काठमाडौं । के के न गर्र्छौं भन्दै गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले मुलुकको राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुकाउने र संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । संयन्त्र केवल भ्यागुते उप|mाइको 'जोक' मात्र बन्न पुगेको छ । संविधान निर्माण गर्ने दायित्वबाट पन्छेर दलहरू सरकार गठन र विघटनकै मुद्दामा अल्भिmरहेका छन् । राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्ने सवालमा दलहरूमा चेत आएको छैन ।
नेताहरूले राजनीतिक सहमति कायम गरेका भए र राष्ट्रप्रति इमान्दार देखिएका भए यतिबेला संवैधानिक समितिले नयाँ संविधानको पहलो मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत गरेर त्यसमाथि छलफल चल्नुपर्ने थियो तर राजनीतिक खिचातानी र अवरोधपर्ूण्ा गतिविधिले त्यो 'लक्ष्य' भेदन हुन सकेन । संविधान निर्माण कार्यतालिकाको नवौं संशोधनले फागुन २१ गते संवैधानिक समितिले पहिलो मस्यौदा संविधान संविधानसभामा पेश गर्नुपर्ने थियो । त्यो समय पार भैसकेको छ । सभाध्यक्ष नेम्वाङ् कार्यतालिका संशोधनको तयारीमा हुनुहुन्छ ।
राजनीतिक खिचातानी र अवरोधले अब मुलुकमा तोकिएको समयमा संविधान जारी हुन नसक्ने अधिकांशले ठोकुवा गर्न थालेका छन् । संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य अब संवैधानिक समितिले काम गर्न नसक्ने निष्कर्षा पुग्नुभएको छ । आचार्यका अनुसार "संविधानसभाका विषयगत समितिहरूमा रहेको विवादको समाधान हुन अझै केही समय लाग्छ । कहिले ती समितिले तयार पारेका मस्यौदा संवैधानिक समितिमा प्राप्त हुने र कहिले समितिले मस्यौदा संविधान तयार पार्ने - अब समय निकै कम बाँकी छ ।" आचार्य प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूमा एक मिनेट पनि खेर जान नदिई संविधान निर्माणमा सक्रिय हुने चेत आए मात्र संविधान निर्माण हुने होइन भने बाहिर प्रचारमा आएजस्तो संक्षिप्त प्रकारको संविधान पनि बन्न नसक्ने बताउनुहुन्छ ।
मुलुकको परिस्थिति जटिल बन्दै गएको भए पनि प्रमुख दलहरूबीच सत्ताकै हानथाप चलिरहेको छ । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्याउन आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडानमा दृढ देखिन्छ । उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठमा पनि यो कुरा उठेपछि संयन्त्रको बैठक नै हुन सकेको छैन भने संयन्त्रलाई सघाउने गरी गठन भएको कार्यदलले पनि साझा संकल्प मस्यौदा तयार गर्न सकेको छैन । संयन्त्र र कार्यदल दुबैको बैठक तामेलिमा परेको छ ।
मुलुकको वर्तमान परिस्थितिको सूक्ष्म दृष्टिले मूल्यांकन गरिरहेको राजनीतिक-बौद्धिक विश्लेषकहरू मुलुकको परिवर्तनमा कहीं कतैबाट गतिरोध उत्पन्न भएको नभै दलहरू आफैंले सिर्जना गरेका अवरोधले समस्या उत्पन्न गरेको बताउँछन् । दलहरूमा राष्ट्रिय चेतको अभावकै कारण मुलुक दर्ुघटनाको दर्ुदान्त अवस्थातिर धकेलिइरहेको र आफूले सिर्जना गरेको अवरोध आफैंले नखोल्दासम्म समस्याा जहाँको तहीं रहने छ ।
Comments (0)
Print
Tell friend
Top
