अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दर्ुइ वर्षभत्र संविधान जारी गर्ने भन्दै जेठ १४ गतेको समय सीमा तोकेको छ । यस अवधिमा संविधान निर्माणका केही काम सम्पन्न भए पनि अधिक कार्य थाँती नै रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको कार्य जहाँबाट रोकिएको छ त्यहीबाट सुरु गर्ने गरी आयोग वा समिति बनाएर कार्य गर्ने हो भने ६ महिना वा एक वर्षा संविधान जारी गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूको समेत सहभागिता रहने गरी एउटा संविधान निर्माण समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव संविधानविद्हरूको छ ।

त्यसो त नेताहरू राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुने हो भने एक महिना होइन सात दिनभित्र संविधान जारी गर्न सकिने बताइरहेका छन् । दर्ुइ वर्षम्म नसकिएको काम कसरी एक महिना वा सात दिनमा सम्पन्न गर्न सकिएला - यस्ता तर्क गर्नु हास्यास्पद मात्र होइन मर्ुखता मात्र हो । नेताहरूको यस्तो दावीलाई विज्ञहरू 'अन्तै बनेको संविधानलाई ल्याएर छाप लगाउनु मात्र हो' भन्छन् ।

दर्ुइ वर्षो समय अनावश्यक विवादले बित्यो । नेताहरूमा मुलुक र जनताप्रति अलिकति पनि सम्वेदनशीलता पाउन सकिएन । जनताको चाहना र आकांक्षाभन्दा नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थले प्राथमिकता पाउँदा संविधान तोकिएको मितिमा बन्न नसक्ने परिस्थिति उब्जिएको हो । नेताहरूमा अलिकति पनि इमान्दारिता देखिएको भए यस्तो स्थिति उत्पन्न हुने थिएन । संविधान जारी गर्न नसक्दाको अवस्थामा जनतालाई के जवाफ दिने भन्ने सोच पनि नेताहरूमा छैन । संवैधानिक वाध्यताका कारण नाममात्रको संविधान ल्याउने हो भने त्यसले द्वन्द्व बढाउने निश्चित छ भने तोकिएको समयमा जनसंविधान आएन भने पनि द्वन्द्व नै बढ्ने विश्लेषण समेत हुन थालेको छ ।

संविधान निर्माणको प्रक्रिया सरकार परिवर्तन र राजनीतिक स्वार्थले अवरुद्ध भएकोमा कुनै द्विविधा छैन । अझै पनि संविधानका लागि सरकार परिवर्तनको अडान छाडिएको छैन । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउन आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन हुनुपर्ने अडानमा छ भने सत्तासीन दलहरू वर्तमान सरकारले नै यी सबै काम गर्छ भन्ने अडानमा छन् । माओवादी आफूले भनेजस्तो नभए आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने तयारीमा छ । गतिरोध फुकाउने भन्दै गठन भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक नै तोकिएको मितिमा बस्न सकिरहेको छैन । एनेकपा माओवादीले अब आन्दोलनको विकल्प छैन भन्दै गाउँ गाउँमा युवाहरूलाई भेला पारेर 'लाठी-खुकुरी तालिम' दिन थालेको छ । यसले मुलुकमा पुनः मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुने भय बढ्दै गएको छ । माओवादीको यही गतिविधिका कारण नेपाली सेनाले शतर्क रहन र्सर्कुलर जारी गरिसकेको छ । मुलुकको र्सार्वभौमिक अखण्डतामाथि नै आँच आउनसक्ने आशंका गर्दै सैनिक मुख्यालयले आफ्नै सबै मातहतमा शतर्क रहन निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

गतिरोध फुक्नेभन्दा झन्झन् बढिरहेको छ । माओवादीको 'लाठ्ी-खुकुरी' तालिमपछि सरकारले सुरक्षा अङ्गहरूलाई उच्च शर्तकता अपनाउन निर्देशन दिएको छ । अर्कोतिर सरकारको यो निर्ण्र्ाााई माओवादीले सरकारले शान्ति सम्झौता विपरीत काम गरेको आरोप लगाइरहेको छ भने सरकार माओवादीमाथि दोष थोपरिरहेको छ । नेपाली सेनाले रिक्त पदमा भर्ना खोल्नु, माओवादीले तालिम अभियान चलाउनु सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालन कडा पारिनु जस्ता सर्न्दर्भले आम जनमानसमा भने भय उत्पन्न गरेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले जेजस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिरहेका छन् यसले तत्कालका लागि जित्ने र हार्नेको टुङ्गो लागे पनि अन्ततः मुलुकले भने हार्ने बाहेक कुनै उपलब्धि हात नपार्ने निश्चित छ । सरकार र माओवादीबीच मात्र होइन दलहरूबीच पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको पालनाका विषयमा एकमत छैन । एकले अर्कोलाई दोष लगाइरहेका छन् । माओवादी संविधानसभाको म्याद थप्न समेत आफ्नै पार्टर्ीीे नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताइरहेको छ । माओवादीको यो मागलाई दलहरूबीच सहमति हुनसक्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन ।