माओवादी कुनबेला कस्तो नारा अघिसार्दा जनतामा आफ्नो प्रभाव बढाउन सकिन्छ त्यस्तै नारा तय गर्न सिपालु रहेको भए तापनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दाले देशभक्त नेपालीहरूको मन अवश्य नै छोएको छ । माओवादीले जारी राखेको विगत ९ महिनादेखिको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि शून्य नै रहेको र आन्दोलनको निष्कर्षभनेको कालान्तरमा माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन हुनु मात्र हो भन्ने निष्कर्षसमेत निकालिने गरेको भए पनि उठाएका मुद्दाहरू जायज छन् भन्ने आम प्रतिक्रिया छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सशस्त्र जनयुद्धकालदेखि नै जनतालाई आफूतिर आकषिर्त गर्न अनेक नारा तय गरेको र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएको भए पनि सरकारमा पुगेका बेला यस्ता मुद्दा किन ओझेलमा परे भन्ने प्रश्नहरू यथास्थानमा छन् । आन्दोलनको तीन चरण पार गरिसक्दा समेत यो विषय प्राथमिकतामा थिएन । जनतामा भ्रम र्छर्ने शैलीमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय अघि सारिएको मात्र हो भने यसले अन्ततः माओवादीलाई नै क्षति पुर्‍याउने छ । जनता सधैं भ्रममा रहने छैनन् ।

पाँचौं चरणको आन्दोलनसंगै भारतसंग भएका असमान सन्धि सम्झौता र भारतले एकलौटी रुपमा हत्याइरहेको नदी आयोजनाहरूको निर्माण हुन नदिने माओवादी निर्ण्र्ााे कस्तो रुप लिन्छ र नेपाललाई बढीभन्दा बढी लाभ लिने गरी आयोजनाहरू कसरीसंचालनमा आउनेछन् भन्ने आम जिज्ञासा उठिरहेका छन् । पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्ण्ााली तथा अरुण-३ आयोजनाबाट उत्पादिन विजुली भारत निर्यात गर्ने सम्झौता भएको सर्न्दर्भमा नेपालको बढ्दो लोडसेडिङ कम गर्ने गरी ती आयोजनाहरूबाट बढीभन्दा बढी लाभ नेपालले पाउन कस्ता कार्ययोजना अघि र्सछन् भन्ने कुतुहलता जस्ताको तस्तै छ । पश्चिम सेतीबाट नेपाल पर्ूण्ारुपमा ठगिएको दृष्टान्त बारम्बार प्रकट भैरहे पनि सरकारले त्यसलाई सच्याउने चासो देखाएको छैन । विगत १४ वर्षेखि आयोजनाको 'लाइसेन्स' लिएर बसेको 'स्मेक'को अनुमति नै रद्द गरी नेपाललाई बढी लाभ हुने गरी अर्को सम्झौता गर्नुपर्ने जलस्रोतविद्हरूको धारणालाई माओवादी आन्दोलनले कति मद्दत पुर्‍याउँछ - यो पनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।