संविधान निर्माणका लागि दलहरुले जस्तो हतारो र चासो देखाउनुपर्ने हो त्यो पटक्कै छैन । सत्ता र शक्ति आर्जनको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले संविधानसभाले अनर्थको सामना गर्नुपरिरहेको संवैधानिक ज्ञाताहरु बताउँछन् । यतिबेला मुलुकको संविधानका अन्तरबस्तुका विषयमा शर्ीष्ा दलहरुबीच जस्तो संवादको अपेक्षा गरिएको छ त्यो पटक्कै हुन सकेको छैन । दलहरु आपसमै लटारिइरहेका छन् । एकले गरेको प्रस्ताव अर्कोलाई अमान्य हुने तर सवै एकै ठाउँमा बसेर मान्य मस्यौदा बनाउने जमर्को भने गरिएको छैन । दलका नेताहरुबीच राष्ट्रको भविष्यका बारेमा कुनै संवाद नहुनु विडम्व नै हो । सत्ता र शक्तिको भागवण्डा गर्न एकजुट हुने तर संविधान निर्माणजस्तो महत्वपर्ूण्ा विषयमा एकमत हुनै नचाहने र यसलाई प्राथमिकता नै नदिने गर्दा नेताहरुको नियतमाथि नै शंका उठिरहेको छ । यतिबेला तोकिएको समयमा संविधान नबन्ने मात्रै होइन कहिल्यै पनि नबन्ने अवस्थाको सिर्जना भैरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

संविधान निर्माणका लागि गठन गरिएको ११ वटा समितिहरुमध्ये अहिलेसम्म प्रस्ताव गरिएका अवधारणाहरु सवैजसो संशोधन भएर आएका छन् । यसको एउटै कारण भनेको दलगत स्वार्थ नै हो । समितिका अध्यक्ष जुन पार्टर्ीीे भयो सोही अनुसारको अवधारणा तयार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । अर्कोतिर दलहरुले संविधानसभामा बुझाएको संविधानको अवधारणापत्र पनि एक आपसमा पटक्कै मेलखाने छैनन् ।

अहिले संवैधानिक समिति सभापतिविहीन छ । सभापति छनोटका लागि शर्ीष्ा दलहरुबीच दोहोरी चलिरहे पनि यस दिशातिर कुनै गृहकार्य भएको छैन । अर्कोतिर संवैधानिक समितिमा संवैधानिक ज्ञाताहरुको छनोट हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । कानुनविद्हरु राजनीतिक नेतृत्वको आफ्नै महत्व हुने भए पनि संविधान निर्माणका लागि विशेषज्ञहरुको छनोट अहिलेदेखि नै नगर्ने हो भने भोलि निकै अप्ठ्यारो स्थिति आउने बताउँछन् । संवैधानिक समितिका सभापति माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएको एक महिनाभन्दा बढी समय भैसक्दा पनि दलहरुबीच सभापति चयनका विषयमा गम्भीर भएका छैनन् ।

संविधान निर्माण जस्तो चुनौतिपर्ूण्ा र मुलुकको भविष्यसंग गाँसिएको विषयलाई दलहरुले यति हल्का रुपमा लिनु विडम्वना मात्र भएको संवैधानिक समितिका सदस्यहरु नै बताउन थालेका छन् । संवैधानिक मूल समितिका कतिपय सदस्यहरु अहिलेको गति र मतिले अघि बढ्ने हो भने तोकिएको समयमा संविधान नबन्ने निश्चित जस्तै रहेको बताउँछन् । दलहरुले मुलुकमा शान्ति र अग्रगामी रुपान्तरण होइन नयाँ चरणको भिडन्त र द्वन्द्वको सिर्जना गर्न खोजिरहेको आरोप संविधानसभाका सदस्यहरुकै छ । त्यसो त धेरै महिना पहिले नेपाली कांग्रेसका एकजना नेताले नै 'भारतमा नेपालको संविधान बन्दै गरेको' सूचना प्रवाह गरेर तरङ्ग नै ल्याइदिएका थिए ।

संविधानसभालाई संसद्को रुपमा पनि कामगर्ने बनाइएपछि संसद्को छायाँले संविधानसभालाई ढाकेको छ । संविधानसभा आफ्नै ठाउँमा आफ्नै गतिले सक्रिय भएको देखिए पनि दलहरुले यसलाई महत्व दिएका छैनन् । माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच संवैधानिक समितिका सभापतिका लागि आ-आफ्नै पार्टर्ीी नेता हुनुपर्ने दावी गर्न थालिएपछि यो समिति झन् बेहालको स्थितिमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भैरहेको छ ।