काठमाडौं । सरकारले ल्याएको असंवैधानिक प्रस्ताव प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अनुमोदन गरेर संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेका छन् । व्यवस्थापिका नियमावली २०६५ को नियम १७ को उपनियम ६ अनुसार 'अदालतमा विचाराधीन विषयहरू संसद्कोे छलफलको विषय हुन सक्दैन' भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यही नियम राष्ट्रपतिको हकमा पनि लागू भयो । राष्ट्रपतिको सेनापति प्रकरणमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन पाउनुपर्ने प्रस्तावलाई सभामुखले अस्वीकार गरिदिएको अवस्था थियो । तर यतिबेला परमानन्द झा र हिन्दी भाषाको विषय परेको हुँदा नियम, कानुन, विधि, प्रक्रिया, नजीर सबैको वेवास्ता गरेर संविधान संशोधन गरियो । परमानन्द झाले सबैलाई जितेका हुन् त -
विश्लेषकहरू यो संशोधन मुलुक र मुलुकबासीको हितका लागि भन्दा पनि निस्त्रिmय उपराष्ट्रपति परमानन्द झा र उहाँको तथाकथित 'मातृभाषा हिन्दी'का लागि हो । तर परमानन्द झाको उपराष्ट्रपति पद सक्रिय हुनका लागि उहाँले हिन्दी वा मैथिली भाषामा शपथ खान पाउनुहुन्छ भन्ने मधेशी नेताहरूको दाबी छ । यस विषयमा संविधानविद्हरू 'कुनै पनि कानुन भूतप्रभावी नहुने' भन्दै परमानन्द झाका हकमा उहाँले नेपाली भाषामै शपथ खानुपर्ने अवस्था कायमै रहेको बताउँछन् । किनभने परमानन्द झाको उपराष्ट्रपति पद निस्त्रिmय मात्र रहेको हो । खारेज भैसकेको छैन । उहाँ यतिबेला निर्वाचित भएपछिको अवस्थामा हुनुहुन्छ ।
तर मधेशी दलहरू भने अब परमान्द झाले हिन्दी वा मैथिली भाषामा शपथ खानसक्ने दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरूको यो दाबीलाई संविधानविद्हरू ठाडै अस्वीकार गर्दछन् । दलहरूलाई परमानन्द झा नै उपराष्ट्रपति चाहिने हो भने उहाँको राजीनामा माग्ने र पुनः संसद्ले उपराष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने र संविधान बमोजिम मातृ भाषामा शपथ खाने' व्यवस्था गर्न सकिने बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थामा उहाँले मातृभाषामा शपथ खान सक्नुहुन्न ।
विश्लेषकहरूका अनुसार- उपराष्ट्रपति पद सक्रिय गराउन संविधानको सातौं संशोधन प्रस्ताव असफल पार्ने निर्ण्र्ााा पुगेका एकीकृत माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम पनि संशोधनमा सहमत भए । मधेशी दलहरू अब हिन्दी भाषाले नेपालमा मातृभाषाको मान्यता पाएको र परमानन्द झा जस्ता थुप्रै हिन्दी मातृभाषीहरूले नेपालमा उच्च तहमा बसेर मातृ भाषाको सेवा गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा खुसी व्यक्त गरिरहेका छन् । यो नै रहस्यमय छ । यसमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन गरिरहेको एकीकृत नेकपा माओवादीको आर्श्चर्यजनक र्समर्थन रहृयो भने सरकारमा सामेल दलहरू त 'कठपुतली' भैहाले ।
विश्लेषकहरूका अनुसार विदेशी प्रभुका सामु नझुक्ने भन्दै पर्ूव प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका प्रचण्ड भारतीय राजदूत एसएम कृष्णा बसेको होटलमा 'मर्यादाक्रम'को ख्यालै नगरी भेटवार्ता गर्न पुग्नुभयो । त्यसै गरी भारतमा समेत अस्वीकृत मानिएको र नेपालमा ०.६६ प्रतिशत जनताले पनि नबोल्ने हिन्दी भाषालाई नेपालमा संवैधानिक मान्यता दिन सहमति जनाइनुलाई संयोग मात्र भन्न मिल्दैन । यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा निकट भविष्यमै अस्वाभाविक परिवर्तन हुनसक्ने दावी विश्लेषकहरूको छ । अब हर्ेर्नुपर्ने पक्ष भनेको परमानन्द र हिन्दी भाषाका लागि गरिएको संविधान संशोधनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पर्ने मुद्दाको कस्तो किनारा लाग्छ र उपराष्ट्र झाले नेपाली भाषामा शपथ खानुहुन्छ कि हिन्दीमा त्यो पनि कुतुहलताकै विषय छ ।
Comments (0)
Print
Tell friend
Top
