काठमाडौं । जेठ १४ गतेको दिन जति नजिक आउँदैछ नेपालीहरूको मन उत्ति नै अत्तालिदैछ । दर्ुइ वर्षअगाडिदेखि यो दिनको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका नेपाली जनता शान्ति र संविधान विरुद्धका षड्यन्त्रात्मक खेलहरूको दुष्परिणाम के के भोग्नुपर्ने हो भनेर छट्पटिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सम्भाव्य राजनीतिक क्षति नियन्त्रण गर्न जिउरो चिप्लिएको अभिनयपर्ूण्ा नयाँ कथन जारी गरे पनि संविधानसभा आफ्नो एजेण्डा नभएको र माओवादीलाई खुसी पार्न मात्र त्यसलाई मानेको आत्मस्वीकृतिले संविधानसभाको औचित्य समाप्त गर्ने खेल कति उत्कर्षा पुगेको रहेछ भन्ने पर्याप्त संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री नेपालले राजीनामा नगर्नुको निहितार्थ पनि यसबाट प्रष्ट भएको छ । हिजो सोमबार संसद्मा संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफल नै स्थगित भएको छ । समस्या लम्बिदै छ- संकट गहिरिँदै छ ।

माओवादी निषेधको बाहृय निर्देशित राजनीतिले तीब्रवेग ग्रहण गरेको पृष्टभूमिमा संविधानसभाको भविष्य र औचित्य अहिले समाप्त प्रायः अवस्थामा पुगेको छ । माओवादीले संविधानसभाको विघटन नचाहेको भए पनि उसले अगाडि सारेका शर्तहरू सत्ताधारीहरूलाई स्वीकार्य छैनन् । हिजै मात्र दश दलीय विपक्षी मोर्चाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरे संविधानसभाको म्याद नथप्ने ठोस निर्ण्र्ाागरेको छ । सत्ता गठबन्धनका दश दल माओवादीलाई कसरी सहमत गराउने भन्ने उपायको खोजीमा छन् । साना दलहरूले अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् । एउटा पक्षको कुरा अर्को पक्षले पचाउनसक्ने सम्भावना नै देखिएको छैन ।

सत्ताधारी दलहरूले 'संविधानसभा' माओवादीकै एजेण्डा भएकाले यसको अस्तित्व जोगाइराख्न अन्ततः माओवादी विवश नै हुन्छ भन्ने ठानेर सत्ता लम्ब्याउने एउटा दाउका रुपमा म्याद थपको प्रस्ताव अगाडि सारेको प्रष्टै छ । संवैधानिक प्रावधान र राजनीतिक नैतिकताका सवालमा तर्क-वितर्कका लहरहरू पनि उत्तिकै चलेका छन् । मुलुक चरम राजनीतिक षड्यन्त्रको शिकार बनिरहेको छ । अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर संविधानसभाको म्याद बढाइयो नै भने पनि पुनः निर्धारित समयभित्र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्नसक्ने र नयाँ संविधान बन्नसक्ने सम्भावना नितान्त क्षीण रहेको राजनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त असहमति र अविश्वासको स्थितिले यथेष्ट संकेत गरिरहेको छ । उच्च राजनीतिक समझदारीको विकासविना तदर्थवादी शैलीको म्याद थपाइले तत्कालको समस्या र आशंकाको अन्त्य गर्नसक्ने झिनो आशा रहे पनि मुलुक अहिले जसरी द्वन्द्वमा फस्दै गएको छ त्यसबाट सहज उम्कनसक्ने सम्भावना धेरै टाढा रहेको आम बुझाइ छ ।

विश्लेषकहरू भन्दछन्- प्रमुख ठूला दलहरू अहिले आ-आफ्नो हिसाबले संविधानसभाको म्याद थप्ने कसरतमा लागेका छन् । सबभन्दा ठूलो धर्मसंकटमा एनेकपा माओवादी नै परेको छ । माओवादीभित्रै पनि म्याद थपको पक्ष-विपक्षमा मतविभाजनको स्थिति उजागर छ । त्यसो त नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र पनि मत मतान्तरका लहरहरू कम छैनन् । तर कुनै पनि दलमा नेतृत्वको निर्ण्र्ाााई चुनौति दिएर अगाडि बढ्नसक्ने कुनै नेता र जमात नभएकाले नेतृत्वको निर्ण्र्ाानै मान्य हुने निश्चित नै छ । सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूसंग परामर्श नै नगरी संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि माओवादीले लिखित विरोधको सूचना नै दर्ता गरेको छ । सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलबीच अहिलेसम्म न्यूनतम समझदारीको झिनो संकेतसम्म पनि छैन । माओवादीसहितको दश दलको निर्ण्र्ााे संविधानसभाकेा म्याद थप्ने-नथप्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री नेपाललाई दिएको छ । उहाँले राजीनामा गरे अझै पनि संविधानसभाको म्याद थपिनसक्छ । जेठ १४ गतेसम्म संविधानसभाको म्याद नथपिए संविधानसभा र सरकार दुवैको वैधानिकता समाप्त हुने निश्चित भएकाले अन्तिम क्षणसम्म पनि निकास निस्कनसक्ने आशावादी धारणा पनि जीवित नै रहे पनि एनेकपा माओवादी र सत्ताधारी दलहरूबीच अहिले अविश्वास मात्र झयाँगिदै गएको र अनपेक्षित दूरी बढ्दै गएकाले संविधानसभाको अस्तित्व चरम संकटमै परेको प्रष्ट छ ।

प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानसभा आफ्नो एजेण्डा नभै माओवादीको मात्र भएको कथन सुनियोजित नै रहेको दावी पनि राजनीतिक सूत्रहरूको छ । २०४७ सालको संविधान निर्माण गर्ने आयोगका सदस्य समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री नेपालले संविधानसभा विघटन भए पनि केही फरक नपर्ने आयोग बनाएर २०४७ सालमा जसरी नै नयाँ संविधान बनाउन सकिने सन्देश प्रवाह गर्नकै लागि त्यस्तो भनाइ र्सार्वजनिक गर्नुभएको बुझन नसकिने छैन । तर संविधानसभा विघटनको दोषभागी बन्ने हिम्मत र साहस नभएकाले मात्र उहाँले बोली फर्ेर्नुभएको धेरैको बुझाइ असत्य छैन ।

देशको राजनीतिक परिस्थिति उल्टो दिशातिर धकेलिएको छ । संविधानसभा जोगाउने चिन्ता ठूला दलहरूमाभन्दा साना दलमा बढी देखिएको छ । अर्कातिर विपरीत धारको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीीेपालले जनादेश विपरीत संविधानसभाको म्याद थप्न पाइँदैन भन्दै जुलुश पर््रदर्शन र संविधानसभा घेराउले पनि ठूलै राजनीतिक चर्चा पाएको छ । पर्ूव राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नेपालगञ्ज भ्रमणले जगाएको उत्सुकता र राजनीतिक ध्यानाकर्षा उत्तिकै चर्चा शिखरमा छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिमा अन्तरघोषित विषयवस्तुहरूले सहज राजनीतिक निकास र दिशा निर्धारणप्रति झनै आशंकाको विस्तार गराएको छ । बाहृय परामर्श र हस्तक्षेपका दृश्य-अदृश्य शृङ्खला पनि चलि नै रहेका छन् । भोलि के हुन्छ भन्ने अड्कलवाजी गर्न कसैले पनि नसक्ने स्थिति विद्यमान नै छ । मुलुक अवाञ्छित द्वन्द्व विस्तारतिर मात्र उन्मुख हुँदैगएको आशंका मात्र बाक्लिदै गएको छ ।