काठमाडौं । संविधान निर्माण गर्ने समय जति जति छोट्टदिै छ- संविधान नबन्ने आशंका झन् बढ्दै छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणतिर सक्रिय भैरहेका छैनन् । संविधान निर्माण मूल समिति 'संवैधानिक समिति'मा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका शर्ीष्ा नेताहरूको सहभागिता भए पनि उनीहरू समितिको बैठकमा उपस्थित हुने गरेका छैनन् । संविधान निर्माण कार्यतालिकामा आठौं संशोधनको विकल्प छैन । अझै चारवटा उपसमितिहरूले मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । आम जनतामा जनमुखी संविधान बन्छ भन्नेमा कुनै विश्वास छैन । जनतामा व्यापक निराशा छाउन थालेको छ । संविधान निर्माणका जति उपसमितिहरूले मस्यौदा प्रतिवेदन संवैधानिक समितमा बुझाएका छन् त्यसमा पनि एकमत छैन । मतदान गर्नुपरेको अवस्था छ । संविधानमा राष्ट्रको परिचय, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय प्रतीक चिन्हहरू, राज्यको पुनःसंरचना, संविधानको प्रस्तावना लगायतका विषयमा सबै दलको आ-आफ्नै अडानमा कायम रहँदा संवैधानिक समितिमा पनि मतदान हुने भएको छ । यदि यस्तो अवस्था आयो भने संविधान निर्माण भैहाले पनि यसले जनताले चाहेजस्तो नतिजा नदिने विज्ञहरू बताउँछन् । अर्कोतिर आज संवैधानिक समितिमा विवादित विषयहरूमा मतदान हुने कार्यक्रम र्सार्वजनिक भैसकेको छ । निर्विवाद रुपमा पारित हुनुपर्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संविधान बन्नेमा स्वयं समितिका सभापतिले नै शंका व्यक्त गर्न थाल्नुभएको छ ।

संविधान सभाध्यक्ष सुभाष नेम्वाङ पनि यतिखेर दलहरूबीच बढ्दो असमझदारीले जनतामा संविधान नबन्ने सन्देश गएको बताउनु थाल्नुभएको छ । उहाँले संवैधानिक समितिका सदस्य रहेका शर्ीष्ा नेताहरूलाई बारम्बार समितिको बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरिरहनुभएको छ । संवैधानिक समितिमा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूले अहिलेसम्म पाइलो हालेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल लगायतका शर्ीष्ा नेताहरूले संवैधानिक समितिको बैठकमा देखाएको उदासिनताले पनि संविधान निर्माण कार्यतालिकालाई अप्ठ्यारो पारेको छ । संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूले देखाएको उदासिनताले संविधान निर्माणमा समस्या उत्पन्न हुने कुरा इन्कार गर्न नसकिने बताउनु हुन्छ ।

विभिन्न समितिहरूमा व्यापक छलफल गरेर पारित गरी संवैधानिक समितिका बुझाउनुपर्ने मस्यौदा प्रतिवेदनलाई संविधान निर्माण कार्यतालिका हेरेर छिटोछिटो बुझाउने गरिएको छ । संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यका अनुसार अहिलेकै अवस्था कायम रहेमा संविधान बन्ने र नबन्ने सम्भावना बराबर रहेको छ । उहाँका अनुसार संवैधानिक समितिमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका शर्ीष्ा नेताको सहभागी हुने भए पनि उनीहरूबीच सहमति नभएसम्म संविधान निर्माणको कार्य अघि बढ्न सक्दैन । संवैधानिक समितिमा जुन जुन विषयमा सहमति हुन सक्दैन ती विषयहरूमा मतदान हुने भएको छ । संवैधानिक समितिमा र्सवाधिक विवादको विषय राष्ट्रिय झण्डामा उठेको छ । राष्ट्रिय झण्डा नै बदल्नेेदेखि लिएर यसमा सामान्य परिवर्तन गर्ने लगायतका अनेक प्रस्ताव परेका छन् ।

संविधान निर्माण कार्यतालिकाको सातौं संशोधन अनुसार मंसिर मसान्तसम्म सवै समितिहरूले आफ्नो मस्यौदा संवैधानिक समितिमा बुझाइसक्नुपर्ने छ । अब आठौं संशोधन गर्नसक्ने अवस्था छैन । संविधान निर्माणको समय अत्यन्त कम छ । समितिले प्रस्तुत गरेको मस्यौदा संविधानलाई जनताको बीचमा छलफलका लागि लाने समय पनि अत्यन्तै छोटो छ । यस्तो अवस्थामा संविधानले समस्या फुकाउने भन्दा झन् बढाउने आशंका संवैधानिक ज्ञाताहरूको छ । समितिहरूमा उठेका विवादलाई सहमतिमा समाधान गर्नुको साटो मतदानबाट बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्ण्र्ाागर्ने गरिएको छ । समितिहरूमा जसरी छलफल र निर्ण्र्ााहुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन । कार्यतालिकाले तोकेको समयभित्र मस्यौदा बुझाइसक्नुपर्ने वाध्यताका कारण पनि यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो । एक सभासद्का अनुसार समितिहरूमा सहमति जुटाउने पहल गर्नुको साटो मतदाताबाट त्यसलाई पारित गर्ने गरिएको छ । यसको असर संविधान निर्माणमा पनि पर्ने स्पष्ट छ ।

संविधान निर्माणका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्वपर्ूण्ा हुने भए पनि उनीहरूबीच सहमतिका लागि आन्तरिक गृहकार्य नै भएको छैन । समय जति जति बित्दै छ दलहरूबीच उति उति दूरी बढिरहेका कारण पनि आम नागरिक संविधान निर्माण हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनसक्ने आधार छैन । अर्कोतिर संविधानले निर्धारण गर्नुपर्ने मुल विषय संघीय राज्यहरूको निर्धारणमा दलहरूको आ-आफ्नै स्वार्थ हावी छ । माओवादीको स्वायत्त जातीय गणराज्ज, मधेशवादी दलहरूको 'मधेश स्वायत्त प्रदेश' लगायत विभिन्न जातीय संगठनहरूको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार सहितको गणराज्यको माग गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जातीय विद्वेषलाई अझ मलजल गर्ने गरी शर्ीष्ा दलहरूले उठाएको जातीय गणराज्यको मुद्दाले मुलुकलाई दर्ुघटनाको शिकार बनाउने चिन्ता आमजनतामा जागृत छ ।

राजनीति गतिरोधको जस्तो अवस्था अहिले विद्यमान छ- यसले मुलुकमा तोकिएको समयमा संविधान निर्माण हुन्छ कि हुँदैन भन्दा पनि मुलुकको अखण्डता कायम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न ज्वलन्त रुपमा उठिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूमा देखिएको 'भोट माग्ने आकांक्षा'ले गर्दा मुलुकमा नयाँ चरणको द्वन्द्वको वीजारोपण भैसकेको संवैधानिक ज्ञाताहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार यतिबेला मुलुकको चिन्ता संविधान निर्माणसंगै राष्ट्रिय एकताको सर्म्वर्द्धन र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुख विषय बन्न पुगेको छ ।