काठमाडौं । भीमकाय संविधानसभा, त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ -पछि २४) दलबीच साझा सहमति कायम हुन नसकी मुलुक क्षण क्षणमा दिशाहीन, गतिहीन र गन्तव्यहीन बनिरहँदा पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूमा कुनै चेत छैन । राष्ट्रिय चेतको अभावमा दलका नेताहरू आ-आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको निर्ण्र्ाागर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने शैलीमा मात्र प्रस्तुत भैरहेका छन् । संविधानसभालाई नै ओझेलमा पार्ने गरी एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख नेताहरू सम्मिलित 'उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र'ले आफ्नो भूमिका, प्रभावकारीता र औचित्य पुष्टि गर्न नसकिरहेको अवस्थामा एमालेले पनि एउटा संयन्त्रको निर्माण गरेको छ । राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने भन्दै केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको संयन्त्रले सबै राजनीतिक दलहरूसंग संवाद गर्ने भनिए पनि यसको मुख्य उद्देश्य भने एकीकृत नेकपा माओवादीलाई मनाउनु हुनेछ । वर्तमान सरकारका कट्टर र्समर्थक र माओवादीको कटुआलोचक मानिनुहुने के.पी. ओलीको नेतृत्वमा बनेको वार्ता समितिले माओवादीलाई कसरी सहमतिमा ल्याउने हो त्यो नै आर्श्चर्यको विषय बनेको छ । यतिबेला संयन्त्रै संयन्त्रको सञ्जालमा मुलुक फसिरहेको तर परिणाम भने हातलाग्यो शून्यको स्थितिमा छ ।

अर्कोतिर संवैधानिक हैसियत राख्ने गरी प्रचार प्रसार गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले आफूलाई क्रियाशील नै गर्न सकेको छैन । संयन्त्रको बैठकमा प्रस्तुत गरिने साझा प्रस्ताव निर्माणका लागि संयन्त्रबाट गठन भएको समितिले साझा संकल्प प्रस्ताव तयार गर्न सकेको छैन । अब संयन्त्रमा समस्या समाधानका लागि 'प्याकेज'मै छलफल गर्ने सहमति भएको प्रचार भैरहेको छ । मुलुक थुप्रिएका र भित्रिएका अनेक समस्याहरूको समाधान गर्ने र उच्च राजनीतिक सहमति कायम गरी संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी पाएको र सोही अनुसार कार्य गर्ने भनिएको संयन्त्रको बैठक 'रात्री क्लब'मा मनोरञ्जन गर्न गएजस्तो मात्र हुने गरेको नेताहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । हरेक समस्याको समाधान संविधानसभाबाट हुन्छ भन्न कहिल्यै नथाक्ने नेताहरू यतिबेला संविधानसभाबाट समस्या समाधान नहुने भन्दै संयन्त्रको प्रभावकारीतालाई जति नै जोड दिने गरे पनि 'भ्यागुताको धार्नी' नपुगेजस्तो संयन्त्रले अहिलेसम्म मूल विषयमा प्रवेश नै गर्न पाएको छैन । प्याकेजभित्र के के विषय पर्छन् र कुन कुन विषयलाई सहमतिमा जुटाउनर्ुपर्छ भन्नेमै विवाद छ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्माणपछि मुलुकमा कायम गतिरोध चट्टै हुन्छ भन्ने नेताहरू यतिबेला अमिलो निचोरेको जस्तो अनुहार लगाएर प्रतिक्रियाहीन हुन थालेका छन् । संयन्त्र गठन भएको दर्ुइ महिना वितिसक्दा पनि यसले आफ्नो उपस्थितिको बोध नै गराउन सकेको छैन । संविधानसभा काम नपाएर बिदामा बसेको छ भने संविधान निर्माणका लागि उठेका तमाम विवादहरू र सेना समायोजनको विषयलाई समेत संयन्त्रले टुङ्गो लगाउने प्रचारवाजी फिका सावित भैरहेको छ । त्यसो त संयन्त्रको गठन र यसको म्याण्डेट नै संविधानविपरीत र जनप्रतिनिधिमूलक शक्तिशाली थलो संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद्को विकल्पका रुपमा प्रस्तुत हुन लागेको र संविधानसभाले गर्नुपर्ने निर्ण्र्ाासंयन्त्रले गर्दा यसमा कानुनी समस्या आउने बताइरहेका छन् । त्यसो त संयन्त्रलाई संविधानसभाबाट अनुमोदित गराएर समानान्तर सत्ताकै हैसियत दिने तयारी समेत हुन लागेको समाचार प्रकाशमा आइसकेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार- उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको उद्देश्य माओवादीको एक किसिमको छ भने कांग्रेसको एउटा र एमालेको अर्कै छ । संयन्त्रप्रति भित्री रुपमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको समान धारणा र चाहना रहेको छ भने नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ध्यान अर्कैतिर छ । खनाल र प्रचण्डको भित्री आकांक्षा माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको कर्ुर्सर्ीीट झार्न प्रेरित देखिएको छ भने कांग्रेस सभापति कोइराला माधव नेपालको ठाउँमा पुत्री सुजातालाई स्थापित गराउने चाहनामा हुनुहुन्छ । यसले गर्दा संयन्त्रको बैठक नियमित र विषयगत रुपमा हुन सकिरहेको छैन ।