नेपालको शान्ति प्रक्रिया यतिबेला अलमलमा परेको भए पनि यसले स्पष्ट गति लिनेमा धेरै आशावादी नै छन् । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा नपुर्‍याई कसैलाई पनि सुख छैन । शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग मानिएको सेना समायोजनको विषयमा आ-आफ्ना अडान र तर्क भए पनि कसैले यसलाई इन्कार गर्नसक्ने अवस्था छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा 'माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, पुनःस्थापना र समायोजन गरिनेछ' भनिएको छ । उनीहरूलाई नेपाली सेनामै समूहगत रुपमा समावेश गराउने कुरा कहीं कतै उल्लेख छैन । यसै विषयलाई लिएर दलहरूबीच तीब्र मतभेद जारी नै छ । शिविरका अयोग्य लडाकुहरूको विदाईसंगै पुगनपुग चार महिनाको अवधिमा सेना समायोजनको कार्य सम्पन्न गरिसक्ने सरकारी योजना रहे पनि यसमा अनगिन्ती चुनौतिहरू रहेका छन् ।

सैन्य विश्लेषकहरूका अनुसार सेना समायोजनको विषयले जुनस्तरको गम्भीरता दलहरूमा देखिनुपर्ने हो त्यो अहिले पनि छैन । उतिबेलै सेना समायोजनका विषयमा स्पष्ट निर्देशिका तयार पार्न सकिएको भए यतिबेला यसले उग्र विवादको रुप लिने थिएन । अर्कोतिर माओवादीले सेना समायोजनका विषयमा राखेका तर्कलाई स्वीकार्ने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षामै गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन सम्भावनालाई पनि विज्ञहरूले औलाइरहेका छन् । यतिबेला मुलुकमा सयभन्दा बढी सशस्त्र समूह रहेका छन् र तिनीहरूले आफूसंग सेना रहेको दाबी गरिरहेका छन् । यसले भोलिका दिनमा अपराधिक क्रियाकपालमा संलग्नहरू पनि समूहगत रुपमा राष्ट्रिय सेनामा समावेश हुनसक्ने खतरा र्टार्न सकिन्न । यस दृष्टिकोणबाट हर्ेदा रक्षामन्त्री भण्डारीको तर्क सही होला तर सरकारसंग गृहकार्य नै नगरी र सेनासंग छलफल नै नगरी जेजस्तो अभिव्यक्ति उहाँबाट आयो त्यसले सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको छ । प्रधानमन्त्रीले रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यक्ति भएको बताए पनि रक्षामन्त्री भण्डारी भने आफ्नो अडानमा दृढ रहेको बताइरहनुभएको छ ।

सुरक्षासंग सम्बन्धित विज्ञहरू यतिबेला सेना समायोजनका विषयमा जेजस्तो रडाको उत्पन्न गरिएको छ यसले मुलुकमा दर्ीघकालीन अस्थिरताका मात्र संकेत गरेको बताउँछन् । उनीहरू माओवादी सेनालाई अस्थायी शिविरमा सधैं राखिरहन सकिने अवस्था पनि नरहेको र उनीहरूलाई एकैपटक नेपाली सेनामा पनि राख्न नसकिने हुँदा यस विषयमा सरोकारवालाहरूबीच गम्भीर बहस हुनु आवश्यक छ । माओवादी लडाकुहरू मुलुक र जनताकै लागि युद्धमा होमिएको हुनाले उनीहरूलाई राज्यले कुनै न कुनै स्पेश दिनुपर्ने धारणा विज्ञहरूको छ । यसका लागि कस्तो रणनीति र संयन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच आम सहमति आवश्यक पर्दछ । मुलुकको सीमा मिचिएको छ । औद्योगिक-व्यापारिक सुरक्षा छैन । विकास आयोजनाहरूको सुरक्षा कमजोर छ । यस्तोमा २० हजारको हाराहारीमा रहेको माओवादी सेनालाई छुट्टै सुरक्षा बलको रुपमा विकसित गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट पनि प्रस्तावित सुरक्षा अंगमा सरुवा गर्ने र माओवादी लडाकुहरूबाट पनि केही संख्यामा ती सुरक्षा अङ्गमा पुनःस्थापित गराउन सहमति जुट्ने हो भने मुलुकको शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षा पुग्छ ।

कतिपय सुरक्षाविद्हरू नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई भारतीय चलखेलको रुपमा लिएका छन् । उनीहरूका अनुसार नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई भारतले आफ्नै स्वार्थले हेरिरहेको छ । नेपालमा कुनै पनि नयाँ काम-कुरा हुन लाग्यो भने कहीं न कहींबाट यसको विपक्षमा अभिव्यक्ति आउने गरेको छ । भारतले सेना समायोजनका विषयमा आधिकारिक धारणा व्यक्त नगरे पनि उसको भित्री आशय नेपाललाई अस्थिर बनाउने नै हो र यसैका लागि उसले नेपालभित्रैका केही शक्तिहरूलाई उपयोगमा ल्याइरहेको छ । सेना समायोजन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा १२ बुँदे सम्झौता हुँदा नै एक किसिमको मौखिक सहमति भैसकेको थियो तर संविधानसभाको निर्वाचनपछि जसरी सात दलीय संयन्त्र टुटाउने काम भयो अस्थिरता र समस्याको विजारोपण त्यहीबाट भएको बताइन्छ । भारत यतिबेला सेना समायोजन नचाहेको जस्तो गरेर बोल्न लगाउने गरेको भए पनि यो उसको रणनीतिक षड्यन्त्र मात्र भएको विश्लेषकहरूको कथन छ । उनीहरूका अनुसार सेना समायोजनको विपक्षमा बोल्न लगाएर माओवादीलाई उत्तेजित पार्ने र नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षीन बनाएर नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने भारतको भित्री मनसाय रहेको छ । यसलाई एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरूले पनि बुझन नसकेको देखिन्छ । यी तमाम घटनाहरू माओवादीलाई उत्तेजित गराएर चर्को कुरा गर्न लगाउने र अस्थिरताको मात्र सिर्जना गरिरहने षड्यन्त्र हो ।