काठमाडांै । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको हिजोबाट सुरु भएको चारदिने भारत भ्रमण सतहमा नितान्त औपचारिक र तर्ीथाटन प्रकृतिको प्रतीत भए पनि यो भ्रमण अन्ततः राजनीतिक महत्वको भएको अन्तर आभाषले राजनीतिक वृत्तमा यो भ्रमणको भावी परिणामबारे तीब्र जिज्ञासा उत्पन्न हुनथालेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थामा दलीय स्वार्थका टकराव र असहमतिको स्वर चुलिँदै गएको र निर्धारित समय सीमाभित्र लोकतान्त्रिक संविधान बन्न नसक्ने आशंका घनीभूत भैरहेको बेला २०६७ जेठ १४ गतेपछि सिर्जना हुनसक्ने अवस्थाबारे प्रक्षेपित धारणाहरू र्सार्वजनिक हुँदैआएको पृष्टभूमिमा राष्ट्रपति यादवले पदभार ग्रहण गर्नु भएपछिको २० महिनापछि मात्र भारत भ्रमणको कार्यक्रम बन्नु कुतुहलतापर्ूण्ा नै छ । खासगरी संविधानसभामा लोकप्रिय मतका आधारमा र्सवाधिक स्थान जितेको एनेकपा माओवादीले पर्ूव सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिबाट चालिएको कदमप्रति असहमति र विरोध जनाउँदै सत्ता वहिर्गमन गरेपछि दलहरूबीच टकराव र असहमतिको गति तीब्रतर छ भने शान्ति वहाली र संविधान निर्माणविरुद्ध षड्यन्त्र चलिरहेको र राष्टपति शासनको प्रपञ्च चलिरहेको आशंका पनि जोडेर गर्दैआएको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि सत्ता परिवर्तनसम्मका लागि दृश्यमान खेलाडी बन्दैआएको भारतले विकल्पका रुपमा राष्ट्रपति शासनको सम्भावना समेत देखेर यो बेलालाई नै राष्ट्रपतिको भ्रमणका लागि उपयुक्त समय ठानेको हुनसक्ने तर्क पनि राजनीतिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ । राष्ट्रपति डा. यादवसंग भारतका सत्ताधारी र प्रतिपक्षका शर्ीष्ा नेताहरूको भेटघाट कार्यक्रमले नेपालको अन्तरराजनीतिक वस्तुस्थिति मापन गर्न र भावी चित्र कोर्न अवश्य नै आधार खडा गर्नसक्छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक गतिविधि अत्यन्त असहज प्रकृतिको रहेको र सहमतिपर्ूण्ा निकासको सम्भावना न्यून हुँदै गएकाले निकट भविष्यमै राजनीतिक संकट गहिरिएर संवैधानिक संकट नै उत्पन्न हुनसक्ने आशंका इङ्गति भैरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट भैरहेको भारत भ्रमण सद्भाव र सहयोगको सूचीमा मात्र केन्द्रित रहने कुरा अकल्पनीय नै छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूको ध्यान अहिले यस्ता पक्षमा केन्द्रित भैरहेका छन् ।

राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्- संविधान निर्माणको समय सीमामा पुग्न अब १०० दिनभन्दा बढी समय छैन । यो अल्प अवधिमा महिनौंदेखिको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरेर सहमतिको नयाँ विन्दु पहिल्याउने कला-कुशलता राजनीतिक नेताहरूले पर््रदर्शन गर्नसक्ने कुनै विश्वसनीय आधार छैन । ढाँटको खेती गर्दैआएका नेताहरूले अझै पनि समयसीमाभित्र संविधान निर्माण हुनसक्ने जिकिर गरिरहेका भए पनि संविधान निर्माणपर्ूव समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरू र छिनोफानो गर्नुपर्ने मुद्दाहरू जहाँका तहीं छन् । बीस महिनाको अन्तरालमा विवादका मुद्दाहरू छिनोफानो गर्ने गरी सम्बोधन गर्ने जाँगर, जवाफदेहिता र दृष्टि देखाउन नसकेको नेतृत्वपंक्तिले असहमति र विवादका मुद्दालाई यथास्थानमै छिनोफानो गरेर संविधान निर्माणको काम समयसीमाभित्रै पूरा गर्न जादुगरी शैली अपनाउनसक्ने कल्पना कसैले पनि गरेका छैनन् । सत्ता बहिर्गमनको लगत्तैपछिदेखि सत्ता प्रत्यावर्तनको कसरतमा लागेको एनेकपा माओवादीले अझै पनि प्रष्ट शब्दमा 'माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार नबनेसम्म शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्ने र संविधान पनि निर्माण हुन नसक्ने' ठोकुवा गर्दैआएको छ । अहिलेको परिस्थिति हर्ेदा माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नसक्ने वा वर्तमान सरकारमा नै माओवादी सािमेल हुनसक्ने कुनै सम्भावना छैन । वर्तमान सरकारको प्रभावकारिता र कार्यक्षमता शून्य विन्दुबाट पनि तल रहेको यावत् सूचकांकले इङ्गति गर्दैआएका भए पनि त्यो स्थितिलाई एनेकपा माओवादीले आफ्नो पक्षमा एकरत्ति पनि उपयोग गर्न सकेको छैन । माओवादीले नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको जनाकर्ष नारा अगाडि सारेर आन्दोलन जारी राखीराखेको भए पनि त्यसमा माओवादी बाहेक कुनै दललाई आकषिर्त र प्रभावित पार्न माओवादीले सकेको छैन । अस्थायी शिविरमा राखिएका लडाकुहरूकै बलमा माओवादीले त्रास र धम्कीको राजनीति गरिरहेको र परम्परागत लोकतन्त्रको संस्कार विपरीत एकल सत्ता स्थापनाका लागि माओवादी अझै पनि प्रयत्नरत रहेको विश्वासमा ठूला-साना सबै दल रहिरहेको देखिएको छ । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्मा र्सवाधिक ठूलो दल रहँदा रहँदै पनि राजनीतिक समीकरण र सत्ता समीकरण बदल्नका लागि माओवादीले ठूला-साना कुनै पनि दलको सहयोग सहजै जुटाउनसक्ने अवस्था छैन । माओवादीको आक्रामक र प्रहारात्मक शैलीबाट आन्तरिक र बाहृय दुबै क्षेत्रको परिस्थिति सत्ता प्रत्यावर्तनका लागि प्रतिकूल बन्दैगएको मात्र छैन राजनीतिक गतिरोधको स्थितिलाई झन् जटिलातिर धकेलिरहेको अनुभूत छ । राजनीतिक दलहरूबीच विश्वासको संकट गहिरिँदै मात्र गएको छ । आफ्नो आग्रह र हठ छोड्न कोही पनि तयार छैनन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्दछन्- समय छँदा रचनात्मक पहल नगर्ने र समय र्घकन लागेपछि एक अर्कामाथि आरोप लगाएर तर्किने कसरतमा प्रमुख दलका नेताहरू लागेका छन् । माओवादी लडाकुलाई कसको मातहत राख्ने, कति संख्यामा कहाँ कहाँ समायोजन गर्ने भन्नेबारेको विवाद मात्र टुङ्गनि बाँकी रहेको नभै समायोजन संविधान निर्माणअघि कि पछि भन्ने विवाद पनि चुलिएको छ । संघीय संरचनाको प्रस्तुत खाकाले धेरैलाई तुष्टि नदिएको मात्र नभै आक्रोशकै लहर उठाएको छ । शासनपद्धतिबारे पनि सहमति हुनसक्ने अवस्था न्यून छ । यी मुद्दाहरू किनारा नलागेसम्म कस्तो संविधान बन्ने भन्ने आधार नै खडा हुँदैन भने बाँकी अवधिभित्रै कसरी संविधान बन्ला - शान्ति र संविधान निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाउन ढोल पिटेर बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न होइन विवादको गति बढाउन र आफैं गतिरोधको शिकार बन्ने नियतितिर डोरिएको छ । त्रिदलीय संयन्त्रका संयोजक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको वर्तमान सरकारप्रतिको असन्तुष्टि, क प्रचण्डको सरकार परिवर्तनको प्रस्ताव र झलनाथ खनालको अन्तरप्रतिशोधको प्रतिक्षाले संयन्त्रको उपादेयता र परिणाममुखी प्रयासप्रति नै धुमिल धारणाहरू र्सवव्यापी छन् । यी कुनै पनि सर्न्दर्भले मुलुकको भावी राजनीतिक दशा र दिशालाई अन्योलग्रस्त बनाइरहेको धेरैको निष्कर्षछ ।