काठमाडौं । गतिरोधको गाँठो फुकाउने 'यन्त्र'को रुपमा लिइएको 'उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र'लाई यतिबेला गतिरोध बल्झाउने षड्यन्त्रको रुपमा लिन थालिएको छ । संयन्त्रको काम, कर्तव्य र अधिकार अनिश्चित भएको र राजनीतिक सहमित कायम गर्ने कसिलो आधार बनेको भनेर प्रचार गरिएको संयन्त्रका सदस्यहरू अझै पनि आरोप-प्रत्यारोपमै उत्रिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई संयन्त्रका सदस्य बनाउने र नबनाउने पक्षमा दर्ुइ दिन चलेको दोहोरी साम्य भएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला र झलनाथ खनालको बैठकले माधव कुमार नेपाललाई संयन्त्रको पदेन सदस्य बनाउने घोषणा गरेपछि एकीकृत नेकपा माओवादीले संयन्त्रमाथि पनि षड्यन्त्र भैरहेको आरोप लगाएको दर्ुइ दिनपछि प्रचण्डले माधव नेपालको सदस्यता स्वीकार गरेका हुन् । त्यसो त संयन्त्रका पक्षमा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै धारणा प्रबल रुपमा उठिरहेको छ । संयन्त्रले सरकार परिवर्तनसम्म गर्नसक्ने कुरादेखि लिएर संयन्त्रले सरकारलाई सघाउने मात्र काम गर्नसक्ने अभिव्यक्तिहरु प्रचारमा आइरहेका छन् । आपसमा विभाजित धारणाहरु प्रवाहित भैरहँदा संयन्त्रको औचित्य, उद्देश्य र यसको गन्तव्यमा अझै अस्पष्टा रहेको बुझन कठिन छैन ।

संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने भन्दै गठन गरिएको संयन्त्रको सक्रियताले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अपमान हुने विश्लेषण समेत गर्न थालिएको छ । सधैं शक्तिको सेरोफेरोमा रम्न चाहने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विशेष चासोका कारण गठन भएको संयन्त्रको काम, कर्तव्य र अधिकारको टुङ्गो लागेको छैन । वर्तमान सरकार विघटन र राष्ट्रिय सरकार गठन हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरिहेको एकीकृत माओवादी र सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस तथा एमालेको सहमतिमा गठन भएको यो संयन्त्रले माओवादीको माग कसरी पूरा गर्ने हो भन्ने कौतुहलता आम रुपमा जागृत छ ।

राजनीतिक दल र नेताहरूबीच उत्पन्न विवाद र असमझदारी साम्य पार्ने काम संयन्त्रले गर्नु एउटा पक्ष भए पनि राजनीतिक गतिरोध अन्त्य र संविधान लेखन तथा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने 'म्याण्डेट' पाएको संयन्त्रलाई दलहरूले संवैधानिक हैसियत दिन खोजेको आरोप समेत विश्लेषकहरूले लगाएका छन् । तर गठन प्रक्रियामै विवादमा मुछिएको संयन्त्रले राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुकाउने भन्दा झन् कस्दै जाने र आगामी दिनमा दलहरूबीचको दूरी अझ बढ्ने आशंका पनि व्यक्त हुन थालेको छ ।

दलहरूबीच जेजस्ता विषयहरूमा असमझदारी र विवाद उत्पन्न भएको छ त्यसको समाधानका लागि संयन्त्र गठन गर्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि विवादका नाइकेहरू नै संयन्त्रमा बसेपछि कसरी समाधान हुन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि उत्पन्न भएको छ । विवाद साम्य पार्न संयन्त्र होइन प्रतिवद्धता चाहिन्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू जेजस्ता विषयहरूमा विवाद उत्पन्न भैरहेको छ र जेजति कारणहरूले मुलुक अस्थिरतातर्फधकेलिंदैछ यसका कारणहरू शर्ीष्ा नेताहरू नै भएको हुँदा उनीहरूले नै संयन्त्र गठन गरेर समाधानको उपाय खोज्छु भन्नु र 'हुटिट्याउँले आकाश थाम्छु' भन्नु उस्तै भएको कडा टिप्पणी गर्दछन् । नेता तिनै हुन्, प्रवृत्ति उही हो । आरोप-प्रत्यारोप संयन्त्रमा बसिसकेपछि पनि रोकिएको छैन । एकले अर्कोलाई अपमानित गरेर कसरी गतिरोध अन्त्य हुन्छ - अर्कोतिर यो संयन्त्र गठनले कतै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अझै अवरोध पुर्‍याउने त होइन भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ । अवैधानिक रुपमा गठन गरिएको संयन्त्रले पाएको 'म्याण्डेट' अनुसार यसले सरकार र संविधानसभा दुवैको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तीनतिर फर्किएका र तीनथरि दृष्टिकोण बोकेका नेताहरूको संयन्त्रले संविधान निर्माणमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने हुन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू संविधानसभा, संसद् र सरकारको काममा अंकुश लगाउने गरी संयन्त्र सक्रिय गराउनु विधिविपरीत भएको बताउँछन् । उनीहरू संविधानसभाको निर्वाचनपछि मुलुकमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था क्रियाशील रहेको बेलामा सरकारलाई निर्देशन दिने गरी गठन भएको उच्चस्तरीय संयन्त्रले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको समेत मानमर्दन गर्ने बताउँछन् । सरकारलाई आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र निर्देशन दिने काम व्यवस्थापिका संसद्को हो । यसलाई ओझेलमा पारेर आधा दर्जन नेतालाई व्यवस्थापिका सरहको हैसियत दिनु लोकतन्त्रको विरुद्ध हुन्छ । संयन्त्रमा ११ दलका नेताहरूलाई समावेश गर्ने तयारी भैरहेको छ । अर्कोतिर संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षा पुर्‍याउने काम समेत संयन्त्रले काम गर्ने बताइँदा यसले अर्को अनर्थ निम्त्याउनसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

संयन्त्र अवैधानिक र अस्पष्ट भए पनि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफूलाई संयन्त्रमा नराखेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँको असन्तुष्टिको मुल कारण स्पष्ट नभए पनि आफ्नो विपक्षमा रहेका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, टेढो आँखाले पनि हर्ेन नचाहने प्रचण्ड र सत्ताका लागि जुनसुकै बेला जे पनि गर्न तयार हुने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रवृत्तिकै कारण माधव नेपाल संयन्त्रमा बस्न चाहेको बुझन गाह्रो छैन । मुलुकको प्रधानमन्त्री असंवैधानिक रुपमा गठन गरिएको एउटा संयन्त्रमा बस्न लालायित हुनुलाई पनि अनौठै मानिएको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहका रघुजी पन्त प्रधानमन्त्री संयन्त्रमा बस्नु संयन्त्रको सफलताका लागि हो भन्नुहुन्छ । उहाँ संयन्त्रले तयार पारेको कार्ययोजना लागू गर्ने सरकारले हो र सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीलाई संयन्त्रमा राख्नु आवश्यक छ भन्नुहुन्छ । तर संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउने दायित्व संयन्त्रको नभएर सरकारको हो भन्ने बुझन प्रधानमन्त्री नेपालले सकेको देखिएन । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संयन्त्रमा सामेल गर्न गरेको हारगुहारले मुलुकमा सरकारभन्दा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र शक्तिशाली हुने संकेत गरेको देखिन्छ ।

एकीकृत नेकपा माओवादीले संयन्त्रलाई समानान्तर सरकारको रुपमा विकसित गर्ने र वर्तमान सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न चाहेको बुझन गाह्रो छैन । संयन्त्रमा प्रधानमन्त्रीलाई पदेन सदस्य राख्ने कांग्रेस-एमालेको निर्ण्र्ाा्रति माओवादीका कतिपय नेताहरुको आक्रोशले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । त्यसो त संयन्त्रकै विषयमा माओवादीभित्र पनि एकमत छैन । अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि संयन्त्रका विषयमा विवाद भने सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेभित्र पनि त्यस्तै स्थिति छ । कतिपय कानुनविद्हरू उच्चस्तरीय संयन्त्र संवैधानिक प्रावधानविपरीत रहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार संविधानले संसद्को परिकल्पना गरेको छ, राजनीतिक संयन्त्रको छैन । यस्ता संयन्त्रको आवश्यकता जनप्रतिनिधिमूलक संस्था सक्रिय नरहेको बेलामा हुन्छ । संयन्त्र बन्यो भने यसले राज्य संचालनमा समेत हस्तक्षेप गर्ने स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सरकार पञ्चायतकालको दरबारबाट संचालितभन्दा पनि कमजोर हुन जानेछ । यसले लोकतन्त्रकै उपहास गर्नेछ ।

संयन्त्रको वैधानिकता र यसको काम, कर्तव्य तथा अधिकार नतोकिकनै हावादारी शैलीमा यसको गठनका लागि जुटेका दलहरूले यसको औचित्य भने पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । संयन्त्र गठनपछि यसको कार्य हेरेर संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्मा समेत विरोध गर्न सकिने र यसको औचित्य पुष्टि गर्न सरकार र सम्बन्धित दललाई 'कठघरा'मा उभ्याउन सकिने एक सभासद् बताउँछन् । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्को कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने गरी संयन्त्र बन्ने हो भने यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धति उपहास र व्यंग्यको मसाला मात्र बन्ने चिन्ता कतिपय सभासद्हरूको छ ।