राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्- सेना समायोजन, राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपको निर्धारण जस्ता जटिल मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्न उच्च राजनीतिक समझदारी अपरिहार्य छ तापनि प्रमुख दलहरूबीचमा मात्रै होइन सत्तासीन प्रमुख दलहरूभित्रै चलिरहेको चर्को विवाद छताछुल्ल भैरहेको छ । शान्ति प्रक्रियाको थालनीपछि विभिन्न शिविरमा तीन वर्षेखि राखिएका माओवादी लडाकुहरूलाई सरकारको मातहतमा ल्याउने र प्रक्रियागत रुपले विभिन्न क्षेत्रमा समायोजन गर्दैजाने कार्यक्रम तय भएको भए पनि यथार्थमा यसले कस्तो गति लिन्छ भन्नेबारे निश्चित भन्न सकिने अवस्था छैन । संविधानसभाभित्र ४० प्रतिशत स्थान ओगटेको एनेकपा माओवादी सत्ता वहिगर्मनपछिको नौ महिनाको अन्तरालमा चरणवद्ध आन्दोलनमा होमिंदैआएको छ भने उसको सत्ता प्रत्यावर्तनको आकांक्षामात्र अतृप्त भएको नभै उसले उठाएका मुद्दाहरू पनि सम्बोधनहीन रहँदैआएका छन् । आन्दोलनको चौथो चरणमा उठाएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दाले मुलुकभित्रको राजनीतिलाई मात्र तरङ्गति पारेको नभै भारतसितको सम्बन्धलाई पनि नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ । भारतको पृष्टशक्तिमा एनेकपा माओवादीलाई एक्ल्याएर एकछत्र रजाइँ गर्न चाहने आकांक्षा बोकेका केही दलका नेताहरू माओवादी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणप्रति प्रतिबद्ध र जिम्मेवार नभएको दोष थोपरेर अन्योल र अनिश्चितताकै बीचमा आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने चाहनामा छन् भने माओवादीलाई एक्ल्याएर र अलग्याएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्ने र संविधान पनि बन्न नसक्ने निचोडमा पुगेका सत्ताधारी दलहरूभित्रैका कतिपय नेताहरू किं कर्तव्य विमूढको स्थितिमा छन् । नयाँ संविधान घोषणा र सेना समायोजन एकसाथ हुनुपर्ने मान्यतामा रहेको एनेकपा माओवादीले सेना समायोजनपछि मात्र संविधान निर्माणले गतिलिने कुरालाई शंकाका दृष्टिले हेरिरहेको छ । यो पृष्टभूमिमा राजनीतिक प्रशिक्षणप्राप्त माओवादी लडाकुहरू माओवादीको कमाण्डबाट 'सरकार'को कमाण्डमा कसरी आउने हुन् - राजनीतिक विश्लेषकहरूको कुतुहलतापर्ूण्ा दृष्टि त्यतै केन्द्रित हुन थालेको छ ।

राज्य पुनःसंरचनाको १४ प्रदेशीय खाकाले राजनीतिक-गैरराजनीतिक क्षेत्रमा बबण्डर मच्चाइरहेको छ । राज्य पुनःसंरचना समितिले बहुमतका आधारमा निर्ण्र्ाागरी १४ प्रदेशमा रायको पुनःसंरचना गर्ने मान्यता अगाडि सारेपछि सत्ताको टुप्पी समातेर बसेको नेपाली कांग्रेस नै त्यसको विपक्षमा उभिएको छ । आन्तरिक कलह चारम उत्कर्षुखी बन्दैगएको सत्ताधारी एमालेभित्र पनि १४ प्रदेशीय खाकाबारे चर्का विवादहरू छन् । माओवादीको रणनीति योजना अनुरुपका जातिय गणराज्यहरू स्वीकृत हुँदा एनेकपा माओवादीबाहेक कोही सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । संविधानसभाभित्रै १४ प्रदेशीय खाकाको चर्को विरोध सुरु भएको छ । कांग्रेस, एमाले र मजफो कुनै पनि दलले १४ प्रदेशीय पुनःसंरचनालाई स्वीकार नगर्दाको स्थितिमा संविधानसभाभित्रबाट त्यो खाका पारित हुनसक्ने स्थिति नै छैन । राज्य पुनःसंरचनाको विवाद थाती राखेर संविधान निर्माण गर्ने र पछि जननिर्वाचित सरकारले आयोग गठन गरेर प्रदेशको निर्धारण गर्न सकिने तर्कहरू पनि उठिरहेका छन् । संविधानसभाभित्रै सत्ताधारी कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले 'राज्य पुनःसंरचना आयोग'को माग गर्न थालेका छन् भने माओवादीले यसलाई समयमा नै संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्रका रुपमा लिएको छ । परमानन्द झा एउटा व्यक्तिका निम्ति अन्तरिम संविधानको सातौं संशोधन गर्न राजी हुने दलहरूले संविधानसभाको समयसीमा लम्ब्याउने गरी आठौं संशोधनको बाटो समाते भने पनि अब कुनै आर्श्चर्य हुने छैन । संविधान निर्माणका निम्ति तछोकिएको लामो समय ठूला दलहरूले सत्ताकै खिचातानीमा अपव्यय गरे । बाँकी बचेको ११५ दिनभित्र हाल उत्पन्न भएका प्रान्तीय स्वरुपको विवाद, शासकीय प्रणालीको विवाद र सेना समायोजनको विवाद समाधान गरेर जनमुखी अग्रगामी संविधान ल्याउने क्षमता ठूला दलका नेताहरूले पर््रदर्शन गर्न सक्लान् भन्ने विश्वास कसैले पनि गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्दछन्- संविधान निर्माणको पर्ूवसन्ध्यामा सरकार परिवर्तनको आवश्यकता देखाउने कसरत आफैंमा रहस्यपर्ूण्ा छ भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल उपयोग गर्दैआएको भारतको हैकमवाद विरुद्ध माओवादीले घन्काएको नारा सान्दर्भिकता र र्सार्थकताबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा अनेकथरि चर्चा छ । भारतले माओवादीको भारतविरोधी गतिविध्रि्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै नेपालमा गरिने सबै लगानी प्रभावित हुनसक्ने धम्की प्रवाह गरेर २०४५ सालको नाकाबन्दी झल्काउने सन्देश दिनुका पछाडि कुनै कारण नभएको भन्न सकिने स्थिति छैन । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउन र संविधान निर्माण कार्य पूरा गर्न आम राजनीतिक सहमति अपरिहार्य रहेको बेला कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता निर्ण्ाायक भूमिका खेल्नुपर्ने तीनवटै दलहरूभित्र वैचारिक मतभेद, आरोप-प्रत्यारोप र खुट्टा तानातानको स्थिति सिर्जना हुनु नितान्त अनर्थकारी, अस्वाभाविक र असहज छन् भने त्यो पनि बाहृय प्रक्षेपणकै रणनीतिक खेलको उपज भएको तर्कना निराधार छैन । मुलुक राजनीतिक व्यवस्थापनले सहज र स्वाभाविक गति लिनसक्नेमा आशंकै-आशंका उत्पन्न भएका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको राजनीति अपरिहार्य भएको बेला निषेधको राजनीतिलाई भित्र-बाहिर जताततैबाट मलजल प्रदान गरिनु नै खतराको संकेत हो । राज्यविहीनताको र्सवत्र अनुभूतिबीच फैलिएको अराजकताले सिर्जना गरेका विकृतिजन्य अनेक समस्याहरूलाई थाती राखेर मुलुकले कसरी अग्रगामी दिशा अवलम्बन गर्न सक्ला - राजनीतिक-बौद्धिक क्षेत्रमा अहिले यस्तै प्रश्न मडारिन थालेको छ ।