काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले आन्दोलनका क्रममा १३ वटा जातिय स्वायत्त गणराज्यको घोषणा गरेको भए पनि माओवादी नेता संलग्न भएको राज्य पुनःसंरचना उपसमितिले छवटा प्रदेशको खाका पेश गरेको छ । माओवादी सभासद् हितमान शाक्यको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सो प्रस्ताव पेश गरेको हो । त्यसै गरी उपसमितिले अर्को १४ प्रदेशको खाका पनि पेश गरेको छ ।

प्रस्तुत प्रदेशहरुको खाकालाई मधेशवादी दलहरुले अस्वीकार गरेको छन् । अर्कोतिर जातिय गणराज्यको घोषणा गरिसकेको माओवादीले त्यसलाई वेवास्ता गर्दा त्यसले पनि गतिरोध उत्पन्न गर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । विगतमा मधेशवादी दलहरुसंग भएको सम्झौता, जनजातिसंग भएको सम्झौता लगायत यावत सम्झौताहरुको कार्यान्वयन संविधानसभाले गर्ने भनिएकोमा अब आएर राज्यको पुनः संरचनामा राजनीतिक रुपमा एउटा र व्यवहारिक रुपमा अर्को काम गर्न थालेपछि मुलुकमा द्वन्द्वको मात्र विस्तार हुने चिन्ता विश्लेषकहरुको छ ।

प्रस्तावित प्रदेशहरुमा आदिवासी जनजाति र मधेशवादी दलहरुको मागलाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिइसकेका छन् । मधेशी जनअधिकार फोरमले माओवादी, कांग्रेस र एमाले मिलेर प्रस्ताव गरेको प्रदेशले मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै संर्घष्ाको चेतावनी दिएको छ भने थारु कल्याणकारिणी सभाले आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, मधेशी, मुस्लिमको भावनाको सम्बोधन नगरेको भन्दै राज्य पुनःसंरचना उपसमितिले तयार गरेको मस्यौदा अस्वीकार गरेको छ ।

विश्लेषकहरु यो मस्यौदा मात्र भएको र उत्पन्न विवाद तथा समस्याहरुको समाधान आपसी समझदारीबाट राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै हुने विश्वास व्यक्त गर्दछन् । अहिले मस्यौदामै प्रश्न उठाउनु हतार हुने पनि उनीहरुको टिप्पणी छ । तर विगत ३ वर्षा मुलुकमा भएका अनगिन्ती आन्दोलन र त्यो आन्दोलन मत्थर पार्न गरिएका समझौताहरुको पोको एकैसाथ खुल्दा भने निकै जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुने बताइन्छ ।