काठमाडौं । मुलुक र जनताभन्दा दल र नेताले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएका कारण मुलुक दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गैरहेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको अन्यौलता र मुठभेडको स्थितिले दिगो शान्ति वहाली तथा जनमुखी संविधान निर्माणको बाटो नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने दलहरूबीच असमझदारी कायम गर्ने प्रयासमा झन्झन् दुरी बढिरहेको छ । सत्तास्वार्थले मुलुकको राजनीतिमा मात्र होइन राष्ट्रियतामाथि भैरहेको हस्तक्षेपको समेत आफू अनुकूलको परिभाषा हुने गरेको छ । अर्कोतिर भौगोलिक अतिक्रमणका नयाँ नयाँ सूचनाहरू प्रवाहित हुन थालेका छन् । दलहरूबीचको असमझदारीका कारण मुलुक विदेशीहरूको चलखेल गर्ने क्रिडास्थल बन्नेमात्र होइन दर्ीघकालीन द्वन्द्वको चपेटामा पर्ने भय बढिरहेको छ ।

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र विकसित परिस्थितिको कसैले कुनै आँकलन र मूल्यांकन गर्न सक्दैनन् । भोलि के हुन्छ भन्ने अनुमान अहिले नै गर्न सकिने स्थिति छैन । अरुकै निर्देशन र आड भरोसामा संचालित हुने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा राष्ट्रिय चिन्तनशीलताको प्रचूर अभाव छ ।

दलहरूबीच अहिले जसरी सम्बन्ध व्रि्रदै गएको छ यसले राष्ट्रियतालाई मात्र होइन बहृय हस्तक्षेपको नाङ्गो नाच समेत चलिरहेको छ । हालै मात्र सुदूरपश्चिम नेपालका थुप्रै ठाउँमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको नयाँ तथ्य प्रकाशमा आयो । अर्कोतिर राष्ट्रिय राजनीतिमा बाहृय हस्तक्षेप भयो भन्दै सत्ता जोगाउन गरिएको खेलले पनि नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको बौद्धिक सोचलाई उदाङ्ग गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि-मुनले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा 'नेपालमा राष्ट्रिय सरकार आवश्यक छ' भनेर दिएको वक्तव्यलाई सत्ता संचालक २२ दलले औपचारिक विरोध गरेर नेपालमा राष्ट्रसंघको भूमिका खुम्च्याउने षड्यन्त्र गरेको आरोप कूटनीतिक क्षेत्रका ज्ञाताहरू बताउँछन् । राष्ट्रसंघले हस्तक्षेप नगरेको र महासचिवको भनाई सदासयता मात्र भएको बताउने उनीहरू सरकार र राजनीतिक दलहरूले बाहृय हस्तक्षेपको विरोध गर्नै नसकेको बताउँछन् ।

नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव र उसको प्रभाव विस्तारको चाहना एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेशी जनअधिकार फोमरका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको दिल्ली यात्रापछि अझ प्रष्ट रुपमा प्रकट भएको छ । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल भारतको चाहनाको पोको बोकेर काठमाडौं फर्किए भने उपेन्द्र यादवले 'भारत नेपालका राजनीतिक नेताहरूको तर्ीथस्थल' भएको प्रतिक्रिया दिए । दुवै नेताले भारतमा के कस्तो बहस र संवाद गरे र त्यसको नतिजा के निस्कने हो त्यो भविष्यले उजागर गर्ने भए पनि अध्यक्ष खनालसंग भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले 'नेपालका माओवादीले भारतविरोधी गतिविधि संचालन गरे भारतलाई सैहृय नहुने' सन्देश पठाएर यहाँका राजनीतिमा कस्तो खालको वातावरण चाहेका हुन् भन्ने प्रष्ट पारिदिएका छन् । भारतीय षड्यन्त्रकै कारण आफ्नो नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिनु परेको दाबी माओवादी नेताहरूले गरिरहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीको उपरोक्त धारणालाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमाथिको हस्तक्षेको रुपमा कसैले पनि देखेनन् । अर्कोतिर भारत तर्ीथस्थल भनेर दाबी गर्ने उपेन्द्र यादवको धारणाप्रति पनि कुनै दलका कुनै नेताले केही प्रतिक्रिया दिएनन् । केवल सत्ता र आ-आफ्नो स्वार्थका लागि व्यवहार गर्ने नेताहरूका कारण मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व झन् झन् खतरामा पर्दै गएको अनुभूति आम जनमानसको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार मुलुकको राजनीति सङ्गालिनेभन्दा धमिलो बन्दै जाने क्रम जारी छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने सोच र संस्कार नभएकै कारण दलहरूबीचको दुरी कम हुनुको साटो झन्झन् बढिरहेको छ । आन्दोलनबाटै सरकारलाई हटाउने र जसरी पनि सरकारमा टिकिरहने दर्ुइ अलग मान्यताले घर घरिरहेको वर्तमान सर्न्दर्भमा मुलुकको भविष्य कस्तो हुने हो भन्ने चिन्ता जागृत हुन थालेको छ । मुलुकलाई निकास दिन गर्नुपर्ने अनगिन्ती कामहरू थाती नै रहेका छन् । संविधान निर्माण कार्य प्रायः ठप्पको स्थितिमा छ । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउने सेना समायोजन तथा व्यवस्थापनको कार्यमा अनेक तगाराहरू तेर्स्याइएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सेनालाई कमजोर बनाउने खेल पनि भैरहेका छन् । वितेका दर्ुइ हप्तामा सेना सम्बन्धी प्रकाशित भएका समाचार विवरणहरूले सेना भौतिक रुपमा समस्यातिर उन्मुख भैरहेको देखिन्छ । यतिबेला सेनासंग तालिम गर्नका लागि समेत गोठी गठ्गा नभएको र हेलिकोप्टरहरू विग्रिएर मर्मत समेत गर्न नसकेको अवस्था छ । यस्तोमा सेनाले तत्काल राष्ट्रिय सुरक्षामा गर्नुपर्ने कार्य कसरी गर्ला भन्ने प्रश्न जस्ताको तस्तै छ ।

नेपालको राष्ट्रियतामाथि खुलेर धावा बोल्नेहरूले बोलिरहेका छन् । सीमा अतिक्रमण लगायत अनेक समस्याहरू जस्ताको तस्तै छ । भारतको चाहना बमोजिमको सीमा नक्सामा हस्तक्षर गर्न दबाब दिने क्रम रोकिएको छैन । अर्कोतिर नेपालको तेस्रो मुलुकसंगको सम्बन्धलाई नै नकारात्मक असर पार्ने गरी तयार गरिएको सुपर्ुदगी सन्धिको मस्यौदा अझै सरकारको टेबुलमा छ । भारतको चाहना विपरीत जानै नसक्ने नेताहरूले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा कसरी गर्लान् र मुलुकमा जनताले चाहेजस्तो परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउने स्थिति कसरी सिर्जना गर्लान् भन्ने प्रश्न ज्वलन्त रुपमा उठिरहेको छ । अहिलेकै वास्तविकतालाई विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुक दर्ीघकालीन द्वन्द्वको चपेटामा भासिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसको एकमात्र कारण भनेको नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा नै भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।