विश्लेषकहरु भन्दछन्- अहिले देश कता जाँदैछ भन्ने प्रश्नमा समग्र राजनीतिक-बौद्धिक क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित हुन पुगेको छ । घटनाहरु क्षण क्षणमा बदलिने क्रम चलिरहेको छ । यो हप्ताको तातो दुःखद् घटना- कैलालीमा ७ जनाको अनर्थमा ज्यान गयो । प्रतिपक्षको राजनीतिमा सक्रिय रहेको एनेकपा माओवादीकै झण्डा गाडेर डुडेझारीमा वन अतिक्रमण गरी झुप्रा बनाएर बस्न थालेका दशौं हजार जनतालाई त्यहाँबाट हटाउन सरकारले प्रहरी बल प्रयोग गर्दा १ प्रहरीसहित ७ जनाले ज्यान गुमाए । घाइते र वेपत्ताको संख्या पनि ठूलो छ । माओवादीले भूमिहीन सुकुम्बासीहरुमाथि प्रहरी बल मात्रै नभै सेना समेत प्रयोग गरेको जिकिर गरेको छ । सरकारी पक्ष एनेकपा माओवादीले र्सवसाधारण जनतालाई जग्गा पाउने प्रलोभन देखाए वन अतिक्रमण गर्न उक्साएको र शान्ति प्रक्रिया भङ्ग गर्ने षड्यन्त्र रचेको आरोप लगाएको छ भने एनेकपा माओवादीले सरकारले शान्ति प्रक्रिया भङ्ग गर्ने षड्यन्त्र गर्दै भूमिहीन सुकुम्बासीहरुमाथि प्रहार गर्न प्रहरी र सेना उपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । तीन वर्षअगाडि गरिएको 'बृहद् शान्ति सम्झौता'ले अपेक्षित गति लिन नसकेको र्सवत्र टीका टिप्पणी भैरहेको बेलामा देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु नै पक्ष-प्रतिपक्षको खेमा विभाजन गरेर आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिइरहेकाले शान्ति प्रक्रिया जोखिममा परेको र्सवत्र अनुभूत छ । यस्तो गतिविधिले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्ने र जनादेश प्राप्त अवधिभित्र संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई पर्ूण्ाता दिएर स्थायी शान्ति वहाली गर्न र पर्ूव निर्धारित समयभित्र संविधान निर्माण पूरा गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नतिर प्रमुख दलको ध्यान केन्द्रित छैन । एकपछि अर्को खिचलो थापेर, उत्तेजक वातावरण सिर्जना गर्ने प्रकृतिका गतिविधिहरु विस्तारित हुँदैगएका छन् । कैलाली काण्डकै विरोधमा एनेकपा माओवादीले 'नेपाल बन्द' गरेको दिन गत आइतबार प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष क. प्रचण्डबीच वार्तालाप भएको र 'द्वन्द्व घटाउने सहमति' भएको सन्देश प्रवाहित भएको भए पनि 'भेटमा सहमति र व्यवहारमा द्वन्द्वको विस्तार'को लामो शृङ्खलाले जनतालाई आश्वस्त हुन नसक्ने स्थितिमा पुर्‍याएको छ । प्रमुख दलहरुबीच उठेका विमतिका मुद्दाहरुले निराकरणको कुनै दिशा समातेका छैनन् । मुलुकलाई अवाञ्छित मुठभेडको बाटोतिर धकेल्ने प्रपञ्च चलिरहेको र्सवत्र आभास भैरहेको छ ।

राजनीतिक सूत्रहरु भन्छन्- सत्ताधारी दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसभित्रै वैचारिक विमतिका स्वरहरु छताछुल्ल भैरहेका छन् । सत्ताधारी दलहरुभित्र पन्पिदै गएको गुटगत चलखेल र वैचारिक विमतिले सरकारको भविष्यमाथि तत्काल समस्या खडा गर्ने अवस्था सिर्जित भैसकेको भए पनि दब्बिएका स्वरहरु मुखरित हुँदै जाने अवस्था सिर्जना भैसकेकाले वैचारिक विमतिको लहर उपेक्षित भैरहनसक्ने छैन । वर्तमान सत्ताका शिखर व्यक्तित्व मानिने कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छवि आन्तरिक रुपमा मात्रै धुमिल भएको नभै हिजो उहाँको शक्ति स्रोत बन्ने गरेको बाहृयशक्तिले नै उहाँको उपयोगिता सकिएको बोध गराउँदै वैकल्पिक आधार खडा गर्ने कसरत गरिरहेको यथेष्ट आभास छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीचको 'सिंगापुर समझदारी' यथार्थमा अझै पनि रहस्यकै गर्भमा छ र कुतुहलताको विषय बनिरहेको छ । माओवादी नेतृत्वप्रति भारतको विश्वास र सहयोग समयक्रममा स्खलित भैसकेको प्रष्ट आभासले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनलाई थप जटिलतातिर धकेल्दै लगेको पर्याप्त बोध छ । माओवादीले राष्ट्रपतिको कदम सच्याउन र नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न प्रथम र दोस्रो चरणमा गरेको आन्दोलनका क्रममा संविधानसभाबाट राज्यको पुनःसंरचनाको खाका तयार नहुँदै एकल निर्ण्र्ाााट स्वायत्त गणराज्यको घोषणा गर्ने कार्यक्रम माओवादीले र्सार्वजनिक गरेपछि सत्ताधारी दलहरु नराम्रोसंग झस्किएका र तर्सिएका छन् । माओवादी शान्ति प्रक्रिया भङ्ग गरेर र्सवसत्तावादी शैलीमा सत्ता कब्जा गर्न आतुर रहेको अर्थ लगाएर कांग्रेस र एमालेका नेताहरु भयभित भैरहेका छन् । माओवादीको मागलाई सम्बोधन पनि गर्न नसक्ने र आन्दोलनको वेग पनि रोक्न नसक्ने भएर 'किं कर्तव्य विमूढ'को स्थितिमा सत्ताधारीहरु पुगेका छन् । कांग्रेस-एमालेको सत्ता गठबन्धनले माओवादीलाई एक्लो पारेर शाख जोगाइराख्ने आकांक्षा राखेको भए पनि माओवादीसंग हरेक क्षेत्रमा भीडन्त गरेर जानसक्ने कुनै हैसियत राखेको छैन । राजनीतिक कलह र सत्ता संर्घष्ाकै सेरोफेरोमा संविधानसभाको निर्धारित अवधि सकिने निश्चित प्रायः देखिएको छ । त्यसपछि राज्य संचालनको वैधानिक आधार के हुने भन्ने प्रश्न स्वतः उत्पन्न हुने निश्चित छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जनाले भविष्यमा संविधान निर्माणको आधारभूमि केलाई बनाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि स्वतः उठ्न जानेछ । संविधान निर्माण र राज्य संचालनका लागि जनअनुमोदित वैधानिक आधार खडा भएको समयलाई आन्तरिक कलहको वीज रोपेर विषाक्त पार्ने र निकासको बाटो थुन्ने गर्दा राजनीतिक जटिलता बढ्दै गएको पृष्टभूमिमा भोलि खडा भैसकेका आधार र प्राप्त समय गुमिसकेपछि थप जटिलता सिर्जना हुने अवश्यंभावी छ । त्यस्तो स्थितिमा बाहृयशक्तिका अवाञ्छित हस्तक्षेपकारी खेलहरु कति उत्कर्षा पुग्ने हुन् कसैले पर्ूवानुमान गर्नसक्ने स्थिति छैन ।

नेपालको राष्ट्रिय राजनीति धुमिल भएको यस्तो विकट स्थितिमा अन्तर्रर्ााट्रय राजनीतिक गतिविधि कति स्वच्छ, स्वस्थ र सकारात्मक छ भनेर विश्लेषण गर्ने खासै बुँदागत विषय यहाँ प्रस्तुत गर्नसक्ने अवस्था अहिले छैन । तर यति भन्न सकिन्छ- नेपालको राजनीतिक मानचित्रको यो अवस्थाप्रति अन्तर्रर्ााट्रय राजनीतिक प्रभाव र चासो प्रशस्त छ । नेपालको व्रि्रदो राजनीतिक वायुमण्डलबारे राष्ट्रसंघका महासचिवले गरेको टिप्पणीप्रति नै नेपालमा प्रतिक्रिया उत्पन्न हुँदा सरकारी पक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सर्न्दर्भमा छिमेकी देशमा पनि नेपालको राजनीतिक गतिविध्रि्रति अध्ययन, विश्लेषण मात्र नभै आ-आफ्नो देशको स्वार्थ रक्षार्थ रणनीति तय गर्न कसरत गरिहेको सर्न्दर्भ यदाकदा चर्चामा आइरहेकै छ ।

यसरी राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रमा नेपालको भावी राजनीतिका सम्बन्धमा भैरहेको गतिविधिले अहिलेको नेपाल विश्वकै राजनीतिक क्षितिजमा चर्चाको विषय बने पनि ती चर्चा वा गतिविधि नेपालका हितमाभन्दा नकारात्मक ढङ्गमा विस्तारै प्रतिकूल दिशातिर लगेर नेपालको कष्टकर दिनचर्या अरु बढाउनेतिर नगइ सकारात्मक हुन सकोस् भन्ने कामना कतिले गरेका होलान् । संविधान जारी हुनुपर्ने तिथिमिति छोट्टदिै जाँदा यसबीच घट्नथालेका घटना वा अन्य गतिविधिहरु लाक्षणिक रुपमा सुखद् सन्देशकारक छैनन् । शाब्दिक रुपमा चित्त बुझाउनुपर्ने वाध्यता र विवशताको अब अन्त्य कसरी होला - यसै भन्न सकिँदैन ।