राजनीतिक सूत्रहरु भन्दछन्- शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन र नयाँ संविधान निर्माण गर्न र्सवदलीय सहमतिको राष्ट्रिय सरकारको अपरिहार्यता रहेको भए पनि दलहरु सहमतिको त्यो विन्दुमा पुग्ने क्षीण सम्भावना पनि छैन । एनेकपा माओवादीले एमाले नेतृत्वको २२ दलीय संयुक्त सरकारलाई 'कठपुतली' र 'विदेशी प्रभुको पिछलग्गु'को संज्ञा दिंदै यसको अस्तित्व नै स्वीकार नगरेको अवस्थामा माओवादीसहितको संलग्नतामा वर्तमान सरकारले 'राष्ट्रिय सरकार'को स्वरुप ग्रहण गर्नसक्ने कुनै आधार छैन । विगतमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न भित्रभित्रै निर्ण्ाायक चलखेल गर्ने भित्री-बाहिरी कुनै पनि साना-ठूला शक्तिले पुनः माओवादीकै नेतृत्वमा र्'र्सवदलीय सहमतिको राष्ट्रिय सरकार' बनाउन सघाउने कल्पना गर्न पनि सकिने अवस्था छैन । 'फुटाउ र राज गर'को भेदकारी नीतिका परिचालकहरु नै अन्योल र अस्थिरता सिर्जनाका स्रोत भएकाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिले तत्काल सहमतिको बाटो अनुशरण गर्ला र रचनात्मक दिशा ग्रहण गर्ला भन्ने ठान्नु कसैको इच्छित विचारमा बाहेक असम्भव प्रायः नै छ । राजनीतिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र साम्प्रदायिक सद्भाव खलबल्याएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न चाहने परचक्रीहरुको रणनीतिक स्वार्थमा मुलुकको राजनीति नराम्रोसंग जेलिएकोले भविष्यप्रति थप चिन्ता जागृत हुनुबाहेक कुनै आशाप्रद स्थिति आलोकित छैन । मुलुक बरु अवाञ्छित द्वन्द्वको भूमरीमा फस्दै गृहयुद्धकै दिशातिर पो धकेलिने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्दछन्- एनेकपा माओवादीलाई सत्ताबाहिर पार्ने राजनीतिक ब्यूहरचना सफल प्रतीत भए पनि माओवादीको सहयोगविना राज्य संचालन गर्न नसकिने तत्वज्ञानले सत्ताधारी दलहरुलाई रन्थन्याइरहेको छ । माओवादीले नागरिक सर्वोच्चता र वैदेशिक हस्तक्षेपको मुद्दा उठाएर चलाइरहेको वैधानिक आन्दोलनलाई राजनीतिक सहमतिबाट टुंग्याउने कुनै सूत्र नयाँ सरकारले पैल्याएको छैन । माओवादीले संसद् मात्र अवरुद्ध पार्दैआएको नभै सरकारी कार्यालयहरु घेराउ गर्ने कार्यक्रम समेत राखेर सरकारका सामु ठूलो चुनौति खडा गरिदिएको छ । नयाँ बजेट प्रस्तुतिका लागि अब पन्ध्र दिनको समय मात्र बाँकी छ । यसबीचमा पनि माओवादी सहमतिमा आएन भने बजेट प्रस्तुतिमा समस्या आउने र राजस्व असुली एवं राज्य संचालनको खर्च व्यवस्थापनमै वैधानिकताको प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । सहमतिका आदर्श कुरा जसले जति गरे पनि राजनीतिक द्वन्द्व चर्किंदै गएको छ । माओवादीको विकल्पमा नयाँ गठबन्धनको सरकारको अभ्युदय आफैं नै द्वन्द्वको उपज र निरन्तरताकै परिणाम रहेकाले द्वन्द्व विस्तारको यथेष्ट सम्भावना विद्यमान रहेकोमा कुनै सन्देह छैन । यो अवस्थामा जनअपेक्षा अनुकुल पर्ूण्ा शान्तिको वहाली अकल्पनीय बन्दैगएको छ । अराजकता र दण्डहीनताको दुष्परिणामले हुँदाहुँदा स्कूले विद्यार्थीको समेत अपहरणको शृङ्खला सुरु भएर आम अभिभावकलाई घोर चिन्तामा डुबाउन थालेको छ । नागरिकहरुको ज्यूधन र व्यवसायको सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति छैन । नेपाली जनताले भाग्य भरोसामा नै बाँच्नुपरेको छ । विकास निर्माणको अपेक्षा त कता हरायो कता - लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट दलहरु स्वयं नै विचलित हुँदै गएपछि राजनीतिक नैतिकताको धरातल धेरै भासिएकाले सत्तासीनहरु उच्च मनोबल राखेर राज्य संचालन गर्नसक्ने हालतमा छैनन् । देश, जनता र लोकतान्त्रिक पद्धत्रि्रति जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु नै इमान्दार नदेखिएकाले मुलुक भताभुङ्गको स्थितिमा पुगेको हो । नेपालमा आन्तरिक राजनीतिक कलह मच्चाएर असफल राष्ट्रको तहमा झार्ने र निरन्तरको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई सैनिक हस्तक्षेपसम्मको तहमा विस्तार गर्ने परचक्रीको अमर्ूत आकांक्षा समेत अनुभूत हुनथालेको छ । माओवादीका नेताहरुले त संविधानसभा भंग हुने, राष्ट्रपति शासन लागू हुने र भारतीय सैनिक हस्तक्षेप हुनेसम्मका आशंकाहरु प्रवाहित गरेर जनताको ध्यान आफूतिर तान्न थालेका छन् । यसमा सत्ता वहिर्गमनको पीडा घोलिएको र मनोगत धारणा मात्र प्रवाहित भएको भनेर उठेका सवालहरुलाई कुनै महत्व नदिई पन्छाउन सकिने स्थिति छैन । माओवादीले राष्ट्रियताको मुद्दालाई चर्को रुपमा उठाउन थालेपछि अन्य पार्टर्ीी कार्यकर्ता र चर्चित कलाकारहरु समेत माओवादीप्रति आकषिर्त भैरहेका घटना उजागर भैरहेका छन् । माओवादीलाई सत्ता बाहिर पारी निस्तेज बनाउने नयाँ सत्ता समीकरणको अभिद्येय विपरीत माओवादी झनै शक्तिशाली बन्दै गएको अनुभूति विस्तारित छ । जिल्ला जिल्लामा माओवादी कार्यकर्ताका आक्रोश र दबाबको वेग थेग्न अरु दलका कार्यकर्ताहरुलाई मुस्किल हुँदैगएको छ । देश भयावह द्वन्द्वको खतरनाक मोडमा पुगेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरु माओवादीको विकल्पमा एकजुट भए पनि राष्ट्रिय मुद्दामा एक छैनन् । सीमा अतिक्रमणबारे समेत तालनसुरका कुरा गरेर विदेशी मालिक रिझाउने प्रयास सरकारकै मन्त्रीहरुबाट भयो । राष्ट्रमोहको सट्टा कर्ुर्सर्ीीेह व्याप्त छ, राष्ट्रहीत विपरीत व्यक्ति स्वार्थमा नेताहरु डुबेका छन् । यस्तो अनर्थ देशले भोगिरहेको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियालाई धराशायी पार्ने खेलमा लोकतन्त्र-गणतन्त्रको रामनामी ओढेका दलहरु नै सक्रिय छन् । संविधानसभाको क्रियाशीलता शून्यविन्दुमा रहेको जगजाहेर नै छ । संविधान निर्माणको जनादेश प्राप्त वैधानिक समयको आधाभन्दा बढी अंश राजनीतिक खिचातानी, कलह र सत्ताको छिनाझपटीमा नै व्यतित भैसक्यो भने अब बाँकी समयमा राज्यको पुनःसंरचना एवं संघीय संरचनामा सहमति होला, यसबीचमा सेना समायोजनको मुद्दा टुङ्गएिला र शान्ति वहालीको पर्ूण्ा प्रत्याभूतिका साथ संविधान निर्माण होला भन्ने कुनै विश्वसनीय आधार छैन । माओवादी र सत्ताधारी दलहरुबीचको बढ्दो दूरी र गहिरिंदै गएको विश्वासको संकटले राजनीतिक गतिरोधको निरन्तरता र निकासविहीनताकै स्थितिलाई मात्र इङ्गति गरेको छ । पथविचलित राजनीतिका दुष्परिणाम भोग्न जनता विवश छन्, देश विवश छ । देश संगठित हिंसाबाट पुनः प्रताडित हुनसक्ने आशंका बढ्दै गएको निष्कर्षा राजनीतिक विश्लेषकहरु पुगेका छन् ।