भारतीय गृहमन्त्री पी चिदम्बरमले नेपालबाट भारतलाई खतरा उत्पन्न भएको भन्दै नेपाल भारत सीमा व्यवस्थित गर्न काँडेतार लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल भारतको खुला सीमाका कारण उत्पन्न खतरा कम गर्न सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवाज नेपालभित्र जवर्जस्त रुपमा उठिरहेको भए पनि नेपालले यस्तो प्रस्ताव अहिलेसम्म भारतसामु गरेको छैन । भारतले सीमामा काँडेतार लगाउने प्रस्ताव गरेपछि यसभित्र पनि अनेक षड्यन्त्र हुनसक्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । भारतले सीमा अतिक्रमण जारी राखेको र अतिक्रमित नेपाली भूमिकाबारेमा दुबै पक्ष मौन रहेको अवस्थामा सीमामा काँडेतार लगाउँदा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि भारतीय हुने सम्भावना रहेको सीमाविद्हरूले औंलाइरहेका छन् ।

अर्कोतिर भारतले जुन विषयवस्तु उठाएर सिमानामा काँडेतार लगाउने प्रस्ताव गरेको छ यसले नेपालको र्सार्वभौमिकतामा आँच पुर्‍याएको ठहर गरिएको छ । नेपालबाट आतंकवादी घूसपैठ भएको भन्ने भारतीय आरोपको खण्डन यहाँका राजनीतिक दल र सरकारले गरेको छैन । यो आरोप नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पारेर सुपर्ुदगी सन्धि गराउने भारतको अर्को षड्यन्त्र भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार आफ्नो अनुकूलको सरकार गठन भएको बेलामा पनि आफ्ना आकांक्षा पूरा नभएपछि भारतले अनेक किसिमबाट दबाब दिने योजना बनाइरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण काँडेतार लगाउने योजना पनि हो । काँडेतार लगाएर सीमा व्यवस्थापन कडाइका साथ गर्ने हो भने यसले नेपाललाई पनि फाइदा हुन्छ । भारतमा आश्रय लिएका र हतियार तथा तालिम पनि उतैबाट पाइरहेका सयभन्दा बढी सशस्त्र समूहहरूलाई नियन्त्रण गर्ने चासो भारतले देखाएको छैन । नेपालमा भारतबाट सिर्जित समस्याहरूको समाधानभन्दा पनि हुँदै नभएको समस्या उजागर गरेर नेपाललाई असजिलोमा पार्ने र आफ्नो चाहना पूरा गराउने भारतीय चालवाजीप्रति सचेत हुनर्ुपर्दछ । अर्कोतिर नेपाल भारतबीच तुलनामा जनस्तरको सम्बन्ध प्रगाढ छ । दर्ुइ देशका सीमावर्ती क्षेत्रका जनताबीच रहेको धार्मिक-सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि कायमै राख्नर्ुपर्छ ।

खुला र अव्यवस्थित सीमाका कारण अवैध हतियारको ओसारपसार, चेलिबेटी बेचविखन, नक्कली नोट तथा लागूपदार्थको अवैध करोबारका कारण दुबै मुलुकले समस्या भोगिरहेका छन् । नेपालबाट भारतमा हुने गतिविधिको तुलनामा भारतबाट नेपालमा हुने अवैध गतिविधि बढी छ ।

भारतले पश्चिमदेखि पर्ूवसम्म अनगिन्ती ठाउँमा अतिक्रमण गरेको छ । पश्चिम नेपालको कालापानी क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्ताको अतिक्रमण डरलाग्दो छ । यी दर्ुइ क्षेत्रको अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिनकै लागि पनि भारतले अनेक चालवाजी गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार भारतले सीमा व्यवस्थापन गर्न चाहेको हो भने पहिला अतिक्रमित भूमिको टुङ्गो लगाउनर्ुपर्छ । यस विषयमा नेपाल सरकारले पनि पहल गर्नुपर्छ । होइन भने अतिक्रमित भनेर किटिएका क्षेत्रलाई यथावत राखी बाँकी क्षेत्रमा काँडेतार लगाउनु पर्दछ ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालको सीमा सुरक्षाका लागि पनि काँडेतार आवश्यक छ तर यसले भारतको अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिनु हुँदैन । दर्ुइ देशबीचको सीमामा काँडेतार लगाउनुपर्ूव सुगौली सन्धिपर्ूवको नेपाली भूभाग कायम हुनर्ुपर्छ । यसका अतिरिक्त सुगौली सन्धि र त्यस अर्न्तर्गत इष्ट इण्डिया कम्पनीले भारत छाडेपछि कायम भएको नक्साका आधारमा नेपालको सिमाना छुट्याउन भूउपग्रहबाट नक्सांकन गरिनुपर्ने सुझाव सीमाविद्हरूले दिएका छन् । काँडेतारको प्रस्ताव नेपाल समक्ष आउनुभन्दा अगावै नेपालले यो प्रस्ताव भारत समक्ष राख्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।

सुगौली सन्धिले नेपालको एक तिहाई भूभाग गुमेको थियो । र यो सन्धिलाई विस्थापित गर्ने गरी १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ मा "यस मितिभन्दा पहिले ब्रिटिस सरकार र नेपालसित भएको सम्पर्ूण्ा सन्धि र समझदारी रद्द भएको" मानिने प्रावधान छ । यो प्रावधानले सन् १९५० को 'शान्ति तथा मैत्री सन्धि'पछि सुगौली सन्धि स्वतः रद्द भएको घोषणा गरेको छ । अर्कोतिर सुगौली सन्धिकारी मुलुक बेलायतले पनि सन् १९५० अक्टोबर ३० मा नेपालसंग नयाँ सन्धि गरी त्यसको धारा ८ मार्फ् 'सन् १९२३ र त्यसभन्दा अघि नेपालसँग भएका सबै सन्धि रद्द भएको' घोषणा गरेको थियो । सन्धिको प्रावधान बमोजिम नेपालले आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता माग्ने साहस गर्न नसकेको मात्र होइन कायम भएको भूमि समेत जोगाउन सकिरहेको छैन ।

नेपालले भारत र बेलायतसंग गरेको नयाँ सन्धि बमोजिम सुगौली सन्धि स्वतः रद्द भएको र नेपालको र्सार्वभौमिक अखण्डता रक्षाका सम्बन्धमा नेपालको हात माथिपारेको भए पनि यहाँका शासकवर्गहरूमा रहेको गुलामी मानसिकताले सो कार्य हुन सकेको छैन । यसको विपरीत नेपाल झन्झन् खुम्चिदै जाने क्रममा छ । अहिले आएर भारतले सीमामा काँडेतार लगाउन गरेको प्रस्ताव र योजनाप्रति नेपाल सकारात्मक हुँदै अतिक्रमित भूमिका विषयमा तत्काल छलफल चलाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । यस विषयमा देशभित्र व्यापक छलफल र गहन गृहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता उनीहरूको छ । सीमाका विषयमा नेपालमा राजनीनिक दल र सरकारले खासै बहस गर्न नचाहिरहेको र भारतले १९८ स्थानको नयाँ नक्सा तयार पारेर नेपालका तर्फाट आधिकारिक हस्ताक्षरको प्रतिक्षा गरिरहेको सर्न्दर्भमा आएको काँडेतार लगाउने योजनाप्रति सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिक सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।