले आम जनजीवनलाई राहत दिनसक्ने गरी कुनै कार्यक्रम ल्याउनसक्ने कुनै सम्भावना इङ्गति छैन । राजधानीमा पनि खानेपानीको समस्या झनै चर्केर गएको छ । विद्युत सेवा कटौतीमा केही समय देखिएको सुधार पुनः कटौतीतिर बढ्दो छ । हड्ताल, बन्द, चक्काजाम र सरकारी कार्यालय घेराउका शृङ्खलावद्ध कार्यक्रमले आम जनताको दैनिकी, उत्पादनमूलक व्यवसाय र प्रशासनिक क्रियाकलाप नराम्रोसंग प्रभावित हुँदैआएको छ । यसमा न्युनता आउने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । संसद्मा देश र जनताका मूलभूत समस्याहरुमाथि बहस र छलफल हुनसक्ने अवस्था नै छैन । महिनौंदेखि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नै नपाई संसद् अवरुद्ध हुनेगरेको छ । राजनीतिक टकरावको अन्त्य हुने कुनै आशा नपलाएकाले अन्योल र दिशाहीनताको अवस्था मुलुकले कहिलेसम्म झेलिरहनुपर्ने हो भन्ने चिन्ता मात्र थपिएको छ ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछिका महत्वपर्ूण्ा दिनहरु राजनीतिक दलहरुको दूराकांक्षा पर््रदर्शन र सत्ता आकांक्षापर्ूर्तिको फोहरी खेलमा नै गुज्रिएका छन् । माओवादी लडाकुहरुलाई समायोजन गरी देशमा दर्ुइ सेनाको उपस्थिति अन्त्य गरेर शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्याउन अहिलेसम्म जिम्मेदारीपर्ूण्ा शैलीमा रचनात्मक पहल सुरु भएकै छैन । निर्वाचनपछिको आधाभन्दा बढी समय प्रमुख राजनीतिक दलहरुले अनावश्यक विवादमा नै अल्भिmएर गुजारे । संविधानसभाभित्र पुरानै संसदीय अभ्यासको गणितीय खेल प्रवेश गरेर बहुमत र अल्पमतको रेखांकन गर्दै सत्ता बनाउने र भत्काउने नयाँ चरण सुरु भयो । नयाँ संविधान नबनाउँदासम्म सहमतिको राजनीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषयमा कुनै पनि दल इमान्दार देखिएनन् । संविधानसभाको निर्वाचन परिणाम आएदेखि नै राजनीतिक बेइमानीले निर्देशित गति लियो । आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीलाई बढावा दिँदै घरझगडा मिलाउन परत्रीलाई गुहार्ने क्रमले निरन्तरता पायो । २०४६ सालदेखि २०६६ सालसम्म आइपुग्दा पनि देश र जनताको स्थिति सुध्रने कुनै लक्षण देखिएको छैन । राजनीतिक परिवर्तन र बहस-विवादका शृङ्खलालाई कहिलेसम्म बेहोरिरहनुपर्ने हो कुनै निश्चित छैन । दर्ुइ दशकको अन्तरालमा देशले अव्यवस्था र अवन्नतिको विस्तार बाहेक कुनै सुखद् परिणति वेहोर्न पाएको छैन । जातीय, क्षेत्रीय एवं साम्प्रदायिक सद्भाव टुटाउन राजनीतिकै प्रयोग भैरहेको छ । राष्ट्रिय एकता र अखण्डता जोगाउन वृहद् राष्ट्रिय सद्भाव कायम गर्नुपर्ने दायित्व विपरीतका पथविचलित गतिविधिहरु निर्देशिन रुपमा नै मौलाएका छन् । यो देशमा सरकार बनाउने र गिराउने काम देश बाहिरबाट नै हुने गरेको कथन समयक्रममा सरकार चलाउने मौका पाएकाहरुकै छ । स्वतन्त्र विश्लेषण र बुद्धिजीवीहरुले त नियतिको यस्तो दर्ुदान्त खेल चल्दैआएको र अन्ततः त्यसबाट मुलुकको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने जनाउ इमान्दारीपर्ूवक दिंदै आएका छन् । मुलुक क्रमिक रुपमा परचक्रीकै फन्दामा पर्दैआएको सवैले देख्न-अनुभूत गर्न थालेका छन् । सत्ता महत्वकांक्षीहरु अझै पनि परचक्रीकै विश्वासपात्र बन्ने होडवाजीमा लागेर देशलाई अन्धकार भविष्यतिर धकेल्न उद्यत छन् । देशको भविष्य कुन दिशातिर डोरिंदै छ - गम्भीर प्रश्न खडा भैसकेको छ ।