काठमाडौं । राष्ट्रिय सहमतिका लागि बाटो तयार गर्न युरोपेली यूनियनका राजदूतहरूले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई आग्रह गरेपछि उहाँको बढेको पारो अझै झरेको छैन । मुलुक गम्भीर राजनीतिक संकटको दिशातिर उन्मुख भैरहँदा पनि प्रधानमन्त्री नेपाल भने आफ्नो सत्ताको औचित्य सावित गर्नमै व्यस्त हुनुहुन्छ । उहाँले युरोपेली राजदूतहरूको आग्रहको जवाफ दिने क्रममा अघिल्लो साता बेलायतबाट प्रकाशित हुने 'फाइनान्सियल टाइम्स'लाई दिनुभएको अन्तरवार्तामा "राजदूतहरूले आफ्नो मर्यादामा रहेको काम गर्नुपर्छ र उनीहरूले आफ्नो 'विजनेस' के हो भन्ने बुझनर्ुपर्छ" भन्ने सल्लाह समेत दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री नेपालले सरकार परिवर्तनका सम्बन्धमा राजदूतहरूलाई 'यो उनीहरूको विजनेस होइन' भन्दै आफ्नो विजनेस अन्तै भएको संकेत समेत गर्नुभयो ।

भारतको आशर्ीवाद, दबाब र भरथेगका कारण सत्तारोहण गर्ने शौभाग्य पाउनुभएका प्रधानमन्त्री नेपाल सारा विश्व एक भए पनि भारत दाहिना रहुञ्जेल कसैले हल्लाउन नसक्ने दम्भमा रहनुभएको प्रष्ट भएको छ । राजनीतिक निकासका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको एकीकृत नेकपा माओवादी एकपछि अर्को गर्दै लचकदार बनिरहेको र अब टाउकाले आफ्नै घुँडा मात्र छुन बाँकी रहेको अवस्थामा समेत सरकार माओवादीलाई बाध्य बनाएर संविधान संशोधनको पक्षमा ल्याउने रणनीतिमा लागेको छ । यो रणनीति नेपालको नभएर अन्तैको भएको विश्लेषकहरूको ठहर छ । युरोपेली यूनियनका राजदूतहरूलाई 'विजनेस' सिकाउने प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदूतका हकमा त्यो आवश्यकता देख्नुभएन । सरकारमा कसलाई लाने र नलानेसम्मको निर्देशन दिने भारतीय राजदूतको निर्देशन र भारतको 'र्समर्थन !'लाई प्रम नेपालले 'कुन विजनेस'का रुपमा लिनुभएको छ - आम कुतुहलताको विषय बनेको छ ।

कूटनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार- नेपालको राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पछिनपरेको भारतले यतिबेला युरोपियन युनियन र अमेरिकाले नेपालको व्रि्रदो राजनीतिक अवस्थाप्रति देखाएको चासोलाई रुचाइरहेको छैन । नेपाल मामिलामा यतिबेला भारत र युरोप तथा अमेरिकाबीच रणनीतिक भिन्नता देखिएको छ । दक्षिण एसियामा भारतीय दादागिरीको अन्त्य ती मुलुकहरूले चाहिरहेका छन् । भारत बाहेकका मुलुकहरू नेपालमा शान्ति र स्थिरता होस् भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ भने भारत जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि माओवादीलाई ठेगान लगाउन चाहन्छ । यसका लागि भारतले माधवकुमार नेपालभन्दा उपयुक्त पात्र अर्को कोही पनि देखेको छैन । जुनदिन माधवकुमार नेपालको भूमिकामा उभिने अर्को नेता तयार हुन्छन् त्यही दिन भारतले नेपाललाई राजीनामा दिन लगाउँछ ।

राजनीतिक सूत्रहरूले बताए अनुसार- मुलुकको खास 'विजनेस' यतिबेला उत्पन्न हुँदैगएको राजनीतिक जटिलता फुकाउने हो । तर प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भने राजदूतहरूलाई उनीहरूको 'विजनेस' सिकाउँदैमा फर्ुसद छैन । विपक्षी दललाई लोकतान्त्रिक विधि र मान्यताको गुणगान गाएर यसैमा अभ्यस्त हुने पाठ पढाउँदैमा फर्ुसद छैन । तर संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा ठूलो दलले नै सरकारको नेतृत्व गर्छ भन्ने उहाँले भुल्नुभएको छ । निर्वाचन हारेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नैतिकरुपमा तयार हुन सक्दैनन् भन्ने पनि नबुझेको देखिन्छ । संसदीय अभ्यासको जन्मदाता बेलायतमा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दल 'कन्जरभेटिभ पार्टर्ीीे सरकार बनायो । त्यसो त दोस्रो स्थानमा रहेको 'लेबर पार्टर्ीीे पनि आवश्यक बहुमत पुर्‍याउन सक्थ्यो तर उसले संसदीय प्रणालीका आधारमा सबभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउने बाटो खोलिदियो । संसदीय अभ्यासको पुराण सुनाउनेहरूले केही हप्ता अघिको यो दृष्टान्त किन नबुझेका हुन् - संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एकीकृत नेकपा माओवादीले सरकार गठन गर्न पाउनु उसको नैर्सर्गिक अधिकार हो तर विडम्वना यसका लागि आन्दोलन गर्नु परिरहेको छ र यसैका कारण मुलुकको भविष्य नै अन्धकारतर्फधकेलिइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री नेपालको 'विजनेस' संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका लागि बाटो खुला गरिदिनु हो । तर उहाँकै कारण यी कार्यमा बाधा उत्पन्न भैरहेको छ । कूटनीतिज्ञहरूलाई विजनेस सिकाउने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै विजनेस भने कत्तिको बुझनुभएको छ ?