अहिलेको सबभन्दा जटिल प्रश्न भनेको २०६७ जेठ १४ गतेभित्र संविधान बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने छ भने निर्धारित समयभित्र संविधान बनेन भने त्यसपछि के हुन्छ भन्ने आशंकापर्ूण्ा सवाल पनि साथसाथै उपस्थित छ । संविधानसभाले आठौं पटकसम्म कार्यतालिका संशोधन गरिसकेको भए पनि संविधानसभा क्रियाशील नै रहेकाले पाँच महिनाको अन्तरालमा नयाँ संविधान बन्नसक्छ भन्ने दावी हुन अझै छाडेको छैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले विगत पौने २ वर्षा संविधान निर्माणलाई प्राथमिकता नदिई सत्ता संर्घष्ामा समय बिताएको पृष्टभूमिलाई हर्ेदा बाँकी पाँच महिनामा सहमतिपर्ूण्ा वातावरण सिर्जित भै नयाँ संविधान बन्ने विश्वास जताततैबाट स्खलित हुँदैआएको छ । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन -अन्मिन)को ६ महिना म्याद निरन्तर थपिंदै आएको छ । माओवादीका अयोग्य लडाकु शिविरबाट हटाउन भएको सम्झौताले समयमा गति लिन सकेको छैन भने शिविरभित्र रहेका प्रमाणित लडाकुको समायोजन र हतियार व्यवस्थापन पाँच महिनाभित्र कसरी होला - कसैसंग उत्तर छैन । वेपत्ताहरुको खोजविन गर्न अझै आयोग बनेको छैन भने द्वन्द्व पीडितहरु अझै विचल्लीमा छन् । उनीहरुको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । जग्गा-जमिन र बालीनाली कब्जाका नयाँ घटनाहरु पनि सतहमा आइरहेका छन् । यथार्थमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको कुनै पनि पक्षले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । यसबीचमा एनेकपा माओवादीले एकल रुपमा गर्दैआएको स्वायत्त गणराज्यको घोषणाले निकट भविष्यमा कुन रुप र गति लिने हो भन्ने प्रष्ट छैन । यस्तो प्रकृतिको जातीय गणराज्यको घोषणाले मुलुकलाई थप द्वन्द्वतिर धकेलेको र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै आँच पर्‍याउने आशंका बढेको धारणा माओवादी बाहेकका दलहरुले प्रकट गरिरहेका छन् । माओवादीले राष्ट्रिय जागरण अभियानका माध्यमबाट राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्ने जुन उद्घोष गरिरहेको छ त्यसको अपरिहार्यतालाई आत्मसात गर्ने निरपेक्ष जनता त्यो साँच्चिकै परिणामदायी बन्न सक्छ-सक्दैन भन्ने प्रतिक्षामा छन् । दिल्लीको हैकम विस्तारविरुद्ध नेपाली जनता जागरुक हुँदै गएको स्थिति छ भने माओवादीले त्यसलाई राम्रोसंग उपयोग गर्ने रणनीति बनाएको प्रष्टै देखिएको छ । माओवादीले भारतसितको सम्बन्ध र हस्तक्षेपकारी चलखेलका बारेमा खुलारुपमा उठाएको प्रसङ्गलाई र्सवसाधारण जनताले असान्दर्भिक र असंगत ठानेका छैनन् । प्रश्न त माओवादी यसमा कति इमान्दार छ र रहनसक्छ भन्ने मात्र हो ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्दछन्- सत्ताधारी दलहरु नयाँ दृष्टिकोणकासाथ प्रस्तुत भएर माओवादीलाई चरणवद्ध आन्दोलनको बाटोबाट फर्काइ सहमति र सहयात्रामा अगाडि बढ्न जिम्मेवारपर्ूण्ा राजनीतिक भूमिका स्थापित गर्नतिरभन्दा आरोप-प्रत्यारोपको लहर उठाएर वातावरण धमिल्याइरहने र माओवादीलाई थप उत्तेजित पारिरहने खालका भनाइ र्सार्वजनिक गर्न उद्यत छन् । माओवादीले पनि आफूले उठाएका मुद्दाहरुमा अरु साना-ठूला दलहरुको पनि सहमति जुटाउन प्रयास गर्नुभन्दा आफ्नो एजेण्डामा सबैलाई लतारेर ल्याउने आकांक्षाले प्रेरित रहेको प्रतीत छ । संविधान निर्माणका लागि बाँकी रहेको पाँच महिनाको अल्प अवधिको सदुपयोग कसरी गर्नेतिरभन्दा पनि आरोप-प्रत्यारोपको लहर खडा गरेर सत्ता संर्घष्ाको गतिलाई उत्कर्षा पुर्‍याउने खालका कसरतहरु भैरहेका छन् । नेपालभित्र व्याप्त अन्योल, अनिश्चितता र अस्थिरतालाई निरन्तरता दिएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने काममा लामो समयदेखि अभ्यस्त रहेको बाहृयशक्तिका प्रपञ्चपर्ूण्ा खेलहरुले यो छोटो अवधिमा के कस्तो अनपेक्षित स्थिति सिर्जना गर्ने हो भन्ने आशंका यथास्थानमा नै छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पछिल्लो हुँकारले नेपालभित्र मात्रै होइन भारतमा समेत चर्कै प्रतिक्रियात्मक लहर पैदा गरेको पृष्टभूमिमा कमरेड प्रचण्ड र भारतीय राजदूत राकेश सुदबीचको गोप्य वार्ता र त्यसपछि भएको सुदको दिल्ली यात्राले कस्तो परिणाम ल्याउने हो भन्ने जिज्ञासा पनि र्सवत्र जागृत हुन पुगेको छ । माओवादीप्रति नरम धारणा राख्ने र माओवादीसहितको राष्ट्रिय सरकार बनाउन जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार हुने धारणा राख्दै आएको सत्ताधारी दल नेकपा एमालेको संस्थापन पक्ष- पार्टर्ीीध्यक्ष झलनाथ खनालको दिल्ली भ्रमणपछि पूरै 'यु र्टन' भएको छ र माओवादीप्रति आक्रामक देखिन थालेको छ । यसमा माओवादीलाई एक्ल्याउँदै जाने बाहिरी शक्तिको रणनीतिक चाहना नै घोलित छ कि माओवादीले आफ्नो पक्षमा सहानुभूतिशील रहेकाहरुलाई पनि बिच्काएर त्यो अवस्थामा पुर्‍याएको हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।