काठमाडौं । अन्तरिम संविधान २०६३ को दोस्रो संशोधनबाट संवैधानिक मान्यता पाएको संघीयताबारे अझै स्पष्ट भैसकेको छैन । संविधानसभाले निर्माण गर्ने संविधानमा संघीयताको स्वरुप निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि दलहरूले आफूखुसी संविधानसभालाई संघीयताको निर्देशन दिंदा मुलुकमा संघीयताले दल विशेषका बीचमा मात्र प्राथमिकता पाएको छ । संघीयताको स्वरुपबारे कुनै पनि दलबीच एकमत छैन । अर्कोतिर संघीयता विरोधी अभियानमा 'एक्लो वृहस्पति'को रुपमा सक्रिय राष्ट्रिय जनमोर्चाप्रति आम जनताको र्समर्थन बढ्दै गएको छ । यतिबेला राष्ट्रिय जनमोर्चा देशव्यापी रुपमा संघीयता विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय छ । अस्ति आइतबार मात्र संघीयतामा जानु हुँदैन भन्दै जनमोर्चाले आव्हान गरेको उपत्यका बन्दले राम्रो प्रभाव पारेको देखियो ।

नेपालको भौगोलिक कारणले मात्र होइन आर्थिक-सामाजिक अवस्थाले पनि संघीयता उपयुक्त नभएको तर्क राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी.को छ । उहाँका अनुसार संघीयताको पृष्ठभूमि राष्ट्रको भौगोलिक अवस्थाले पनि तयार गर्छ । अर्कोतिर आर्थिक-सामाजिक स्तरलाई पनि ख्याल गरिनु पर्दछ । यतिबेला विभिन्न दलहरूले संघीयताको अवधारणा जसरी प्रस्तुत गरेका छन् त्यो जग्गा दलालले 'प्लटिङ' गरेर घडेरी विक्री गरेसरह मात्र भएको आरोप उहाँको छ । -हर्ेर्नुहोस् युगसंवादको पुस २१ को अंक) त्यसो त संघीयताको चर्को नारा लगाएको एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र पनि संघीयताका बारेमा विवाद कायमै छ । पार्टर्ीीत्रको आन्तरिक कलहलाई सतहमा आउनबाट रोक्दै आएको माओवादीले १३ वटा स्वायत्त गणराज्यको घोषणा गरेर संघीयताको प्रचार गरेको बताए पनि यतिबेला ६ वटा मात्र गणराज्य बनाउने प्रचार गर्न थालेको छ । अर्कोतिर संघीयताका विपक्षमा रहेका संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरू 'माओवादीले आफूहरूले संघीयताको मुद्दा उठाएर गलत गरेको र यसको विपक्षमा तपाईहरूले प्रचार गर्नुपर्‍यो' भन्ने गरेको समेत खुलासा गरिरहेका छन् ।

संघीयतामा जाने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि यसको छिनोफानो जनमतसंग्रहबाट हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीीेपालले अहिलेकै अवस्थामा मुलुक संघीयतामा गए गृहयुद्ध हुने ठोकुवा गरेको छ । राप्रपा नेपालले गणतन्त्र, संघीयता तथा धर्म निरपेक्षका विषयमा जनमतसंग्रहमार्फ निर्ण्र्ाागर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न अभियान चलाइरहेको छ । यसका लागि उसले हस्ताक्षर संकलन गरेर सभाध्यक्ष सुभाष नेम्वाङलाई बुझाइसकेको छ ।

संघीयताका पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति प्राविधिक रुपमा अन्तर छ । व्यवहारिक रुपमा जेसुकै भए पनि सैद्धान्तिक रुपमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी दलहरू संघीयताको पक्षमा देखिएका छन् । तर पनि संघीयताको विपक्षमा ठूला दलका प्रमुख नेताहरूले बेलाबेलामा व्यक्त गर्ने धारणाले पनि संघीयताका विषयमा दलहरू अझै स्पष्ट नभैसकेको बुझिन्छ । संघीयतामा जान हुन्न भन्ने साना दलहरूको बोलीमा ठूला दलहरूले पनि स्वर मिलाउन थालेका छन् ।

जानकारहरू यतिबेला मुलुक संघीयतामय बनेको जस्तो देखिए पनि अन्ततः धर्म निरपेक्ष र संघीयताबाट मुलुक फिर्ता हुनसक्ने सम्भावनालाई औंल्याइरहेका छन् । संघीयताले मुलुकमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने दृष्टान्त हालैका दिनमा जातीय राजनीतिको नारा चर्को रुपमा लाग्ने थालेको र साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन थालेको घटनाले नै पुष्टि गरेको उनीहरू बताउँछन् । त्यसो भए दलहरूले किन संघीयतालाई मुल मुद्दा बनाए त - विज्ञहरू यसलाई राजनीतिक शक्ति आर्जनको भोक मात्र भएको दावी गर्दछन् । उनीहरूका अनुसार तत्कालका लागि कसरी के गरेर शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ त्यसैको पछि दलहरू कुदेका कारण मुलुकमा यति नराम्रो परिस्थिति निम्तिएको हो । राजधानीमा मात्रै दर्ुइवटा नेवाः गणराज्य घोषणा भए । एकीकृत नेकपा माओवादीले १३ वटा गणराज्यहरूको घोषणा सरकारलाई कमजोर पार्न र आफ्नो शक्ति पर््रदर्शन गर्न गरेको भए पनि यसले माओवादीलाई मात्र होइन सिंगो मुलुकको र्सार्वभौमिक अखण्डतालाई कमजोर पार्ने दावी विज्ञहरूको छ ।

संसारमा संघीयतामा गएका मुलुकहरूमा कमै मात्र स्थायित्व कायम भएको दृष्टान्त दिन्छन् राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी. । तीनवटा राज्यबाट सुरु भएको नाइजेरियाको विभाजन अहिले ३६ वटा राज्यमा पुग्दा पनि त्यहाँको राजनीतिक अस्थिरता साम्य भएको छैन । अर्कोतिर संघीयतामा गएर पनि कतिपय मुलुकहरू फिर्ता भएका पनि छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण क्यामरुन छ । क्यामरुन संघीयतामा गएर पुनः एकात्मक प्रणालीमा फर्केको मुलुक हो ।

संघीयतामा आम जनताको र्समर्थन छ कि छैन यसको छिनोफानो गर्ने संयन्त्रको उपयोग गर्ने साहस राजनीतिक दलहरूमा छैन । संघीयताको विपक्षमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूमध्ये सानो अंश मात्र सक्रिय रहे पनि यसको प्रभाव देशव्यापी भैसकेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो प्रभाव कम रहेको क्षेत्रमा समेत संघीयता विरोधी बन्द सफल बनाएको छ । यसले पनि मुलुकमा संघीयताले विघटन मात्र ल्याउँछ भन्ने मत प्रबल हुँदै गएको देखिन्छ ।