राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्दछन्- प्रतिपक्षी दल एनेकपा माओवादीले पछिल्लो चरणमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा उठाएर देशका विभिन्न भागमा आमसभा आयोजना गरी विगतमा भारतसित भएका असमान सन्धिहरू र वर्तमान राजनीतिक सर्न्दर्भमा भारतले गर्दैआएको नाङ्गो हस्तक्षेप विरुद्ध उठाएको आवाजले पनि आम जनमानसमा ठूलै सनसनाहट पैदा गरेको छ । आम देशभक्त नेपाली जनताले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि विभिन्न चरणका सन्धि सम्झौताबाट भोग्दैआएका पीडालाई एकसाथ मुखरित गर्दै एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले र्सार्वजनिक गर्न थाल्नुभएका धारणाहरू अन्ततः कुन उद्देश्यतिर लक्षित हुन् भन्नेबारे राजनीतिक वृत्तमा ठूलै बहस, विवाद र मतमतान्तर रहे पनि यो प्रकरणले सत्य तथ्यको उजागर नै गरेको र राष्ट्रिय स्वाधीनता विरुद्धको हस्तक्षेपलाई औपनिवेशिक मानसिकता बोकेका सत्तालोलुप जमातले बाहेक कुनै पनि स्वाभिमानी र देशभक्त नेपालीले स्वीकार गर्न नसक्ने स्थिति पर््रदर्शन गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष क. प्रचण्डले असमान सन्धि, सीमा अतिक्रमण र नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोधमा मात्र आवाज नउर्ठाई भारतीय पक्षबाट शृङ्खलावद्ध रुपमा धेरै राष्ट्रवादी नेपालीहरूको हत्या भएको प्रसङ्ग पनि उठाउनुभएको छ । उहाँले २००८ सालमा पश्चिम नेपालका व्रि्रोही किसान नेता भीमदत्त पन्तको हत्या, २०५० जेठमा नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको हत्या र भारतबाट बाहेक अन्यत्रबाट हतियार ल्याएकै कारण राष्ट्रवादी सोचका राजा वीरेन्द्रको २०५८ जेठ १९ गते वंशविनाशै गर्ने गरी भएको हत्यामा भारतीय पक्षको संलग्नता रहेको उजागर गरेर अब पनि त्यस्तो शृङ्खला जारी रहनसक्ने दावी गर्दै देशभक्त जनतालाई शतर्क रहन सजग गराउनु भएको छ ।

दश वर्षम्म 'सशस्त्र जनयुद्ध' हाँकेका, संविधानसभामा र्सवाधिक ठूल्ो दलको नेता रहेका र भूतपर्ूव प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा समेत रहेका नेताबाट र्सार्वजनिक भएका घटनालाई सतही कथन र क्षणिक आक्रोशको अभिव्यक्ति मात्र मान्न र सहज रुपमा उपेक्षा गर्न कदापि मिल्दैन । क. प्रचण्डको शृङ्खलावद्ध कथनले उजागर गरेका घटनाहरू निश्चय नै सामान्य प्रकृतिका छैनन् । यो प्रकरणले नेपाल-भारत सम्बन्धभित्रका जटिल समस्यालाई पनि सतहमा ल्याउने काम गरेको छ । एनेकपा माओवादीले हिजो सत्तामा पुग्दा यी कुरा किन उठाएन भनेर उजागर भएका घटनाको ढाकछोप र प्रतिवाद गर्न मिल्दैन । क. प्रचण्डको लक्षेदार भाषणबाट एनेकपा माओवादी र भारतबीचको सम्बन्धमा हिमपात भएको अनुभूत गराउन सक्छ तर उहाँले उजागर गरेका प्रसङ्ग र घटनाहरू इतिहासको कालखण्डमा चर्चित, अभिलेखित र अनुभव गरिदै आएका हुन् । एउटा राजनीतिक नेताले इतिहासदेखिका घटना उजागर गरी राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा जनजागरण पैदा गर्न र जनर्समर्थन लिन प्रयास गर्नुलाई कदापि अनर्थ मान्न मिल्दैन । नेपाललाई सिक्किमको नियतिमा पुर्‍याउन भारतले निरन्तर रणनीतिक प्रयास गर्दैआएको कुरा नेपालको राजनीतिक एवं आम जनसमुदायबीच बारम्बार चर्चित हुँदैआएको प्रसङ्ग हो । यो प्रसङ्गले नेपाल-भारत सम्बन्ध र नेपालको शान्ति प्रक्रिया एवं संविधान निर्माण कार्यलाई समेत के कति हदसम्म प्रभावित पार्छ भन्ने पनि अहिले उत्तिकै चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।

विश्लेषकहरू भन्दछन्- शान्ति सुरक्षा र संविधान लेखनलाई प्रथम प्राथमिकताबाट पन्छाएर केवल सत्ता संर्घष्ामा होमिने गरेका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको चारित्रिक विशेषता नै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन र जनसंविधान बेलैमा निर्माण गर्न बाधक बनिरहेको र्सवत्र अनुभूत छ । संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल रहेको एनेकपा माओवादीमा अझै पनि सशस्त्र जनयुद्धको धङ्धङी छ र जनआन्दोलन, जनव्रि्रोह, सत्ता कब्जाका गगनभेदी नारा लगाउन नेताहरूले छोडेका छैनन् । अर्कातिर शान्ति प्रक्रियामा सामेल हुँदै बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेका माओवादीलाई क्रान्तिकारी धारबाट अलग्गाउँदै आत्मर्समर्पण गराएर शक्तिहीन बनाउने आकांक्षा सत्तासीन २२ दलको गठबन्धनले राखिरहेको सहजै बुझन सकिन्छ । सहमति र सहकार्यका लागि यी दुबै विपरीत धारबीचको द्वन्द्व र अन्तरविरोध नै र्सवाधिक बाधक हो । नेपाल अहिले अतिवादी र अव्यवस्थावादीहरूको क्रिडास्थल बनेको छ । प्रमुख दलहरूबीचको अनपेक्षित टक्करले सिंगो मुलुक राज्यविहीनताको अवस्थामा पुगेको छ । देश राजनीतिक असमाञ्जस्यताको फन्दामा परेकाले राज्य संयन्त्र जताततै प्रभावहीन सिद्ध हुँदैगएको छ । राजधानीमा हत्या, हिंसा, लुटपाट, चोरी, डकैतीका शृङ्खलावद्ध घटनाहरू निरन्तर उजागर हुँदै आएका छन् । अपराधकर्मीहरूलाई सुरक्षा संयन्त्रले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । राजनीतिक संरक्षणमा अपराधकार्यको विस्तार ठूलो समस्या बनेको छ । गहिरिँदै गएको राजनीतिक संकटले मुलुकलाई चरम आर्थिक संकटको बाटोमा धकेलिरहेको छ । ठूला दलका नेताहरू अहिले पनि सत्ता स्वार्थवृत्तमा नै घुमिरहेका छन् । यतिसम्म कि विगुल बजाएर आएको 'उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र' पनि सत्ता समीकरणकै फेरवदलको अन्तरनिहित उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको संकेत मिल्न थालिसकेको छ । अकर्मण्य सिद्ध भैसकेको गठबन्धन सरकारभित्र कम्पन सुरु भैसकेको छ । तत्काल माओवादी नेतृत्वको सरकार असम्भव प्रायः प्रतीत भए पनि सरकारको नेतृत्व फेरेर राष्ट्रिय सरकारका नाममा माओवादीलाई सत्ता साझेदारितामा फर्काउने कसरतमा संयन्त्र प्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वयं संलग्न भएको राजनीतिक सूत्रहरूको कथन छ । कुटनीतिक भेटघाट तीब्र पारेका कोइरालाले 'माकुने सरकार' अकर्मण्य रहेको सन्देश वैदेशिक क्षेत्रलाई दिइसकेका छन् । विशेष संयन्त्रले गिरिजाको नेतृत्वमा माओवादी समेतको संलग्नतामा राष्ट्रिय सरकारका लागि बाटो खोल्यो भने कुनै आर्श्चर्य हुनेछैन । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यलाई सत्ता संर्घष्ाले अझै पनि ओझेलमा पारेको छ । मुलुक संगतिपर्ूण्ा राजनीतिक निकासको बाटोमा पुग्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएकाले निकट भविष्यमा देशको राजनीतिले कस्तो कोल्टे फर्ेर्ने हो र नेपाली जनताले कस्तो दर्ुर्नियति भोग्दै जानुपर्ने हो भन्ने भयप्रवाही सवाल नै अहिलेको र्सवाधिक चासोको विषय हो ।