विज्ञहरूका अनुसार विना कुनै अवरोध इमान्दारीपर्ूवक काम सम्पन्न हुने हो भने २०१६ मा यी आयोजनाहरू सम्पन्न हुनेछन् । त्यतिबेला नेपाललाई करिब २०० मेगावाट विद्युत प्राप्त हुनेछ । यो अहिलेकै अवस्थामा पनि लोडसेडिङ हटाउन पर्याप्त हुँदैन । अबको ६ वर्षछि प्राप्त हुने जम्माजम्मी २०० मेगावाट विद्युतलाई नै विकास भन्ने हौवा खडा गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनता स्थापित गर्न गरिएका आन्दोलनलाई विकास विरोधी आन्दोलनको कर्ुतर्क झिकेर जनतामा व्यापक भ्रम र्छर्ने काम विभिन्न क्षेत्रबाट भैरहेको छ । ऊर्जा मन्त्री प्रकाशशरण महत यो विकास विरोधी काम हो भन्दै मुलुकलाई अन्धकारमा राख्ने षड्यन्त्र समेत भन्न पछिपरेका छैनन् । यता केही ठूला संचार माध्यमहरू माथिल्लो कर्ण्ााली र अरुण-३ को नियति उस्तै उस्तै भएको बताइरहेका छन् । २०५० सालमा अरुण-३ जसरी फिर्ता भएको थियो अहिले अवरोधका कारण माथिल्लो कर्ण्ााली पनि फिर्ता हुनसक्ने हौवा खडा गरेर अनेक भ्रम र्छर्ने प्रयास भैरहेको छ । हामीले बिर्सन नहुने कुरा के छ भने उतिबेला अरुण-३ को विरोध एमाले र उससंग सम्बद्ध केही गैरसरकारी संस्थाहरू र विज्ञहरूले आयोजना महंगो भयो भन्दै विरोध गरेका थिए भने भारतीय स्वार्थमा विश्व बैंकले समेत हात झिक्ने दाउ खोजिरहेको थियो । महंगो नै भए पनि अरुण-३ को सम्पर्ूण्ा विद्युत नेपाल आफैंले खपत गर्ने र नेपालकै स्वामित्वमा रहने थियो भने माथिल्लो कर्ण्ाालीको विद्युत भारत निर्यात हुने र यसको पानीमाथिको अधिकारसमेत नेपालले गुमाउनुपर्ने स्थिति छ । माथिल्लो कर्ण्ाालीको कुल क्षमता ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी रहेको मानिन्छ । पहिलो आयोजनापछि बाँकी आयोजना सम्पन्न गर्न समेत नेपालले पाउँदैन । भारतीय कम्पनीले भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यका साथ स्वीकृति पाएको परियोजनाको पक्षमा लागेर भारत रिझाउने काममा लागेकाहरू अझै पनि भ्रम छरिरहेका छन् ।

जलस्रोतसंग सम्बन्धित विज्ञहरूका अनुसार अहिले विरोध भैरहेका आयोजनाहरूमा राजनीतिक स्वार्थ मात्र गाँसिएको नभै यो मुलुकको भविष्यसंग पनि गाँसिएको बताउँछन् । माथिल्लो कर्ण्ाालीको ३०० मेगावाट -अहिले ९ सय मेगावाट) विद्युतको तुलनामा नदीमाथिको स्वामित्व महत्वपर्ूण्ा प्रश्न हो । कर्ण्ाालीबाट ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुन्छ । यो सबैमा भारतीय कम्पनीकै हालिमुहाली चल्ने र नेपालले पानीमाथिको अधिकार समेत गुमाउने अवस्था आउँछ । आयोजना ३० वर्षछि नेपाललाई हस्तान्तण गरिनेछ जतिबेला सम्पर्ूण्ा मेसिनहरू 'कवाडी' भैसक्नेछन् । अर्कोतिर विकास गर्‍यौं भन्नेहरूले माथिल्लो कर्ण्ाालीबाट उत्पादित विद्युत नेपालले खपत गर्न पाउँछ र आयोजनामाथि वा तल अरु आयोजना सुरु गर्न पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकेका छैनन् । कमिशनको लोभमा परेर राष्ट्रघात गर्नेहरूले यसैलाई विकास भनेका हुन् भने नेपालको अवस्था अरु अन्धकारमय मात्र हुनेछ ।

विज्ञहरूका अनुसार माथिल्लो कर्ण्ााली, मर्स्याङ्दी र अरुण-३ को निर्माणले नेपाललाई लाभ कम र हानी मात्र बढी गर्नेछ । यी आयोजनाहरू सम्पन्न भएपछि नेपालले पाउने विद्युत क्षमता र कर तथा राजस्वले परियोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रको नष्ट भएको जैविक विविधता, कृषि तथा वन पैदावारको क्षति डुबान समस्या लगायत स्थानीयबासीको विस्थापनको पर्ूर्ति हुन सक्दैन । भारतको स्वार्थलाई मलजल गर्ने गरी आयोजनाहरूको विरोध गर्नेहरूलाई जसरी विकास विरोधी भन्ने गरिएको छ- विकास पक्षधरहरूले प्राप्त विद्युत र कर मात्र विकास हो भनेर जनतालाई चित्त बुझाउन सकिरहेका छैनन् । नेपाली जनतालाई अँध्यारोमा राखेर भारतमा विद्युत बेच्ने गरी निर्माण हुने यी आयोजनाहरूको विद्युत नेपालले नै खपत गर्ने गरी सम्झौता गर्न सरकार तयार छ कि छैन - नेपाललाई बढी भएको विद्युत मात्र भारत विक्री गर्ने गरी निर्माण कम्पनीहरूसंग भएको सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सरकार किन तयार छैन - मुलुकमा यत्रो विद्युत संकट छ, तत्काल कुनै आयोजना निर्माण हुनसक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तोमा सन् २०१६ सम्ममा भारतीय कम्पनीले नाफा कमाउने गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने परियोजनाबाट प्राप्त हुने कबि २०० मेगावाट विद्युतले मुलुकको बढ्दो विद्युत मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ला - नबुझिने पहेली बनेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार मुलुकमा जलविद्युत निकालेर ऊर्जा संकट टार्ने र औद्योगिकरणको दिशातर्फअग्रसर हुने सोचको विकास नै हुन सकेको छैन । विकासको नाममा नदीहरू भारतलाई सुम्पेर त्यसको कमिशनको लोभमा लटारिनेहरूबाट राष्ट्रहित सम्भव छैन । भारतको हितलाई मलजल गर्ने आयोजना र त्यस्ता आयोजनाको पक्षपोषण गर्ने विकास पक्षधरहरूको नियति र चरित्र विस्तारै उदाङ्गदिै जानेछ ।