विश्लेषकहरू भन्दछन्- प्रशासनिक निकायदेखि लिएर सुरक्षा अङ्गहरूको भित्रभित्रसम्म राजनीतिकरणको माहारोग फैलिएकाले सेवाप्रदायक कुनै पनि निकायहरू अकर्मण्यता र जवाफदेहिताविहीन बन्दैगएका छन् । राजनीतिक पक्षपातले जताततै पक्षघातको स्थिति सिर्जना गरेको छ । त्यसैको परिणाम जताततै अपराधकर्मको विस्तार अनियन्त्रित रुपमा भैरहेको छ । जमीमको हत्या त एउटा घटना मात्र हो । जमीम शाहको व्यावसायिक पृष्ठभूमि के थियो, उनी यदाकदा विवाद र चर्चाको शिखरमा किन पुग्थे-पुर्‍याइन्थे ती कुरा कोट्याउनु बेकार नै छ । केबुल नेर्टवर्क, टेलिभिजन च्यानल र छापा माध्यमको संचालनमा उनले देखाएको अग्रताले उनलाई विवाद र चर्चामा ल्याउने गरेको भए पनि उनी यो देशका सक्षम व्यवसायिक नागरिकको श्रेणीमा थिए । उनको व्यस्त सडकबीच मध्यदिनमा भएको हत्याले नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिविहीन स्थितिलाई नराम्रोसंग नंग्याएको छ । यो घटना अहिले शर्ीष्ा समाचारमा छ । एउटा संचारकर्मीको हत्याले संचारक्षेत्र पूरै स्तब्ध छ, जताततैबाट क्षोभ व्यक्त भएको छ र सरकारले नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा ध्यान नदिएकोमा आक्रोशको लहर उठेको छ । अपराधकर्मीहरू राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय सञ्जालसित सम्बन्धित-असम्बन्धित जे भए पनि अपराधी नै हुन र सरकार अपराधर्ममाथि नियन्त्रण राख्ने दायित्वबाट परभाग्न मिल्दैन । सरकारले राजधानीभित्र सुरक्षा प्रबन्ध कडा पारेको ढ्वाङ फुकिरहेको बेला हत्याका शृङ्खलाबद्ध घटना उजागर छन् । चोरी, डकैती र लुटका घटनालाई त प्रहरीले नै सामान्य घटनाका रुपमा लिन थालेको छ । सुरक्षा अङ्गहरूभित्र व्यावसायिक दक्षता होइन राजनीतिक तावेदारीले प्रश्रय पाउँदै जान थालेपछि जन्मिएका विकृतिहरूले नागरिक सुरक्षामाथि नै र्सवाधिक खतरा पैदा भएको छ ।

देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूदेखि लिएर सरकारको ध्यान अहिलेसम्म पनि राष्ट्रियताको सम्मान, स्वाधीनताको रक्षा र नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूतितर्फएकल वा सामूहिक दुवै रुपमा केन्द्रित छैन । सिंगो राजनीतिक क्षेत्र विकृतिमूलक प्रतिस्पर्धातिर मात्र रुल्मुलिएको छ । राष्ट्रियता र राष्ट्रभाषाको मानमर्दन नै गर्ने गरी उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले "मेरो मातृभाषा हिन्दी हो" भन्दै ढाँट कुरा बोलेर हिन्दीमा शपथ खाएको प्रकरणलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गर्दै एक हप्ताभित्रै नेपालीमा शपथग्रहण गर्न निर्देश गर्‍यो । तर सरकार र प्रमुख र राजनीतिक दलहरूले अदालतको आदेश पालना गराउन छोडेर एक व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन र संकल्प प्रस्तावको बाटो समातेर अनर्थ पर््रदर्शन गरे । राष्ट्राध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्नुपर्ने व्यक्तिको चरित्र विवादास्पद मात्र बनेन कानुन उल्लंघनको उदाहरण नै बन्यो । परमानन्द झाले अन्ततः नेपाली टोपी र दौरा सुरुवालमा नै ठाँटिएर नेपाली र मैथिली दुबै भाषामा शपथग्रहण गरी ६ महिनादेखि निस्त्रिmय रहेको पदलाई सक्रिय पार्न अभिनय गरे । एउटा व्यक्ति र पदका लागि यत्रो खेल गर्नेसक्ने सरकार र ठूला दलहरूले राष्ट्रको सुरक्षा, स्वाधीनता र नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका निम्ति सामूहिक रुपमा सचेत प्रयास गर्ने हो भने, राजनीतिकरण एवं पक्षपातको रोगले ग्रस्त सेवाप्रदायक निकायहरूभित्र व्यवसायिक दक्षतालाई पर््रवर्द्धन गर्न चासो देखाउने हो भने त्यसको परिणाम अवश्य नै राम्रो आउने निश्चित नै छ । तर अहिले राजनीतिक आवरण र प्रश्रयमा अपराधकर्म मौलाएको र अपराध नियन्त्रणको दायित्व बोकेका सुरक्षा अङ्गहरूभित्र पनि चरम राजनीतिकरण र राजनीतिक पक्षपात मौलाएकोले त्यसको दुष्परिणाम र्सवत्र व्याप्त हुन पुगेको दुःखद् परिस्थिति सिर्जित छ । अहिले आम नागरिकबीच आत्मसुरक्षाको चिन्ता फैलिएको छ ।

देशको वर्तमान परिस्थिति अत्यन्त असामान्य छ । राजनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त असन्तुलन त्यो दुष्परिणाम हो । राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई नै जोखिममा पार्ने गरी राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रक्षेपण गरिएका खेलहरूले मुलुकलाई शान्ति र समृद्धिको बाटोमा जान रोक्ने यथेष्ट संकेतहरू छन् । तर पनि राजनीतिक शक्ति समूहहरू एक आपसमा भीडन्त गरेर तिक्तता बढाउँदै असमझदारीको विस्तार गरिरहेका छन् । संविधान निर्माणका लागि जनादेशप्राप्त समय सीमामा पुग्न चार महिना पनि बाँकी छैन तापनि चरम विवादमा रहेका प्रमुख मुद्दाहरू जहाँका तहीं छन् । माओवादीका अयोग्य घोषित लडाकुहरू क्रमिक रुपमा शिविर बाहिर पठाइए पनि योग्य मानिएका लडाकुहरूको समायोजन कसरी, कहिले, कहाँ, कति भन्ने निक्र्योल हुन सकेको छैन भने बाहिर प्रवाहित भिन्न भिन्न धारणाले थप अन्योल मात्र सिर्जना गरेका छन् । एनेकपा माओवादीको मातहतमा रहेका र राजनीतिक प्रशिक्षणप्राप्त लडाकुहरू माओवादीका जवरजस्त शक्तिका रुपमा विद्यमान छन् भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको स्पष्टता र संविधान निर्माणपछि मात्र समायोजनको नीति माओवादीले अख्तियार गरेको खुलस्त नै छ । सेना समायोजनपछि संविधानको पक्षमा रहेका सत्ताधारी दलहरू र एनेकपा माओवादीबीच मिलनविन्दुको खोजी जटिलतम् राजनीतिक समस्याका रुपमा यथावत् छ । प्रादेशिक संरचनाको विवाद पनि उत्तिकै चुलिँदै गएको छ । शासकीय स्वरुप-राष्ट्रपतीय कि संसदीय - छिनोफानो कसरी होला - जव कि माओवादी सुरुदेखि नै यथास्थितिवादी संसदीय प्रणालीको विरोधी छ । भाषागत विवाद पनि अवाञ्छित रुपमा उरालिंदै आएको छ । यी सबै मुद्दाहरू किनारा लगाउन राजनीतिक संवाद र सहमतिको प्रयास धेरै टाढाको विषय प्रतीत छ । सत्ता परिवर्तनका आकांक्षाहरू उत्तिकै मडारिइरहेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा संगतिपर्ूण्ा प्रवृत्तिको नितान्त अभाव खड्किँदो छ । असामान्य प्रवृत्ति र घटनाक्रमलाई संक्रमणकालीन अवस्थाको उपजका रुपमा मात्र लिने सतही सोचले जटिलता मात्रै होइन असामान्य राजनीतिक दर्ुघटना पनि निम्त्याउनसक्ने आशंका बौद्धिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् ।