काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग मानिएको माओवादी लडाकुहरूको समायोजन तथा व्यवस्थापन कार्यमा जटिलता उत्पन्न भैरहँदा सरकार र अनमिनबीच चलेको दोहोरीले यसमा झन् जटिलता थपिएको अनुभूति आमरुपमा गर्न थालिएको छ । अयोग्य लडाकुहरूको विदाइ कार्य सम्पन्न भएलगत्तै सरकारले योग्य ठहरिएका लडाकुहरूको विवरण माग गरेपछि सरकार र अनमिनबीच दोहोरी चलेको हो । यो दोहोरीले सेना समायोजनको विषय मात्र होइन संविधान लेखनकार्यमा समेत अवरोध उत्पन्न हुने आशंका व्यक्त हुन थालेको छ । सरकारले शिविरमा यतिबेला ६० प्रतिशत मात्र लडाकु रहेको दावी गर्दै अनमिनसंग विवरण माग गरेको थियो । सरकारले साढे १९ हजार लडाकुहरूका लागि तलब-भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारी दावी अनुसार शिविरमा करिब १२ हजार मात्र लडाकु रहेका छन् र लडाकुका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको तलब-भत्ता दुरुपयोग भएको छ । शिविरमा नरहेकाहरूको समेत तलब-भत्ता सरकारले दिनुपरेको गुनासो सरकारको छ ।

सरकारले दावी गरेजस्तै शिविरका धेरै लडाकु बाहिरिसकेको हो भने सरकारले १९ हजारलाई रकम उपलब्ध गराउनु आर्थिक अपचलन हो । यसमा एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि विचार पुर्‍याउनु पर्दछ । लडाकु बाहिरिएका छन् भने पनि र छैनन् भने पनि यथार्थ विवरण दिन माओवादीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर सरकारले मागेको लडाकुको विवरणलाई 'गोप्य विवरण' भन्दै दिन आनाकानी गर्ने अनमिनको पछिल्लो भनाइले अनमिन नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन आएको कि द्वन्द्व बढाउन भन्ने प्रश्न समेत विज्ञहरूले उठाउन थालेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुुसार नेपाल स्वतन्त्र र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले सरकारलाई सघाउनु अनमिनको कर्तव्य हो । अनमिन एक्लैको भूमिका शान्ति प्रक्रियामा केही पनि छैन र यो निकाय शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन मात्र आएको हो । नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्य द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूको भन्दा फरक रहेका कारण पनि अनमिनले सुडान, लाइबेरिया, हाइटी जस्ता मुलुकहरूसंग दाँजेर हर्ेन नमिल्ने तर्क विश्लेषकहरूको छ ।

अनमिनले व्रि्रोही पक्षले राष्ट्रिय सरोकारका विषयसंग सम्बन्धित विवरण मागेको भए दिन नचाहनु स्वाभाविक भए पनि सरकारले नै भरण-पोषण गरिरहेको लडाकुहरूको विवरण माग गर्दा दिन आनाकानी गर्नु अनमिनका पदाधिकारीहरूको जागीर लम्ब्याउने चालवाजी पनि हुनसक्ने कतिपयको धारणा छ । अनमिनको भूमिकाप्रति सुरुदेखि नै असन्तुष्ट रहँदैआएका कतिपय राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले अनमिनको पछिल्लो भूमिकाप्रति झन आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । त्यसो त गत शुक्रबार अनमिन प्रमुखले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसंग भेट गरी सरकारले मागेको विवरण उपलब्ध गाउन सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको समाचार प्रकाशित भए पनि सुरुमा जसरी वक्तव्यवाजी भयो यसले सरकार र अनमिनबीचको दूरी बढेको बुझन सकिन्छ ।

जानकारहरूका अनुसार सरकारले लडाकुको संख्या घटेको दाबी गरिरहँदा अनमिनले उल्टै वक्तव्यवाजी गर्नु उसको विश्वसनियतामाथि उसैले प्रश्न खडा गरेको छ । विश्वमा शान्ति, प्रजातन्त्र, सुशासन र पारदर्शिताको वकालत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ आफैंले आफू संलग्न मुलुकको सरकारलाई चाहिएको विवरण उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्नु हाँस्यास्पद विषय भएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन् । अर्कोतिर माओवादी नेतृत्वले यस विषयमा मुख खोलेको छैन । शिविरभित्र रहेका लडाकुहरू सरकार मातहतमा आइसकेको घोषणा गरिए पनि माओवादीका नेताहरूले राजनीतिक प्रशिक्षण दिन छाडेका छैनन् । केही समयअघि मात्र एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका शर्ीष्ा नेताहरूले लडाकु कमाण्डरहरूलाई प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । लडाकुहरू 'सेना समायोजन विशेष समिति' अर्न्तर्गत रहेको भनिए पनि त्यो भनाइमात्र रहेको र व्यवहारतः उनीहरू पार्टर्ीी मातहतमा रहेको यो घटनाले पनि स्पष्ट पारेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार- सरकारी कोषबाट सुविधा उपभोग गर्ने शिविरका सेनाहरू माओवादी सेना नभएर राज्यकै एउटा अङ्ग भैसकेको सैद्धान्तिक रुपमा देखिन्छ । लडाकुहरूको पहिलेको संख्याका आधारमा रकम उपलब्ध गराउँदा प्रशस्त दुरुपयोग भएको र नभएका व्यक्तिको नाममा पनि रकम निकाशा भएको आरोप सरकारले लगाइरहेको भए पनि त्यसैको रेखदेख गर्ने अनमिन मौन छ । अर्कोतिर एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि यस विषयमा केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन । अनमिन नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउन प्रतिवद्ध छ भने सरकार र माओवादी दुवै पक्षबाट हुने शान्ति सम्झौता विपरीतको गतिविधि रोक्न पहल गर्नुपर्छ र सरकार शान्ति प्रक्रियाको एउटा अङ्ग भएको नाताले उसले मागेको र चाहेको सहयोग दिन कञ्जुस्याई गर्नु हुँदैन ।