राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्दछन्- सत्ताधारी र माओवादीबीचको द्वन्द्व र वैचारिक विमतिलाई उत्कर्षा पुर्‍याउन बाहृयशक्तिको निर्देशनले ठूलो काम गरेको छ । एनेकपा माओवादीले भावी राजनीतिक परिणत्रि्रति पटक्कै विहंगम दृष्टि नराखी आवेगमा आएर सत्ता वहिर्गमन गरेपछि उत्पन्न भएको असहज स्थितिले अन्ततः शान्ति प्रक्रियालाई नै धक्का दिएको र संविधान नै नबन्ने स्थिति पैदा गरेको परिणामले नै देखाएको छ । लोकतन्त्रको अभ्यासमा अनिर्वाचितहरूको बाहुल्य भएको सरकार गठन नै अप्राकृतिक भएकाले त्यसको परिणाम सामान्य र र्सवस्वीकार्य हुने सम्भावना नै थिएन भन्ने तथ्य अहिलेको अवस्थाले नै देखाएको छ । माओवादी त प्रतिपक्षी दलका हैसियतले उन्मादी शैलीमा प्रस्तुत भएकै छ तर शालीन र संयम हुनुपर्ने सत्ताधारीहरू पनि मुठभेड निम्त्याउने मतियारकै शैलीमा प्रस्तुत भएर घोर अनर्थ निम्त्याउन निर्देशित भएका छन् । विपरीत चिन्तनधारका राजनीतिक शक्तिहरूबीच हुने शक्ति र सत्ताको खेललाई स्वाभाविक राजनीतिक परिणति मान्न सकिने हुँदाहुँदै पनि 'शान्ति र संविधान'को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमति र एकीकृत प्रयासको अपरिहार्यतालाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आत्मसात गर्न नसक्नु नै मुलुकलाई दर्ुघटनाको बाटोतिर धकेल्नु हो । देश र जनता हार्दै-हार्दै मात्र गएको बेला कुनै पनि एकल शक्तिको जीत असहज मात्र होइन अकल्पनीय नै छ । देशले अब कस्तो कहर काट्नुपर्ने हो र जनताले कति कष्टकर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने हो - त्यो पनि अकल्पनीय बन्न पुगेको छ । सत्ता प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापहरूलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी, पेशा-व्यवसायीदेखि लिएर जो कोही र्सवसाधारणले समेत निर्धारित समय सीमाभित्र संविधान बन्न नसक्ने भविष्यवाणी धेरै अघिदेखि गर्दैआएका हुन् र अहिले आएर त्यो सत्य सावित भएको छ । तर दायित्वबोधबाट धेरै टाढिएका सत्ताका खेलाडीहरूले जनतालाई भ्रममा राखिरहने कोसिस गर्दैआए । त्यसको विषाक्त परिणाम अहिले मुलुकले भोग्दैछ । नेपाली जनता यस्तो अवस्थालाई पनि नियतीकै भोगका रुपमा स्वीकार्न वाध्य छन् ।

सत्ताधारी दलहरू र प्रतिपक्षी दल माओवादीबीच राजनीतिक घम्साघम्सी चलिरहेको र दूरी बढिरहेको बेलामा सरकारले प्रतिपक्षी दलको अनिवार्य उपस्थितिको संवैधानिक प्रावधानकै उपेक्षा गरी यही बेला संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरू पर्ूर्तिगर्ने एकपक्षीय निर्ण्र्ाागरेर दूरी बढाउने र द्वन्द्व चर्काउने काम किन गरेको हो भन्ने प्रश्न पनि बौद्धिक क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ । संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिको विरोध गर्दै माओवादीले गत आइतबार संसद् वहिष्कार समेत गर्‍यो । लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदहरू राजनीतिक समझदारीविना अहिले नै पर्ूर्ति गर्नुको अपरिहार्यता आफैंमा रहस्यमय छ । एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष क. प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत हालेर यो मुद्दालाई राजनीतिक बहसका अतिरिक्त कानुनी बहसमा उतार्नुभएको छ । प्रधान न्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाइएको यो मुद्दाले कानुनी र राजनीतिक दुवै क्षेत्रलाई बहस र विवादमा उतारेको अप्रीतिकर स्थिति उजागर गरेको छ । सत्तापक्ष माओवादी आन्दोलन निस्तेज पार्न मुठभेडमा उत्रने तयारीमा रहेको प्रष्ट आभास हुन थालेको छ भने उस्तै परे 'संकटकाल'कै घोषणा गरेर जनपर््रदर्शन रोक्ने सोचमा सरकारका हर्ताकर्ताहरू पुगेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।