राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्- राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख तीन दलका कार्यदल, वार्ता टोली, संवाद, भेटघाट, छलफल र सहमतिमा पुग्ने प्रतिवद्धताको लामो शृङ्खला छ । तर परिणाम हर्ेदा शून्य छ । माओवादी, कांग्रेस र एमालेका धारणाहरूमा कुनै परिवर्तन छैन । सहमतिको अर्थ एक पक्षले अर्को पक्षसंग आत्मर्समर्पण गर्नु भन्ने जस्तो मात्र रहेको छ । मुलुकको राजनीतिको मियो मुलुकभित्र छैन भन्ने तत्वबोध कुनै दलले खुला आरोप लगाएर र कुनै दलले कार्यशैली र चरित्रबाट गराइरहेका छन् । संविधानसभाभित्र सबभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको माओवादीलाई बिच्क्याएर मात्र राजनीतिक निकास ननिस्कने कटु यथार्थ एकातिर छ भने संविधानसभाभित्रका ठूला-साना सबै दललाई लल्कारेर माओवादी एक्लैले राजनीतिक निकासको बाटो खोल्नसक्ने सम्भावना पनि छैन । प्रतिपक्षी दल एनेकपा माओवादी एकल आन्दोलनमा छ, चरणवद्ध आन्दोलन परिणामहीन बनेका छन्, एकल निर्ण्र्ाााट हुँदैआएको जातीय स्वायत्त गणराज्यको घोषणाले राज्यको पुनःसंरचनामा कुनै फेरवदल ल्याउने देखिएको छैन । प्रचारात्मक उद्देश्य राखेर गरिएको गणराज्यको घोषणाले प्रमुख दलहरूबीच आशंका र अविश्वास बढाउने बाहेक अहिलेसम्म कुनै परिणाम दिएको छैन । माओवादीले मुलुकलाई संघीय संरचनामा जान बाध्य पार्ने ध्येयले स्वायत्त गणराज्यहरूको प्रचारात्मक घोषणा गरेको भए पनि संघीयताले मुलुकलाई छियाछिया पार्नेछ भन्दै संघीयताका विरुद्धमा 'राष्ट्रिय जनमोर्चा'ले चलाएको आन्दोलनले गति लिएको पनि प्रष्ट अनुभूत हुँदैछ । सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि संघीयतामा जानेे निर्ण्र्ाानै अदूरदर्शी र त्रूटिपर्ूण्ा भएको आवाज उठिरहेको छ । संघीयताको पक्षमा बाध्यताबस उभिन पुगेका अरु दलहरू पनि जातीय संघीयता र आत्मनिर्ण्र्ाासहितको संघीय संरचनाको पक्षमा छैनन् । संघीय संरचनाको अवधारणा र स्वरुप नै चरम विवादको विषय बनेको छ । जारी विवादका मुद्दाहरू छिनोफानो गर्दै जानु त कता कता विवादका नयाँ नयाँ मुद्दाहरू खडा हुँदैगएका छन् । मुलुक राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य र संकट मोचनको बाटोतिर होइन नयाँ नयाँ संकट सिर्जनाको बाटोतिर उन्मुख छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अल्पदृष्टि, संकर्ीण्ा स्वार्थप्रेरित दृष्टिकोण र कार्यशैली एवं परिवर्तनको दिशालाई आत्मसात गर्नसक्ने क्षमताको अभाव नै मुलुकमा राजनीतिक संकट विस्तारको मूल कारण रहेको छ । मुलुकको बृहत्तरहित कसैको चासोको विषय बन्न सकेन ।

आन्दोलनरत एनेकपा माओवादीले पछिल्लो चरणमा राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दालाई चर्कोसंग उठाएर भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध राष्ट्रिय जागरण पैदा गरी राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने रणनीतिक आकांक्षा राखेको छ । माओवादी नेतृत्वले सत्ता बहिर्गमनको लगत्तैपछिदेखि सत्ता प्रत्यावर्तनको आकांक्षा पर््रदर्शन गर्दैआएको भए पनि माओवादी यथास्थितिमा सत्तामा फर्किनसक्ने क्षीण सम्भावना पनि देखिएको छैन । माओवादीको चरणवद्ध आन्दोलनले आम जनजीवन प्रभावित हुँदै आए पनि सरकारमाथि भने त्यसको कुनै प्रभाव छैन । माओवादीले महिनौं दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गर्‍यो, सरकारले त्यसलाई केही पनि नभएको जस्तो गरी सामान्य रुपमा लियो । माओवादीले काठमाडौं नाकावन्दी र सिंहदरबार घेराउ गर्‍यो, सरकारको कानमा झिर रोपिएन । माओवादीे ३।३ दिनसम्म आम हड्तालले देशै ठप्प पार्‍यो, सरकार प्रतिक्रियाहीन अवस्थामा रहृयो । जनसरोकारको सवाललाई सरकारले सुन्दैन, जनताको समस्या सरकारले बुझदैन भन्ने यसैबाट प्रष्ट भएको छ । देशमा सरकार भएर पनि जनताले सरकारविहीनताको सास्ती खेप्नु परेको छ । माओवादीले माघ १० गतेपछि अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्ने घोषणा गरिसकेको छ तर त्यस्तो स्थिति आउन नदिन सरकारले कुनै चासो राखेको छैन । माओवादीलाई सत्तोसराप गरेर मात्र माओवादीका कारण सिर्जित समस्यालाई माओवादीकै टाउकोमा राखेर जिम्मेवारीबाट परहट्न सरकारलाई मिल्दैन । सरकार सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छु, व्यवसाय संचालन गर भन्न सक्दैन । भोलि माओवादीले महिनौं दिन हड्ताल गरे पनि, नेपाल बन्द गराए पनि सरकार रमिते हुनुबाहेक केही नगर्ने र गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । माओवादी आफैं आन्दोलनबाट थाक्छ र थेच्चिन्छ भन्ने रुग्ण मानसिकतामा सत्ताधारीहरू छन् । माओवादीको आन्दोलन प्रभावहीन रहेको, माओवादीले केही गर्नसक्ने अवस्था नरहेको र माओवादी आफ्नै कारण एक्लिँदै गएको मनोगत विश्लेषण गरेर सत्ताधारीहरू ढुक्क बनेका देखिन्छन् । ५ महिनाभित्र संविधान नबने के नै आकाश खस्छ र - हाम्रो सत्ता जारी नै रहने छ भन्ने भ्रममा सत्ताधारीहरू छन् । माओवादीलाई बाहृयशक्तिले धारेहात लगाइसके हामीलाई त ढाप मारिरहेका छन्, देश र जनताको कुरा किन सोच्ने, हामीले सोच्ने सत्ता हो, त्यो त काम गरे पनि नगरे पनि हाम्रै हातमा छ भन्ने तालमा सत्ताधारीहरू छन् । यस्तै गैरजिम्मेवारपर्ूण्ा प्रवृत्तिकै कारण देशमा राजनीतिक संकट गहिरिंदै गएको हो र राजनीतिक गतिरोधको गाँठो कस्सिँदै गएको हो ।

देशको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दैगएको छ । राजनीतिक क्रान्तिका गगनभेदी नाराहरू घन्किरहेका भए पनि आर्थिक क्रान्तिको अपरिहार्यता विपरीत दिशामुखी बनेको छ । लगानी वातावरण र सुरक्षाको अभावमा राष्ट्रिय पूँजी तीब्र पलायनको क्रममा छ । कि त अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित छ । रोजगारीको नयाँ अवसर छैन । देशको आवश्यकता विदेशबाट आयात गरेर धान्नुपर्ने अवस्था विस्तारित छ । भारतको नाङ्गो हस्तक्षेपले मुलुकको आन्तरिक राजनीति नराम्रोसंग भाडिए जसरी नै आर्थिक क्षेत्र पनि संकटमुखी बन्दै गएको छ । विगतमा वैदेशिक व्यापारमा भारतसंगको आयात ३०-३२ प्रतिशतमा सीमति रहेको भए पनि अहिले भारत निर्भरता बढेर ६५-७० प्रतिशत पुगेको छ । राजनीतिक परनिर्भरताले आर्थिक परनिर्भरताको गति तीब्रतर बनाएको छ । देश चौतर्फी संकटको फन्दामा यसरी नै पर्दैगएको छ र वैदेशिक हस्ताक्षेप विस्तारका लागि उर्वर वातावरण बनिरहेको छ । नेपाल असफल राष्ट्रको बाटोतिर धकेलिँदैछ । नेपालभूमि दिन प्रतिदिन खुम्चिदैछ । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनताका मुद्दाहरूमा पनि राजनीतिक दलहरू एकजुट र एकमुख छैनन् । राष्ट्रियता पनि राजनीतिक सौदावाजीको विषय बन्न पुगेको छ । मुलुकले भोलि कस्तो नियति भोग्नुपर्ने हो - कसैले अनुमान गर्नसक्ने स्थिति छैन ।