२०६७ जेठ १४ गते संविधान जारी गर्नुपर्ूव माओवादी सेना तथा हतियार व्यवस्थापन गरिसक्ने घोषणा सरकारले गरिरहेको छ । अर्कोतिर संविधान जारी भएपछि मात्र सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माओवादी अडान पनि कायमै छ । तर अयोग्य लडाकुहरूको विदाइसंगै मुलुकको एउटा ठूलो समस्या सहज ढङ्गले समाधानको बाटोतिर लागेको विश्लेषण हुन थालेको छ । त्यसो त अयोग्य लडाकुहरूलाई जुन रुपमा शिविरबाट विदा गरियो यसप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि रहेको पाइएको छ । लडाकुहरूलाई एकीकृत नेकपा माओवादीले १२ हजार र अन्मिनले १० हजार 'बाटो खर्च' दिएर शिविरबाट विदा गरेको थियो ।

शिविरबाट बाहिरिएका कतिपय लडाकुहरूले आफूहरूको संर्घष्ाको योगदान सरकार र पार्टर्ीी नगरेको गुनासो गरेका छन् । 'लामो समयसम्म युद्धमा बिताएका हामीलाई जुन रुपमा विदाइ गरियो यसप्रति भने दुःख लागेको छ ।' सिन्धुलीस्थित दुधौली शिविरबाट बाहिरिंदै गर्दा एक लडाकुको प्रतिक्रिया यस्तै थियो । उनीहरू अब आफूहरूले के गर्ने के नगर्ने कुनै निर्ण्र्ाागरिनसकेको बताउँछन् । कम उमेर भएका लडाकुहरूलाई त शिक्षा आर्जनका अवसर छ तर उमेर ढल्किसकेकाहरूका लागि दैनिक गुजाराकै लागि पनि समस्या पर्नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । अर्कोतिर हिजो युद्धकालीन अवस्थामा उनीहरूको भूमिकाका कारण पनि समाजमा उनीहरूलाई पुनःस्थापित हुन निकै गाह्रो पर्ने समाजशास्त्रीहरू बताउँछन् । शिविरभित्र रहेका अयोग्य लडाकुहरूलाई जुनरुपमा विदाइ गरिएको छ त्यसले समाजमा अर्को असुरक्षा उत्पन्न हुनसक्ने चिन्ता पनि गर्न थालिएको छ । समाजमा पुनःस्थापित भएका लडाकुहरूको सुरक्षामात्र होइन उनीहरूकै कारण सामाजिक द्वन्द्व निम्तिनसक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिन्न । सरकार, अन्मिन तथा माओवादी तीनै शक्तिले समाजमा पुनःस्थापित हुने लडाकुहरूलाई उपयुक्त सामाजिक वातावरण तयार गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता समाजशास्त्रीहरू औंल्याउँदछन् । अहिलेकै अवस्थामा अयोग्य लडाकुहरूलाई समाजमा घुलमिल हुन निकै अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नै 'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग' गठनप्रति जोड दिनुको मुल कारण पनि यही रहेको बताइन्छ ।

शिविरबाट बाहिरिएका अयोग्य लडाकुहरूलाई सरकारले १२ कक्षासम्म अध्ययन र व्यावसायिक तालिम दिने घोषणा गरेको छ । अर्कोतिर माओवादीले भने अयोग्य लडाकुलाई सरकारले दिने सुविधा अपर्याप्त भएको भन्दै यसको विरोध गरेको छ । यो माओवादीको चालवाजी मात्र भएको विज्ञहरूको दावी छ । माओवादी झण्डै चार हजारको संख्यामा रहेका सैन्य तालिमप्राप्त आफ्ना लडाकुलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न चाहेका कारण सरकारले दिने सुविधाको घुमाउरो पाराले विरोध गरेको हो ।

विज्ञहरू शिविरबाट बाहिरिएका लडाकुहरूको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित छैन । दुधौली शिविरबाट बहिरिएपछि कतिपय लडाकुले अब राजनीतिमा संलग्न नहुने घोषणा गरे पनि आफ्नो भविष्यका बारेमा भने कुनै टुङ्गो नलागेका बताए । त्यसो त ३ सय ७१ अयोग्य लडाकु भएको दुधौली शिविरबाट जम्मा २ सय १ जनाले मात्र औपचारिक विदाइ लिएका थिए भने अन्य लडाकुहरू यसअघि नै 'टाप' कसिसकेका थिए ।

चार हजारको हाराहारीमा रहेका अयोग्य लडाकुहरू शिविरबाट विदाइ गर्ने क्रममा त्यो संख्यामा निकै कम हुने देखिएको छ । शिविरको चौबीसै घण्टा निरीक्षण गरिरहेको अन्मिनले आफ्नो भूमिका इमान्दारीपर्ूवक निर्वाह नगरेको यस घटनाले पुनः पुष्टि गरेको छ । अन्मिनको भूमिका प्रभावकारी नभएको आरोप लागिरहेको बेला उसको अनुमतिवेगर शिविरबाट बाहिर जान नपाउने जनसेनाको ठूलो संख्या वेपत्ता हुनुलाई पनि अन्मिनको जवाफदेहिताविहीन कार्यको रुपमा लिइएको छ । व्याप्त नैराश्यता र अनिश्चित भविष्यका कारण कतिपय लडाकु शिविरबाट भागेका छन्, तर त्यसको तथ्यांक माओवादी र अन्मिन दुबैसंग छैन ।

अयोग्य लडाकुहरूको भविष्य अब के हुने - उनीहरूलाई समाजमा कसरी पुनःस्थापित गर्ने भन्ने सवालमा सरकार जति हल्का ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ माओवादीले पनि त्यति चासो देखाएको पाइदैन । अयोग्यहरूलाई जीवनयावनका लागि व्यावसायिक सीप प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेर मात्र शिविरबाट बाहिर पठाउनुपथ्र्यो भन्ने आवाज अहिले पनि उठिरहेको छ । तर अब एउटा प्रक्रियाको थालनी भैसकेको हुँदा उनीहरूलाई शिविर बाहिर गएपछि पनि राज्यको तर्फाट 'प्याकेज'मा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ । शिविरबाट विदा भएका अयोग्य लडाकुहरूमा नैराश्यता उत्पन्न भएर अर्को अनिष्ट निम्तिनुअघि नै उनीहरूको भविष्यका विषयमा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर अघि बढ्नैपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।