राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्दछन्- माओवादीले आठ महिना अघिदेखि उठाएका मुद्दाहरू यथास्थानमा छन् र तिनको कुनै सम्बोधन भएको छैन । माओवादी तेस्रो चरणको आन्दोलनमा पुगिसक्दा पनि गम्भीर रुपमा निदान खोजिएको छैन । सत्ताको गणितीय खेलले संविधानसभाको औचत्य र निर्देशित कार्यलाई नै ओझेलमा पारिसकेको छ । माओवादीले संविधानसभाको औचित्याथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरी एकल निर्ण्र्ाााट स्वायत्त गणराज्यहरू घोषणा गर्दै जान थालेपछि अरु दलहरू इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा पुगेका छन् । माओवादीले जनदवाबबाट जनसंविधान र जनव्रि्रोहबाट जनसत्ताको स्थापनाको ध्येय प्रकारान्तरले र्सार्वजनिक गर्दैआएको छ । संविधानसभामा र्सवाधिक ठूलो दल भए पनि ४० प्रतिशत मात्र स्थान ग्रहण गरेको तथ्यले माओवादीको पक्षमा नेपाली जनताको पर्ूण्ा बहुमत नरहेको र विगतमा माओवादीको दाहिने हात रहेको मानिने बाहिरी शक्तिको र्समर्थन र सहयोग पनि गुमिसकेको अवस्थामा माओवादीको एकल आग्रह र प्रयासले कुनै वाञ्छित नतिजा ल्याउन नसक्ने दावी र तर्कहरू प्रवाहित भैरहे पनि माओवादीको सहमति र संलग्नताविना शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्ने र संविधान पनि निर्माण हुन नसक्ने निश्चित नै छ । माओवादीलाई सहमतितिर आकषिर्त गर्नतिरभन्दा थप विकर्षा पैदा गर्नेखालका अभिव्यक्ति दिएर निकासको बाटो अरु साँघुरो पार्दै उत्तेजक र विस्फोटक परिस्थिति सिर्जना गर्ने काम स्वयं सत्ताधारी दलका नेताहरूले गरिरहेका छन् । झण्डै दिब्य बाह्र वर्षम्म 'जनयुद्ध'कालमा 'संविधानसभा' माओवादीको एकल एजेण्डा थियो । २०६२ मंसिर ७ को १२ बुँदे दिल्ली सहमतिपछि संविधानसभाकेा एजेण्डामा प्रकारान्तरले संसदवादी दलहरू पनि समाहित हुन पुगे । संविधानसभाको निर्वाचन पनि भयो र जनमतमा माओवादीकै अग्रता पनि देखियो । तर संविधानसभाकेा गठनपछि संविधानसभाको मर्यादा, औचित्य र प्रभावकारिता स्थापना गर्न कुनै पनि दल प्रतिवद्ध देखिएनन् । ठूला दलहरू संविधानसभाको औचित्य र मर्यादालाई ओझेलमा पार्दे सत्ता हत्याउने गणितीय खेलमा होमिए । त्यसैको विकृतिजन्य परिणाम क्रमिक रुपमा देखापर्दै जाँदा शान्ति प्रक्रिया खण्डित हुँदै जोखिमपर्ूण्ा अवस्थामा पुग्ने, निर्धारित समयमा राष्ट्रिय आवश्यकता पर्ूर्ति गर्ने र जनभावना प्रतिविम्वित हुने संविधान बन्न नै सक्दैन भन्ने धारणा चारैतिरबाट व्यक्त हुन थालेको छ । अब त हुँदाहुँदा सडकबाटै संविधानको घोषणा र सडकबाटै सरकारको गठनसम्मका आशंकाहरू प्रवाहित हुनथालेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै जवाफदेहिताहीन क्रियाकलाप, आग्रहपर्ूण्ा एकल दृष्टिकोण र संकर्ीण्ा स्वार्थप्रतिको 'अर्जुन दृष्टि'कै कारण जननिर्वाचित ऐतिहासिक संविधानसभाको औचित्य समाप्त प्रायः हुँदै गएको छ र बृहद् शान्ति सम्झौता उल्लंघन गर्दैै जाने क्रमको तीब्रताले मुलुकलाई फेरि रक्तरञ्जित दर्ुदान्त भविष्यतिर धकेल्न थालेको पर्ूवाभास हुन थालेको छ ।

राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्- संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचनपछि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्वको आधार खडा गर्ने जुन झिनो विश्वास पलाएको थियो त्यो अब पूरै मुर्झाएको छ । संविधानसभाले निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्न नसक्ने आशंका संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सत्ताका लागि सुरु भएको गणितीय खेलले जन्माएको थियो । अब त हरेक कुनाबाट २०६७ जेठ १४ गतेभित्र संविधान बन्न नसक्ने ठोकुवा नै हुन थालेको छ । माओवादी र सत्ताधारी दलहरूका यावत गतिविधिले पनि त्यस्तै मात्र सन्देश दिइरहेका छन् । माओवादीसंगको सेना र हतियारको समायोजन र व्यवस्थापनको मुद्दा नै ओझेलमा परिसक्यो । यथासमयमा सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको टुङ्गो नलागेकैले दशौं लाखको बलदानीपर्ूण्ा संर्घष्ा र क्रान्तिका शब्द नगराहरू बज्न थालेका छन् । माओवादी नेतृत्व सरकार र सत्ताधारी दलहरूमाथि माओवादीलाई फेरि जंगल पठाउने षड्यन्त्र भैरहेको आरोप लगाउँदैछन् । अरु दलहरू माओवादीले फेरि रक्तक्रान्तिको बाटो समात्न खोजेको आरोप लगाउँदैछन् । माओवादीको गणराज्य घोषणाले मुलुकमा अराजकता फैलने, जातीय विद्वेष फैलाएर जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काउने तथा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था सिर्जना गर्ने आशंका अरु दलका नेताहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् । नेपालमा १ सय दर्ुइ जाति सूचीकृत भएको पृष्टभूमिमा जातीय आधारमा संघीय गणराज्यको घोषणा हुँदा अरु जातिको पहिचान नै खतरामा पर्ने आशंका पनि उत्तिकै बाक्लो छ । माओवादीले बृहद् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको अवज्ञा गरेको आरोप कानुनविद्हरूले लगाइरहेका छन् । माओवादीभित्रै पनि जातीय गणराज्यको सीमाकंनको विवाद सतहमा आइसकेको छ । माओवादीले गणराज्य घोषणा गरेकै क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरू प्रतिकारमा उत्रने घोषणा गरिरहेका छन् । अरु दलहरूको 'स्वायत्त गणराज्य घोषणा' नगर्न गरेको आग्रहलाई माओवादीले टेरपुच्छर लगाएको छैन । माओवादीले स्वायत्त गणराज्यहरूको राजधानी समेत घोषणा गरेकाले अब 'समानान्तर सरकार'को गठन र संचालन कुन रुपमा गर्ने हो भन्ने कुतुहलता र आशंका एकसाथ जन्मिएको छ ।

नेपाली जनताको स्थायी शान्ति र विधिको शासनको असीम चाहनामा असिना वषर्ा भैसकेको छ । संविधानसभाबाट निर्धारित समयभित्र संविधान नबन्ने पक्कापक्की जस्तै भएको आत्मबोधले मुलुक सुदूरभविष्यसम्म द्वन्द्वमा फस्नसक्ने सम्भावना इङ्गति गर्न थालेकाले संविधानसभाको वैधानिकता समाप्त भएपछि मुलुकमा के होला भन्ने चिन्ता जागृत हुनथालेको छ । संविधानसभाको विघटन अथवा संकटकालको घोषणा गरी ६ महिना म्याद विकल्प कुन प्रभावी हुने हो भन्ने सवाल पनि आफ्नै ठाउँमा छ । नेपालभित्र द्वन्द्वपर्ूण्ा स्थिति सिर्जना गरेर रणनीतिक आकांक्षापर्ूर्तिको दाउपेच रचिरहने बाहृयशक्ति केन्द्रका प्रक्षेपित खेलहरू नेपाललाई निरन्तर अस्थिरताको जञ्जालमा फसाएर आफ्नो निर्देशनात्मक भूमिका दह्रो पार्ने गरी विस्तारित भैरहेको प्रचूर आभास मात्रै होइन कटु यथार्थबोध नै हुँदैआएको छ । सबैले जित्ने खेलमा होइन आफू समेत हार्ने खेलमा दलका नेताहरू सामेल छन् । राष्ट्रिय एकता र र्सार्वभौमिकता जोगाउने सवालमा समेत सम्वेदनशील हुन नसक्ने पराश्रयी राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई नयाँ दिशामा हाँक्न नसक्ने वास्तविकताको पीडा भोग्न मुलुक विवश हुँदैगएको छ । नेपाली जनता निरपेक्ष ढङ्गले घटनाक्रमलाई हेरेर राजनीतिक बेइमानीको विभत्सताबोध गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय एकता जोगाउने, राष्ट्रको स्वाधिनता बचाउने र जनताका बीच सद्भावपर्ूण्ा सम्बन्ध विस्तार गर्नसक्ने चरित्रको क्षमतावान नेतृत्वको अभाव यो कालखण्डले र्सवाधिक रुपमा महसुस गर्न थालेको छ । यस्तो असामान्य परिस्थितिमा देशले जस्तो नियति पनि भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । मुलुकको सम्वेदनशीलतालाई आत्मसात गरी अवसरवाद र अहंकारवादको घेराबाट मुक्त भएर अग्रगामी निकासको बाटो पहिल्याउन अझै पनि रचनात्मक पहल हुनसके मुलुक दर्ुघटनाबाट जोगिनसक्छ । तर राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त भएको विषाक्त वातावरण र शक्ति संर्घष्ाको नयाँ चरणले अशुभ संकेत बाहेकको कुनै सन्देश दिएको छैन । बौद्धिक राजनीतिक विश्लेषकहरू अहिले यस्तै निष्कर्षा पुग्न थालेका छन् ।