विश्लेषकहरूका दृष्टिमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको प्रमुख कार्यभार भनेको २०६७ जेठ १४ गतेभित्र नेपालको संविधान निर्माण गर्नु नै हो । सो कार्यभार पूरा गर्नुअघि मुलुकमा स्थायी शान्ति वहालीको प्रत्याभूति अपरिहार्य छ । जवसम्म मुलुकमा सरकारी सेना र व्रि्रोही सेना गरी दर्ुइथरि सेनाको उपस्थिति रहिरहन्छ तवसम्म स्थायी शान्ति वहालीको परिकल्पना गर्न सकिन्न । तीन वर्षअगाडिको वृहद् शान्ति सम्झौता र प्रमुख दलहरूबीच हुँदैआएका सहमति र सम्झौताहरू राजनीतिक असमझदारी, कटाक्ष, तिक्तता र तिगडमवाजीकै भूमरीमा परेर परिणामहीन बनेका छन् । प्रमुख दलहरूको प्रतिवद्धता अनुरुपका 'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग', 'वेपत्ता नागरिक खोजवीन आयोग' जस्ता अङ्गहरू स्थापित समेत हुन सकेका छैनन् । राज्यको पुनःसंरचनाको खाका अहिलेसम्म तयार छैन भने भावी राजनीतिक प्रणालीको पनि कुनै अत्तोपत्तो छैन । मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको भए पनि त्यसको संरचनागत स्वरुप र पद्धतिबारे प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै प्रष्ट छैनन् । 'काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर' भन्ने लोकोक्ति चरितार्थ गर्दै प्रमुख दलका शर्ीष्ा नेताहरू गैरराजनीतिक शक्तिकेन्द्र बनाई अनर्थ अभ्यासको कसरतमा लागेका छन् । शान्ति सम्झौता र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछिका यावत् राजनीतिक गतिविधि र क्रियाकलापलाई विचलनको बाटोमा धकेल्न क्रियाशील रहेका उनै नेताहरूले नयाँ संयन्त्र बनाउँदैमा नयाँ बाटो खुल्ला र राजनीतिक गतिरोध अन्त्य होला भन्ने विश्वास कतै पनि पलाएको छैन । लोकतन्त्रमा संवैधानिक हैसियतका निकायहरूको परिणामदायी क्रियाशीलता नितान्त अपेक्षित रहन्छ भन्ने तथ्यलाई ओझेलमा पारेर गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्र स्थापना गरी मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता र निर्दिष्ट गन्तव्यतर्फअगाडि बढाउने अपेक्षा गर्नु मृगतृष्ण मात्र हो । यस्ता प्रतिक्रियाहरू अहिले बौद्धिक राजनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त भैरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एनेकपा माओवादी र सत्ताधारी दलहरूबीच राजनीतिक सहमति र सहकार्यविना शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने, सेना समायोजन हुने र संविधान निर्माण कार्य पूरा हुने कुनै सम्भावना छैन । सत्ता बहिगर्मनपछि पुनः सत्ता प्रत्यावर्तनको अपेक्षा राखेर आन्दोलनमा होमिएकाले माओवादी र सत्ताधारी दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको झिनो सम्भावना पनि देखिएको छैन । एनेकपा माओवादीले तीन चरणका आन्दोलनहरू सत्ता प्रत्यावर्तनका लागि परिणामहीन बनेपछि चौथो चरणको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा रुपान्तरण गर्ने रणनीतिक उद्देश्य राखेर विरोधका कार्यक्रमहरू परिचालन गरेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई उदाङ्ग पार्दै भारतले माओवादी पार्टर्ीीत्र समेत खेल खेलिरहेको खुलाशा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट भएको छ । भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्दैआएको तथ्यबोध गरी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरू अतिक्रमित सीमा क्षेत्रको निरीक्षणमा गैरहेको ताजा प्रसङ्ग छ । प्रचण्डले नेपालको राजनीतिक निकासको साँचो आफ्नो हातमा लिएको खुलासा गर्दै सोका विरुद्ध चर्को रुपमा मुख खोलेपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भैरहेको छ । एनेकपा माओवादी खुला रुपमा भारतकै विरुद्ध उत्रनुका पछाडि माओवादीलाई सत्ताच्यूत गराउन, पुनः सत्तामा र्फकन नदिन र माओवादी पार्टर्ीीत्रै चलखेल गर्न/गराउन अनेक खेल खेलेको आत्मबोध नै प्रमुख कारण रहेको छ । माओवादीप्रति भारत सशंकित र आक्रामक बन्दैगएको र सो दललाई कुनै पनि हालतमा सरकारमा र्फकन नदिन प्रयासरत रहेको खुलासा हुँदैआएको छ । माओवादीले भारतलाई रिझाएर पुनः सत्तामा र्फकनेतिरभन्दा भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध जनजागरण पैदा गरी जनसहानुभूति बटुल्ने र अन्ततः जनव्रि्रोहमार्फ नै सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति अख्तियार गर्न थालेको आम बुझाई छ । यो स्थितिमा सत्ताधारी दलहरू रु एनेकपा माओवादीबीच उच्च राजनीतिक समझदारी कायम हुनसक्ने र सहयात्राको बाटो खुल्ने सम्भावना पटक्कै देखिएको छैन । यस्तो स्थितिमा अप्रत्याशीत रुपमा विष्मयकारी नाटकीय परिवर्तन भयो भने बेग्लै कुरा, होइन भने सहज र स्वाभाविक गतिमा मुलुकको राजनीतिले प्रष्ट दिशा ग्रहण गर्नसक्ने कुनै सम्भावना राजनीतिक विश्लेषकहरूले देख्न छाडेका छन् ।

राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्- कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शर्ीष्ा नेताहरूबीचको उच्च राजनीतिक संयन्त्र निर्माणप्रति गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डको उत्साहप्रद रुचि कुन उद्देश्यतिर लक्षित हो भन्ने रहस्य खुल्न बाँकी नै छ । धेरै अगाडिदेखि प्रस्तावमा रहेको यो संयन्त्रले वर्तमान सत्ता समीकरणलाई बदलेर माओवादीसहितको संलग्नतामा 'राष्ट्रिय सरकार' बनाउनसक्ने र सेना समायोजन सहितको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पर्‍याउने वातावरण सिर्जना गरी निर्धारित समयमा संविधान निर्माणको दयित्व पूरा गर्ने सम्भावनाबारे नयाँ चर्चा सुरु भए पनि गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रको नयाँ अभ्यासले अन्ततः स्वस्थ नतिजा ल्याउन नसक्ने धारणा बलवती बन्दै गएको देखिन्छ ।

राजनीतिक असहमति र आरोप-प्रत्यारोपको शृङ्खलाबीच गठन भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनदेखि नै विवादमा तानिएको छ । संयन्त्रको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छैन । नेताहरूले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण तथा राजनीतिक समझदारी कायम गर्न संयन्त्र क्रियाशील हुन्छ भने पनि यसमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छैन । प्रधानमन्त्रीको संलग्नताविना गठन गरिएको यो संयन्त्रले माओवादीको सत्तामा पुग्ने भित्री मनसायलाई कसरी पूरा गर्ला र त्यो हुन नसके संयन्त्रको औचित्य कसरी पुष्टि होला भन्ने कुतुहलता तीब्रगतिमा जागृत छ । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउने र संविधान निर्माणकार्य सरकार र संविधानसभाले गर्नुपर्ने भए पनि संयन्त्रले त्यो काम गर्ने भएपछि ती निकायको के हैसियत रहन्छ भन्ने प्रश्न पनि राजनीतिक वृत्तमा उठिरहेको छ । संयन्त्रमा संलग्न नेताहरू इमान्दार रुपमा प्रस्तुत हुने हो भने संयन्त्रले दलहरूबीचको असमझदारी हटाउन भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने झिनो भने आशा विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।