विश्लेषकहरु भन्दछन्- नेपालको आन्तरिक राजनीति लोकतान्त्रिक संस्कार विपरीत अपारदर्शी शैलीको प्रयोगबाट र्सवाधिक प्रभावित हुने गरेकाले निकट भविष्यमा नै के हुँदैछ भनी कसैले अनुमान नै गर्न सक्दैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिचालनमा कुन 'मालिक' र कुन 'प्रभु'को वरद हात छ भन्ने कुरा असन्तुष्ट नेताहरुले नै उजागर गर्दैआएका छन् । बृहद् शान्ति सम्झौतापछिको तीन वर्षस्थायी शान्ति बहालीको प्रत्याभूति दिनसक्ने दिशातिर नै उन्मुख हुन सकेन । माओवादीका लडाकुहरु अझै शिविरहरुभित्र छन् । उनीहरुको समायोजन, व्यवस्थापन वा पुनःस्थापन केही भएको छैन । माओवादीका हतियारहरु संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा रहेको भए पनि थान्को लागेका छैनन् । माओवादी जनसेनाको समायोजन वा व्यवस्थापन नहुँदै तथा क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका हतियारहरुको थान्को नलाग्दै राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन)लाई म्याद नथपेर विदा गर्ने प्रपञ्च पनि भित्रभित्रै रचिंदैगएको यथेष्ट आभास छ । शान्ति प्रक्रिया बिथोल्ने खालका गतिविधि तीन वर्षभत्र मौलाएका छन् । संविधान निर्माणका लागि संविधानसभालाई प्राप्त भएको जनादेशको म्याद अब पाँच महिना मात्र बाँकी छ । शान्ति वहाली र संविधान निर्माणका लागि जिम्मेवारीपर्ूण्ा भूमका खेल्न प्राप्त भएको महत्वपर्ूण्ा समय सत्ता संर्घष्ामै अपव्यय भयो र अझै पनि हुँदैछ । बाँकी रहेको अल्प अवधिमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पर्‍याउने र निर्धारित समयमा नै संविधान निर्माण गर्ने 'चमत्कार' प्रदर्शित होला भनी विश्वास गर्न सकिने कुनै आधार छैन । कुनै 'शुकदेव'को मुनि मन्त्रणाले पनि चमत्कारिक परिणाम ल्याउनसक्ने सम्भावना छैन । निषेध वा सहकार्यको निर्देशित राजनीतिले आत्मचेतनाको निकासमुखी ढोका नखोल्ने भएकाले मुलुकभित्र राजनीतिक संकट गहिरिँदै मात्र गएको छ । बाहृय स्वार्थबाट निर्देशित राजनीतिले 'पेण्डोराको बाकस' मात्र खोल्ने कुरा समयक्रममा सिद्ध हुँदैआएको छ । सरकारको निरन्तरता वा परिवर्तन दुबैप्रति आम नेपाली जनताको धारणा निरपेक्ष बन्दैआएको छ । जनतालाई कुनै पनि क्षेत्रमा परिवर्तनको आभास दिन नसक्नु राजनीतिक नेतागणको ठूलो विफलता हो । आन्तरिक राजनीतिक गतिरोधको निकास खोज्न जनप्रतिनिधिमूलक थलो होइन 'विदेशभूमि' चाहार्नुपर्ने दर्ुदान्त नियतिको बढ्दो चापले शान्ति र स्थिरताको चाहनालाई मात्रै होइन राष्ट्रिय स्वाभिमान र क्षमताकै उपहास गरेको मर्मान्त पीडा भोग्न नेपाली जनता विवश भएका छन् । 'दायाँ फर्की र बायाँ फर्की'को आदेशमा देशको राजनीति अडिएको छ, मुलुक लथालिङ्ग भएको छ । तलब-भत्ताको बाटो खुले पनि अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनेको मुलुकको निकासको बाटो खुलेको छैन । तीन दिनपछि सदन फेरि अवरुद्ध हुने निश्चित प्रायः नै छ ।

सत्ताधारी दलहरु गत आइतबारदेखि नै बजेट पारित गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । माओवादीले दिएको तीनदिने म्याद भोलिसम्मका लागि भए पनि आज मंगलबार नै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएर बजेट पास गर्ने तयारी भएको छ । एनेकपा माओवादीले बजेट छलफल बहिष्कार गरे पनि सदनमा प्रतिपक्षको उपस्थिति देखाउन २।४ जना सांसद् पठाएर प्रक्रिया पूरा गरिदिने भएको छ । माओवादीका प्रखर नेता तथा पर्ूव अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले त यो 'यो सरकार अनैतिक र कठपुतली नै हो' भन्दै त्यस्तो सरकारले ल्याएको बजेटलाई कुनै र्समर्थन नदिने उद्घोषण गरिसक्नुभएको छ । 'बैधानिकता र आयु' दुबै नभएको यो सरकारविरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलन निर्ण्ाायक हुने दावी पनि उहाँको छ । उता पार्टर्ीीध्यक्ष क. प्रचण्डले सिंगापुरमा सत्ता समीकरण बदल्ने सहमति भएको आभास दिंदै एक हप्ताभित्रै सरकार परिवर्तन हुने भनी र्सार्वजनिक गर्नुभएको धारणा भने ओथारामा परेको छ । कांग्रेसभित्र गिरिजाको बोली र पकड कमजोर हुँदै गएकाले उहाँले चाहँदैमा कांग्रेसभित्र अब केही नहुने दावी परिणामदायी हुँदैछ । नेकपा एमालेभित्रको संस्थापन पक्षले माओवादीसहितको सरकारका पक्षमा बेलाबेलामा धारणा प्रवाह गर्ने गरेको भए पनि आफ्नै पार्टर्ीीे सरकार गिराउने विगतको गिरिजा प्रवृत्तिको खेल सम्भव देखिएको छैन । गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वयं वा उहाँकी छोरीको महत्वकांक्षालाई भजाएर माओवादी नेतृत्व अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुटाउन उद्यत रहेको चर्चा परिचर्चाले कांग्रेस र एमालेवृत्तमा ठाउँ लिइरहेको भए पनि सत्ता समीकरणमा फेरवदल र माओवादीको सत्ता प्रत्यावर्तनको सम्भावनालाई राजनीतिक विश्लेषकहरुले सहज ठानेका छैनन् । देशको राजनीति अब तिक्तता र भीडन्तको अनपेक्षित स्थितिबाट समझदारी, सहकार्य र सहयात्राको अपेक्षित दिशातिर मोडिएला र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउँदै संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लेला भन्नेबारे कुनै विश्वास पलाएको छैन । माओवादीले तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नुबाट नै राजनीतिक निकासको बाटो नखुलेको र राजनीतिक संकटको गाँठो अरु कस्सिदै गएको पर्याप्त आभास भएको निचोड विश्लेषकहरुले निकालेका छन् ।