विदेशमन्त्री कृष्णासंग भएका आधिकारिक वार्ताहरुमा नेपाल-भारतबीच रहेका अनगिन्ती समस्याहरूमध्ये सीमा अतिक्रमण, असमान जलस्रोत सन्धि सम्झौता तथा भारतमा आश्रय लिएर त्यहीबाट तालिम तथा हतियार प्राप्त गरिरहेका सशस्त्र समूहहरूको विषयमा कुनै कुरा उठेन । भारतीय विदेशमन्त्री कृष्णाले भारतले पहिलेदेखि नै तयारी हालतमा राखेको नेपाल-भारतबीचको सीमा नक्सा र सुपर्ुदगी सन्धिका विषयमा पनि प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विदेशमन्त्री कृष्णासंगको भेटवार्तापछि सन् १९५० को सन्धिका साथै सीमा समस्या लगायत सुपर्ुदगी सन्धिका विषयमा राजनीतिक सहमति कायम गरेर आफ्नो धारणा पेश गर्ने बताए पनि भारतीय विदेशमन्त्री समक्ष तर्राईका सशस्त्र समूहहरूका विषयमा कुनै कुरा उठाउनु भएन । भारतले नेपालभूमि भारतविरुद्ध प्रयोग भैरहेको आरोप लगाएपछि नेपालले त्यस्तो कार्य रोक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको समाचार प्रकाशमा आयो तर भारतले उसको भूमि नेपालविरुद्ध प्रयोग गर्न दिएको विषयमा कुनै कुरा नउठाइनुलाई विश्लेषकहरूले आर्श्चर्य मानेका छैनन् ।

नेपालमा चलिरहेको स्वाधीनताको आन्दोलन भारतविरोधी नभै भारतीय मिचाहा प्रवृत्ति र त्यो प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने नेपालभित्रकै शक्तिका विरुद्ध भएको हुँदा यो आन्दोलनले दर्ुइ देशबीचको सम्बन्धमा कुनै समस्या नपर्ने विश्लेषण भैरहेको छ । उता केही राजनीतिक दलका नेताहरू माओवादीले भारतविरुद्ध आन्दोलन गरेर राम्रो गरेन भनिरहेका छन् । माओवादीले भारत अतिक्रमित भूमिमा आफ्ना नेताहरूबाट निरीक्षण गराएर सीमा क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणको विरोधमा चर्को भाषणवाजी गरेको र नेपाली जनताले यो मुद्दामा व्यापक र्समर्थन गरेकै कारण आन्दोलनलाई मत्थर पार्न पनि कृष्णाको भ्रमणको उद्देश्य रहेको हुनसक्छ । विदेशमन्त्री कृष्णाले एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्षसंग गरेको वार्ताले कस्तो नतिजा ल्याउँछ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनले अब कस्तो दिशा र गति लिन्छ भन्नेमा पनि व्यापक कुतुहलता जागेको छ । त्यसो त भारतीय विदेशमन्त्रीसंगको भेटमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरुले संचालन गरिरहेको आन्दोलन भारतविरुद्ध नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले भारतसंगको सम्बन्धमा सुधार आएको समेत बताउनुभयो । 'आइसब्रेक नभैसके पनि सम्बन्धमा सुधार आएको छ' पर्ूव प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कथन थियो । विदेशमन्त्री कृष्णा स्वदेश र्फकने क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमार्फ माओवादी आन्दोलन लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको छ । नेपाली भूमिमार्फ भारतमा उत्पन्न सुरक्षा समस्यालाई प्राथमिमकता दिइएको विज्ञप्तिमा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको तयारी गर्ने जिम्मा दर्ुइ देशका विदेश सचिवहरुलाई दिने निर्ण्र्ााभएको छ । अब यस विषयले कस्तो गति लिन्छ भन्ने प्रतिक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।

स्वाधीनताको आन्दोलनका क्रममा कालापानी जाने निर्ण्र्ााभए पनि अध्यक्ष क. प्रचण्ड कञ्चनपुरमा पुगेर फर्किनुभयो । कालापानी नजानु त्रिदेशीय सम्वेदनशील क्षेत्रलाई कारण बनाइएको छ । कालापानी नेपाल-चीन-भारतको त्रिदेशीय सीमा बिन्दू भए पनि चीनबाट भारतीय अतिक्रमणका विषयमा आधिकारिक धारणा आउँन बाँकी नै छ । अर्कोतिर लक्ष्मणपुर बाँधको निरीक्षण गर्न पुगेका माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भारतको बहराइचदेखि नै सुरक्षाकर्मीले 'स्कर्टिङ' गरेर सो क्षेत्रमा पुर्‍यायो भने माओवादी महासचिव रामबहादुर थापा 'बादल'लाई रसियावाल खर्ुदलोटन बाँध निरीक्षण समेत गर्न दिएन । भारतीय सीमा सुरक्षा बल -एसएसबी)ले हतियार सोझयाउँदै बादल लगायत माओवादी कार्यकर्ता र पत्रकारहरूलाई लखेटेका थिए । यो घटनाले भारत दल र नेतापिच्छे बेग्ला बेग्लै व्यवहार पर््रदर्शन गरेर षड्यन्त्र गरिहेको र राष्ट्रवादी आन्दोलनमा लागेकाहरुबीच फुट ल्याउन खोजेको विश्लेषण समेत राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । भारतले नेपालका राजनीतिक दलहरुभित्र मात्र होइन नेतापिच्छे अनेक खेल खेल्ने गरेको विगतको घटनाक्रमलाई माओवादी नेताद्वयमाथि गरेको फरक व्यवहारले अझ पुष्टि गरेको छ । यो घटनाले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा कस्तो प्रभाव पार्छ र माओवादी पार्टर्ीीत्र कस्तो मूल्यांकन हुन्छ भन्ने कुतुहलता तीब्र रुपमा उठिरहेको छ ।

भारतले सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन गर्ने सवालमा नेपालले प्रस्ताव गरे तयार रहेको बारम्बार बताइरहे पनि नेपालमा राष्ट्रिय रुपमा यसलाई बहसको विषय नै बनाइएन । सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सवालमा सरकारले मात्र होइन राजनीतिक दलहरुबाट पनि गृहकार्य भएको छैन । उठेका मुद्दामा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने बाहेक सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूबाट कुनै भूमिका निर्वाह भएको छैन । भारत जहिले पनि तयारी हालतमा राखेको दर्ुइ देशका नापी अधिकारीहरूबाट हस्ताक्षर भैसकेको नक्सालाई अन्तिम रुप दिन लालायित देखिन्छ भने नेपालको अन्तर्रर्ााट्रय सम्बन्धलाई नै ध्वस्त पार्ने गरी सुपर्ुदगी सन्धिमा हस्ताक्षर गराउन पनि हतारिइरहेको छ । नेपाली पक्ष भारत जाँदा होस् वा भारतीय पक्ष नेपाल आउँदा होस् हरेकपटक सीमा नक्सा र सुपर्ुदगी सन्धिको प्रस्ताव आउने गरेको छ । नेपालभित्र यस विषयमा बहस नै चलाइएको छैन । सुस्ताको गुमेको भूमि फिर्ता हुने गरी नक्सा तयार भएको छ कि गुमेकै अवस्थामा छ भन्ने जानकारी दिनुपर्ने चासो समेत सरकारले राखेको छैन । कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने सवालमा त कसैले चुइँक्क गरेका छैनन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्दछन्- नेपालको सत्ता राजनीतिमा भारतले ढाप दिएका नेताहरुले सीमा अतिक्रमण, राजनीतिक हस्तक्षेप र थिचोमिचोलाई सहज रुपमा स्वीकार्दै आएका छन् । भारतको नेपालमाथि हैकमवादी व्यवहार र यहाँका नेताहरुको औपनिवेशिक मानसिकताले गर्दा न त सीमा अतिक्रमणका विषयमा दह्रोसंग आवाज उठाइएको छ न त असमान सन्धि सम्झौता विरुद्ध नै राष्ट्रिय रुपमा बहस छेड्ने गरिएको छ । नेपालका नेताहरुको औपनिवेशिक मानसिकताबाट नै राष्ट्रघात भैरहेको छ । भारतीय विदेशमन्त्रीले 'नेपालले प्रस्ताव गरे असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्न भारत तयार रहेको' भन्ने कथनलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सरकार, राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरुको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । भारतले हृदयदेखि नै नेपालसंगको सम्बन्ध नयाँ शिराबाट विकसित गर्न चाहेको हो वा अल्झाइरहने र समस्या उब्जाइरहने अनि आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्दै जाने षड्यन्त्रात्मक रणनीति मात्र अपनाएको हो यसको पारख गर्ने अवसर यही हो । तत्काल यस विषयमा गृहकार्य सुरु गरिनर्ुपर्छ ।

भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल आगमनमा उल्लेख्य नयाँ कुरा केही भएन । विश्लेषकहरू यो भ्रमण विगतकै एजेण्डालाई निरन्तरता दिने र परम्पराको निर्वाह गर्नेभन्दा बढी नभएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री नेपालको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा सहमति भएका विषयहरूको टुङ्गो लगाउन विदेशमन्त्री कृष्णा नेपाल आएका भए पनि यो भ्रमणको प्रमुख कारण माओवादीको आन्दोलन हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नेपालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले ३२ अर्ब ६० लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक तथा भौतिक पर्ूवाधार निर्माण गरिदिने सहमति भएको थियो र गत शुक्रबार यो सहमतिमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो । विदेशमन्त्री कृष्णाले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला र कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासंग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।