काठमाडौं । मुलकका प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूभित्र मौलाइरहेको आपसी कलह, तिक्तता र असन्तुष्टिले संविधान निर्माणकार्यलाई समेत प्रभावित पार्ने देखिएको छ । संविधान जारी गर्ने समय ९३ दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा दलहरूका शर्ीष्ा नेताहरूकबीच बढ्दै गएको असन्तुष्ट र नेतृत्व क्षमताको अभावले मुलुकको भावी राजनीति कतातिर मोडिने हो भन्ने चिन्ता आमरुपमा जागृत छ । संविधान निर्माण गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउने अहम् दायित्व बोकेका दलहरू आपसमै असन्तुष्टि रहेर गुट-उपगुटमा विभाजित हुँदा मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनले र्सार्थकता प्राप्त गर्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन ।

आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीे रुपमा चिनाउने नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशको विषयले हात हालाहालको स्थिति निम्त्यायो । पार्टर्ीी अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू वैशाखभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने सोचमा अडिग छन् भने पदाधिकारीहरू भने संविधान जारी भएपछि मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । त्यसो त नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनपछि वर्तमान पदाधिकारीहरू सुरक्षित हुने स्थिति नबनेसम्म महाधिवेशनको सम्भावना देखिएको छैन । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनपछि वर्तमान नेतृत्व परिवर्तन हुने र पार्टर्ीीुस्त हुने आशालाई आम कार्यकर्ताले जीवितै राखेका भए पनि नेताहरूको चरित्रका कारण कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दैगएको छ । वर्तमान सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पुत्री मोहले पनि कांग्रेसको भविष्यलाई अनिश्चित बनाउँदै लगेको छ । पार्टर्ीीत्र प्रभावशाली नेताका रुपमा चिनिनेहरू समेत यतिबेला सुजातालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने कसरतमा लागेको बताइन्छ । कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरू महाधिवेशनपछि कसैले सोच्नै नसकेको नेतृत्व स्थापित हुने बताउँछन् । उनीहरूको इशारा सुजाता कोइरालाप्रति रहेको बुझन कठिन छैन । यस्ता अनेक कारणहरूले गर्दा पार्टर्ीीे आगामी महाधिवेशनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा पदाधिकारी र सदस्यबीच मत विभाजन भएको हो । गत बिहिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पनि विनानिष्कर्षअनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।र्

वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले अघिल्लो वर्षनै महाधिवेशन सम्पन्न गरी लोकतान्त्रिक विधि अपनाएको भए पनि पार्टर्ीीेतृत्व यति कमजोर देखिएको छ कि पार्टर्ीीध्यक्ष झलनाथ खनाल छिनछिनमा निर्ण्र्ााबदल्न विवश हुनुभएको छ । कहिले माओवादीसंग नजिक त कहिले कांग्रेससंग नजिक रहेर अध्यक्ष खनाल आफ्नो पद जोगाउने धुनमा रहनुभएको छ । वैचारिक रुपमा एमालेको धार कुन हो भन्ने स्पष्ट छैन । हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष खनालको राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि सो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । अर्कोतिर पार्टर्ीीत्र सरकारको पक्ष र विपक्षमा खुलम्-खुला मत अभिव्यक्त हुन थालेका छन् । केन्द्रीय समितिको बैठकमै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र प्रधानमन्त्रीको वचाउ गर्नेहरूबीच चलेको दोहोरीले पनि एमालेभित्रको किचलो र पार्टर्ीीेतृत्वमा परेको चिरालाई राम्रैसंग उजागर गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेको तुलनामा एनेकपा माओवादीभित्र बेलाबेलामा प्रकट हुने असन्तुष्टि र आरोप-प्रत्यारोप पार्टर्ीीेतृत्वले सामसुम पार्न सफल देखिएको छ । कुनबेला कस्तो बोल्दा र कसप्रति लक्षित रहँदा फाइदा पुग्छ भन्ने राम्रो ज्ञान भएका पार्टर्ीीध्यक्ष प्रचण्डको रणनीतिक कुशलताले माओवादीलाई विभाजित हुनबाट बचाइराखेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अध्यक्ष प्रचण्डको यही कुशलताले गर्दा आम कार्यकर्तामा उत्साहको कमी नभएको समेत उनीहरूको निचोड । हालै सम्पन्न कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले कार्यकर्तालाई ऊर्जा भर्दै 'जनसंविधान नबने व्रि्रोहको लागि तयार रहन' निर्देशन दिनुभएपछि अन्य दलहरूभित्र कम्पन सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेस तथा एमालेभित्र सरकारलाई र्समर्थन गर्ने र नगर्नेहरूबीच आपसी दन्तबझान चलिरहँदा माओवादी भने एकसूत्रीय लक्ष्यमा अघि बढिरहेको देखिन्छ । यद्यपि उसभित्रका विभाजित स्वरहरू उठ्ने नगरेका भने होइनन् । पार्टर्ीीे रिक्त रहेको पोलिटब्यूरो सदस्यमा मनोनित गरिनेहरूको नामले पनि अप्ठ्यारो स्थितिको सिर्जना गरिरहेको छ । पार्टर्ीीकीकरणपछि र शान्ति सम्झौतापछि माओवादी छिरेका कतिपय नेताहरू केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्न अनेक किसिमका चलखेल गरिरहेको समेत सम्वद्ध सूत्रहरूले बताएका छन् । माओवादीमा एमालेमा जस्तै गुटगत चलखेलको रोग प्रवेश नगरेको भए पनि मतमतान्तरका लहरहरू भने बेलाबेला उठ्ने गरेका छन् ।