काठमाडौं । देशको राजनीतिक परिस्थिति विस्फोटक बन्दैगएको छ । राजनीतिक हठ उत्कर्षा पुगेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू छलछाम गर्दै सत्ताको लुछाचुँडी गर्नमै अल्भिmरहेका छन् । परस्परमा अविश्वास र शंका यति नराम्रोसंग झाँगिएको छ कि कसैले कसैको भनाइमा विश्वास नै गरेका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाले गति लिन्छ र निष्कर्षा पुगिन्छ भन्ने विश्वास पूरै स्खलित भैसकेको छ । अबको पाँच महिनाभित्र नयाँ संविधान बन्नसक्ने आशा भंगप्रायः छ । बाहिरी शक्ति केन्द्रहरूका रणनीतिक स्वार्थहरूको प्रयोगथलो मुलुक बन्दै गएकाले राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र विकासका सम्भावनाहरू लुप्त हुँदै गएका छन् । नेपाली जनताको मनोकांक्षामा तुषारापात भैसकेको छ । देश शान्ति र सुव्यवस्थाको बाटोमा र्फकनेभन्दा पनि क्रमशः गृहयुद्धकै बाटोमा अग्रसर हुने आशंका व्याप्त छ । राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि नै आघात पुर्‍याउने प्रकृतिका अनेकौं अवाञ्छित खेलहरू नियमित प्रक्रिया जस्तै बन्न पुगेका छन् । शक्ति विस्तार र प्रभुत्व विस्तारमा रहेका हस्तक्षेपकारी बाहिरी शक्तिहरूले नेपालको अन्योल, अराजकता र अस्थिरताले व्याप्त वातावरणलाई कसरी उपयोग गर्ने हुन् भन्ने चिन्तामात्र गहिरिँदै गएको छ । संविधानसभाको संविधान निर्माण कार्यतालिका सातपटक फेरिएको छ । चारवटा समितिले अझै पनि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।

राज्यको पुनःसंरचनाको खाका तयार नहुँदै एनेकपा माओवादीले १३ वटा स्वायत्त गणराज्यको घोषणा कार्यक्रम अगाडि सारेर सत्ता गठवन्धनका दलहरूलाई ठाडै चुनौति दिइसकेको छ । भावी राजनीतिक प्रणालीबारे पनि प्रमुख दलहरूबीच ठूलो मतभिन्नता छ । आमूल परिवर्तनको प्रमुख संवाहक शक्ति रहेको एनेकपा माओवादी अधिकारसम्पन्न कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छ भने संसदीय शासन पद्धतिलाई उसले सुरुदेखि नै दुत्कार्दै आएको छ । नेपाली कांग्रेस परम्परागत संसदीय प्रणालीको पक्षमा यथास्थानमा नै छ । संसदीय अभ्यासमा रमाउँदै आएको नेकपा एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएको छ । मुलुकको भावी राजनीतिक दिशा निर्धारण र राज्यको पुनःसंरचनाको क्रममा संघीय संरचनाको निर्धारणबारे ठूला दलहरूबीच मतैक्यता कायम हुनसक्ने सम्भावना किन पनि छैन भने एनेकपा माओवादीले संविधानको खाका समेत तयार नहुँदै १३ वटा स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्ने तयारी नै गरिसकेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रमुख राजनीतिक दलहरू राजनीतिक गतिरोधको अनपेक्षित स्थिति अन्त्य गर्न संविधानसम्मत बाटोतिर नलागी गैरसंवैधानिक संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गरेर अर्को भ्रमको खेती गरी समय अपव्यय गर्ने धुनमा लागेका छन् । बहुपक्षीय प्रतिनिधित्व भएको जननिर्वाचित सर्वोच्च निकाय संविधानसभा एवं व्यवस्थापिका संसद्लाई ओझेलमा पारेर गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रका रुपमा उच्च राजनीतिक संयन्त्र बनाउने चाहना राख्नुको कारण के हो - भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा नै उठ्न पुगेको छ । राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न दलका नेताहरूलाई कुनै संयन्त्रले रोकेको पनि छैन र त्यसका लागि नयाँ संयन्त्र आवश्यक पनि छैन । लोकमान सिंहको घरको बैठकदेखि लिएर एस.डी. मुनीको पहलमा सिंगापुरमा भेटवार्ता गर्न सत्ता गठबन्धनका शिखर पुरुष गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रतिपक्षका क्रान्तिकारी शिखर व्यक्तित्व क. पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई कुनै संयन्त्रको आवश्यक परेको थिएन । निकासको अपरिहार्यता महसुस गर्ने हो भने आग्रहमुक्त सद्भावले वैधानिक बाटो सहजै उपलब्ध छ । संविधानसभाको बैठकमा पाइला नै नटेक्ने नेताहरूले जननिर्वाचित सो सर्वोच्च निकायलाई नै र्सवाधिक उपयोग गरी जनमतको सम्मान गरेर त्यही संयन्त्रबाट नै निकास खोज्न सक्नु पर्दछ । होइन छलछाम, छलकपट र षड्यन्त्रकै मात्र पोयो बुन्ने हो भने जस्तो संयन्त्र बनाए पनि संकटको गाँठो फुस्कने र निकास निस्कने सम्भावना नै रहँदैन ।

मुलुकमा अझैसम्म दर्ुइथरी सेनाको अस्तित्व कायम छ । सरकारको मातहतमा रहेको 'राष्ट्रिय सेना' व्यावसायिक सेनाका रुपमा विद्यमान छ भने एनेकपा माओवादीको मातहतमा रहेको राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त 'जनसेना' सातवटा शिविर र २१ वटा सहायक शिविरमा रहेको छ । माओवादी लडाकुहरूको समायोजन, व्यवस्थापन वा पुनःस्थापनले कुनै निर्ण्ाायक गति लिएको छैन । हतियार भण्डारको साँचो माओवादीकै हातमा छ । राष्ट्रसंघीय मिसनको निगरानीमा हतियार रहेको भए पनि ती हतियारमाथि माओवादीको 'स्वामित्व' हटेको छैन । सेना समायोजनको मुद्दा टुंग्याएर मुलुकबाट दर्ुइथरी सेनाको उपस्थिति अन्त्य गर्न दलहरू खासै अग्रसर छैनन् । इच्छित विचार मात्र प्रवाह गरेर वातावरण धमिलो पार्ने बाहेक समस्याको निराकरण गर्ने रचनात्मक पहलप्रति कुनै चासो छैन । 'अयोग्य' घोषित लडाकूको समेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ती समेत अझै शिविरभित्रै पालिएका छन् । सेना समायोजन विशेष समिति बनेको भए पनि जारी विवादको अन्त्य गरी सेना समायोजनको मुद्दा किनारा लगाउन सहमतिपर्ूण्ा प्रयास र पहल भएको छैन । माओवादीको बुझाइ दर्ुइथरी सेना मिलाएर 'राष्ट्रिय सेना' बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ भने अरु दलहरू 'राष्ट्रिय सेनामा समायोजन होइन समाजमा समायोजन वा व्यवस्थापन'को पक्षमा देखिन्छन् । यो मुद्दा नटुङ्गदिासम्म शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्ने र संविधान लेखनका लागि अपेक्षित वातावरण सिर्जना पनि नहुने निश्चित नै छ । प्रमुख दलका नेताहरू सेना समायोजनको कार्यभार पूरा गरी संविधान निर्माणको अभिभारा पूरा गर्ने प्राथमिक दायित्व पूरा गर्नेतिरभन्दा सत्ताकै लुछाचुँडीमा लागेर समय वरवाद गर्ने र थप समस्या सिर्जना गर्ने खेलमा जानीजानी लागिपरेका छन् । दलहरूको क्रियाकलाप गाँठो फुकाउनेभन्दा अरु कस्दै जाने प्रकृतिको सिद्ध हुँदैआएको छ ।

एनेकपा माओवादी 'पर्ूव सेनापति वहाली प्रकरणमा राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक कदम चालिएको' भन्दै 'नागरिक सर्वोच्चता'को बहालीका लागि राष्ट्रपतिको कदम सच्चिनुपर्ने र सो विषयक संकल्प प्रस्ताव सदनमा छलल गर्न पाउनुपर्ने अडानबाट टसमस भएको छैन । सत्ताको सजिलो खुड्किलो बनेको राष्ट्रपतिको सो कदमलाई कुनै पनि रुपमा असंवैधानिक मान्न र संकल्प प्रस्ताव सदनमा छलफल गराउन सत्ताधारी दलहरू तयार हुनसक्ने कुनै सम्भावना छैन । बीचको बाटो वा मध्यमार्गको जति कुरा गरे पनि दुबै पक्षले यो प्रकरणलाई प्रतिष्ठाको रक्षा र आत्मरक्षाको लडाइका रुपमा ग्रहण गरिरहेका छन् । माओवादीलाई यही विवादले आन्दोलनमा होमिरहेको छ । सत्ताधारी दलहरू माओवादी प्रकारान्तरले 'सत्ता कब्जा'कै बाटोमा लागेको बुझाइमा छन् भने माओवादी नेताहरू आफ्नो पार्टर्ीीई एक्ल्याउन घेराउ गर्दै लगेको बुझाइ राखेर संविधानसभा विघटन र राष्ट्रपति शासन वा सैनिक 'कू'को षड्यन्त्रको हौवा खडा गरिरहेका छन् । नागरिक सर्वोच्चता, सेना समायोजन, भावी संविधानको रुपरेखा, राज्यको पुनःसंरचना जस्ता कुनै पनि विषयमा वैचारिक विमतिको स्वर उच्च छ र 'केही छोड्ने र केही प्राप्त गर्ने' वा 'केही दिने र केही लिने' मनस्थितिमा दुबै पक्षका नेताहरू पुगेको र पुग्नसक्ने सम्भावना रहेको कहीं कतै आभास छैन । माओवादीले 'जनव्रि्रोहद्वारा जनगणतन्त्रको स्थापना'को सपना बुन्न छोडेको छैन भने संसदवादी दलहरू पनि संसदीय प्रणालीबाट अगाडि बढ्ने मानसिकतामा छैनन् । दलहरूबीच राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको प्रचूर अभाव देखिएकाले टकराव र भीडन्तका घटनाहरू ठाउँठाउँमा उजागर हुनथालेका छन् । एनेकपा माओवादी आफ्नो पार्टर्ीीेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म नागरिक सर्वोच्चता कायम नहुने, शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्गोमा नपुग्ने, सेना समायोजन पनि नहुने र संविधान पनि नबन्ने मान्यता राखेर ती सबै अभीष्ट पूरा गर्ने ध्येय राखी पार्टर्ीीे निर्धारित महाधिवेशन समेत एक वर्षपरसारेर आन्दोलनमा होमिएको छ । पुस महिनाभित्र अग्रगमन र प्रतिगमनको छिनोफानो गर्ने हुँकार क. प्रचण्डको छ । ठूला दलहरूको आरोप-प्रत्यारोपको कर्कश ध्वनिभित्र अरु साना दलहरूको आवाज विलिन भएको छ । प्रतिपक्षमा रहेको आन्दोलनरत माओवादीले अरु साना दलहरूलाई आफूतिर आकषिर्त गर्न पनि सकेको छैन । माओवादीको एक्लो र निषेधात्मक आन्दोलनले कस्तो परिणाम ल्याउला भन्दा पनि समग्रतामा अहिले ठूला दलहरूको भूमिका शान्ति प्रक्रियामाथि दखल पुर्‍याउने र निर्धारित समयमा संविधान बन्न नसक्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्ने दिशामा नै उन्मुख रहेको निष्कर्षा विश्लेषकहरू पुगेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्दछन्- सत्ताधारी प्रमुख दलहरू नै मुलुकलाई राज्यविहीनताको स्थितिबोध गराउने कारकतत्व बनिरहेका छन् । पश्चिम नेपालमा नुन र चामलको प्रचूर अभाव सिर्जना हुँदा पनि सरकार मौन र अकर्मण्य छ भने देशका विभिन्न ठाउँमा खेतीपाती र अन्नपात कब्जाको अभियानले पनि सरकारको अस्तित्वमाथि राम्रैसंग धावा बोलेको छ । अराजकता र दण्डहीनताको संरक्षक सरकार आफैं बनेको ताजा उदाहरण राज्यमन्त्री करिमा बेगमले पर्सर्ाा प्रजिअ कुट्दा उन्मुक्ति पाएको प्रकरणले दिएको छ । अबको पाँच महिनाभित्र र्सवस्वीकार्य संविधान नबन्ने, जनादेशको म्याद सकिएपछि संविधानसभा स्वतः भङ्ग हुने, संविधानसभामा र्सवाधिक ठूलो पार्टर्ीीहेको माओवादीको अहंकार पनि टुट्ने र सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूकै मिलोमतोमा भावी राजनीतिक दिशा निर्धारण हुने जस्ता धारणाहरू पनि राजनीतिक वृत्तमा प्रवाहित हुन थालेका छन् । देश अकल्पनीय रुपमा अस्थिरता र अराजकताको जञ्जालमा फस्न जाने भय उत्पन्न भएको छ । देश र जनताको भविष्यमाथि हुँदैआएको खेलवाडले यस्तो असामान्य सिथति सिर्जना हुँदैगएको छ । आमूल परिवर्तनकामी नेपाली जनताको आशा र आकांक्षामाथि योभन्दा ठूलो कुठाराघात अर्को कुनै हुने छैन । के ठूला दलहरू संकर्ीण्ा स्वार्थको घेराबाट मुक्त भएर देशको आवश्यकता पूरा गर्न र जनताको आकांक्षा तृप्त गर्न अग्रसर हुन सक्लान् - यो नै अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो ।