गुम्बाको सो निमन्त्रणा राष्ट्रपतिले गर्नुभएपछि चिनीया दूताबासले कडा विरोध जनाएको थियो । सो गुम्बा चीन विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूको प्रमुख आश्रयस्थलको रुपमा लिने गरिन्छ । यो घटनाले नेपालले जनाएको एक चीनको नीतिमाथिको प्रतिवद्धतामा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताप्रति प्रतिवद्ध राष्ट्रपति डा. यादवलाई चीन विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुने त्यस्तो निमन्त्रणा स्वीकार गर्न सल्लाह दिने राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूले कुन स्वार्थले काम गरे - त्यसमाथि सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

नेपाललाई कमजोर पार्ने अनेक षड्यन्त्रहरूको तानाबानाबीच यो खेल भएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि बौद्धिक-राजनीतिक क्षेत्रमा उत्पन्न भैरहेको छ ।

यसैबीच भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमिका विषयमा बनेको नेपाली चलचित्र 'दशगजा' पर््रदर्शनमा रोक लगाएर जिम्मेवार अधिकारीहरूले दास मानसिकता पर््रदर्शन गरेका छन् । नेपालको राष्ट्रियता झल्काउने नेपाली चलचित्रलाई अंकुश लगाउने क्रममा 'दशगजा' पनि परेको छ । यसअघि मनोज पण्डितले निर्माण गरेको 'सिमानाको खोजी' नामक वृत्तचित्र भारतीय दूताबासको दबाबमा पर््रदर्शनमा रोक लगाइएको थियो ।

यसको विपरीत भारतीय चलचित्रमा नेपाल सम्बन्धी जतिसुकै आपत्तिजनक कुरा राखिएका भए पनि नेपालको चलचित्र सेन्सर बोर्डले आँखा चिम्लेर पर््रदर्शन गर्न दिनेगरेको छ । भारतले नेपाललाई आतंकवादीको आश्रयस्थल भनेको, गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेको लगायत नेपाली राष्ट्रियतामाथि आघात पुग्ने अनेक दृश्य र संवाद राखिएका हिन्दी चलचित्रहरू निर्वाध पर््रदर्शन भैरहेका हुन्छन् । केही महिना अघि 'चाँदनी चोक टु चाइना' नामक चलचित्रको जनस्तरबाट विरोध नहुँदासम्म सेन्सर बोर्ड मात्र होइन चलचित्रसंग सम्बन्धित कुनै पनि आधिकारिक निकायले नेपालको अपमान भएको महसुस नै गरेन । यस्तो सेन्सर बोर्डले नेपाली चलचित्रमा रहेका केही संवाद र दृश्यबाट नेपाल-भारतको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै त्यस्ता दृश्य र संवाद हटाउन निर्देशन दिएको छ । यसबाट थुपै्र चलचित्रकर्मी आक्रोशित बनेका छन् ।

भारतबाट अतिक्रमित नेपालको सीमाका विषयमा गोल्डेन आई फिल्म्स प्रालिले निर्माण गरेको 'दशगजा'नामक नेपाली चलचित्रलाई उल्लेखित संवाद र दृश्य नहटाएसम्म पर््रदर्शन गर्न नदिने निर्ण्र्ाागरेको भन्दै चलचित्रकर्मीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कतिय चलचित्रकर्मी तथा राष्ट्रवादी आन्दोलनका अभियानकारीहरू राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको भावना बोकेको हुनाले दास मानसिकता बोकेका शासकहरूले चलचित्र प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाएका छन् । यस सम्बन्धमा पत्रकार सम्मेलन नै गरी चलचित्रका विविध पक्षमाथि प्रकाश पारिएको थियो ।

चलचित्र पर््रदर्शनमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि यसका निर्माता, निर्देशक तथा चलचित्र क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले राज्यले भारतको गुलामी गरेको आरोप लगाउन पछिपरेनन् । चलचित्रका निर्माता तथा नायक नवल खड्का आफ्नो चलचित्रमा 'लोकतन्त्रपछि २५ लाखभन्दा बढी भारतीयलाई नागरिकता बाँडिएको र भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषय'लाई समेटिएको बताउनुहुन्छ ।

त्यसै गरी चलचित्रका निर्देशक दयाराम दाहालले नेपालीहरूको विवशतालाई प्रतिकात्मकरुपमा चलचित्रको माध्यमबाट प्रतिबिम्बन गर्न खोजिएकाले राज्यले अबिलम्ब पर््रदर्शनका लागि वातावरण बनाउनर्ुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

चलचित्रका सगीतकार तथा 'रेभुलुसनरी लेफ्ट विङ्'का अध्यक्ष मणि थापाले राष्ट्रियताको विषयलाई समेटेर बनाइएको चलचित्रलाई राज्यले रोक लगाउनु मुलुकको प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहार हो भन्नुभयो ।

चलचित्र सघका अध्यक्ष रमेश बुढाथोकी, कलाकार युवराज लामा र अशोक शर्माले पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यथार्थपरक चलचित्रलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।