सेना समायोजन तथा व्यवस्थापन कार्य विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम हुनुपर्ने भए पनि सम्झौतामा रहेका भाषा र व्यवस्थाको आ-आफ्नै स्वार्थ अनुरुपको व्याख्याले सहमतिमा पुग्ने ढोका झन्झन् बन्द हुँदै जान थालेको छ । सेना समायोजनविना शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षा नपुग्ने र संविधान जारी गर्न समेत कठिन हुने भए पनि यसलाई स्वार्थ अनुकुल मात्र व्याख्या गर्दा समस्या उत्पन्न भैरहेको छ । सेना समायोजनका विषय नै संविधान निर्माणको बाधकको रुपमा समेत रहने परिस्थिति देखिएको छ । सरकार माओवादीसंग डराउने र माओवादी सरकार तथा अन्य दलहरूसंग डराउने गर्दा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई सहज रुपमा निकास दिन व्यवधान खडा भैरहेको छ ।

माओवादी संविधान निर्माण र सेना समायोजन संगसंगै गर्नुपर्ने अडानमा छ भने सरकार संविधान निर्माणअघि नै सेना समायोजन हुनुपर्ने अडानमा छ । सरकारले सेना समायोजनको कार्यतालिका समेत र्सार्वजनिक गरिसकेको भए पनि यसमा सहमति हुन सकेको छैन । आम राजनीतिक सहमतिका साथ समायोजन-व्यवस्थापन हुनुपर्ने माओवादी सेनाका विषयमा के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने अन्योल र द्विविधाग्रस्त मानसिकताले कुनै निर्ण्र्ााहुन सकेको छैन ।

संविधान निर्माण एवं शान्ति प्रक्रिया सरकार र माओवादीको मात्र चाहना र आवश्यकता नभएर मुलुककै भविष्यसंग गाँसिएका विषय हुनाले यसलाई आ-आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिभाषित गर्दा नै अनेक समस्या उत्पन्न भएको हो । दलहरू मुलुकप्रति जिम्मेवार हुन्थे भने नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाएर माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापनमा लाग्थे र सेना समायोजनको विषय एउटा राजनीतिक एजेण्डाको रुपमा मात्र रहने थिएन । सुरक्षाविद्हरू यस्तै मत राख्दछन् । उनीहरू सेना समायोजनका लागि र्सवप्रथम राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आवश्यक पर्ने बताउँछन् । यतिबेला मुलुकको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको खस्कदो स्थिति र बाहृय अतिक्रमणका घटनाहरू बढिरहेका सर्न्दर्भमा सीमा सुरक्षा बलका रुपमा माओवादी लडाकुहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अहिले पनि राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब-भत्ता खाइरहेका माओवादी लडाकुहरूलाई राष्ट्रिय जिम्मेवारी सुम्पिदा कसैलाई नोक्सान हुँदैन । तर यस विषयमा एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि सहमति जनाउनर्ुपर्दछ र अन्य दलहरूले पनि सोही अनुसारको सहमति कायम गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । विडम्वना त के छ भने माओवादी पनि आफ्ना सेना देखाएरै अरु दलहरूमाथि प्रभाव जमाउन चाहन्छ र अरु दलहरू माओवादीको सेना देखाएर उसलाई दपेट्ने प्रयासमा छन् । यस्तै प्रवृत्ति सेना समायोजनमा र्सवाधिक घातक परिस्थिति हो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार- यतिबेला माओवादी सेना सबैका लागि टाउको दुखाई मात्र होइन एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने साधन समेत बनिरहेका छन् । राज्यको तलब-भत्ता खाएर शिविरमा बसेमा सेना राज्यको मतहत हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म माओवादीकै कमाण्डमा चलिरहेको छ । सेना समायोजन तथा व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गर्दाको कमजोरीले यस्तो भएको हो । उतिबेलै यस विषयमा गम्भीर गृहकार्य गरिएको भए अहिले यस्तो समस्या आउने नै थिएन । माओवादी सेनालाई राजनीतिक स्वार्थ अनुकुल परिभाषित र सोही अनुसार उपयोग गर्ने रणनीति माओवादीले मात्र होइन सरकार र अरु दलहरूले पनि गरिरहेका छन् । सेना समायोजनपछि आफूहरूलाई पर्ूण्ारुपमा पाखा पार्ने मनोत्रासमा माओवादी रहेको छ भने सेना समायोजन अगावै संविधान जारी गर्ने हो भने माओवादीले भनेजस्तै हुने र आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने डर अरु दलहरूमा रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । कतिपय जानकारहरू सेना समायोजनका विषयमा कोही पनि जिम्मेवार नभएको आरोप लगाउँछन् । माओवादी र सरकार तथा अन्य दलहरू बाहिर बाहिर सेना समायोजनका विषयमा प्रतिबद्ध भएको देखिए पनि उनीहरू भित्रभित्रै यसै विषयलाई भजाएर आफ्नो राजनीति बचाइरहन चाहन्छन् । स्वयं माओवादी पनि सेनाविहीनको अवस्थामा आफ्नो अस्तित्व नरहने निष्कर्षा पुगेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका विषयमा माओवादी र राजनीतिक दलहरूले जेजस्ता तर्क गरिरहेका छन् यसले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउँदैन । विजज्ञहरूका अनुसार माओवादी सेनाको समायोजन तथा व्यवस्थापनका लागि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलहरूको साझा सहमतिमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तयार गर्नु आवश्यक रहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अभावमा सुरक्षा फौजको परिचालन समेत प्रभावकारी रुपमा हुन नसकिरहेको अवस्थामा सीमा सुरक्षा लगायत विकास निर्माण एवं औद्योगिक सुरक्षा बलका रुपमा पनि माओवादी सेनालाई उपयोग गर्न सकिनेतर्फकसैको ध्यान नजानु विडम्वनाको विषय हो । माओवादी सेनालाई राष्ट्रिय सेनामै मिसाउनुपर्ने तर्क पर्ूण्ारुपमा जायज छैन । अर्कोतिर राष्ट्रिय सेनामा मिलाउनै हुन्न भन्ने तर्क पनि गलत नै रहेको छ । यी विषयहरू आरोप-प्रत्यारोपबाट कहिल्यै पनि समाधान नहुने हुँदा सेना समायोजनका विषयमा साझा सहमतिबाटै टुङ्गोमा पुग्नुको विकल्प छैन ।