राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्- वर्तमान सरकारको आयु जतिदिन लम्बिन्छ शान्ति र संविधानको पक्षमा वातावरण बन्न त्यति नै विलम्ब हुँदै जानेछ । प्याकेजमा सहमतिका कुरा उठाएर माओवादीले सेना समायोजनका लागि संख्या निर्धारण, कब्जा जग्गा फिर्ता र वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना विघटन नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न नहुने अडान कांग्रेस लगायतका दलहरू पुनः प्रकट गर्न थालेका छन् । वर्तमान सरकारको औचित्य पूरै समाप्त भएको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र विधिविहीनताको प्रत्युत्पादक राष्ट्रिय वातावरणले सिद्ध गरेको भए पनि माओवादीको बाटो छेक्नकै लागि मात्र पनि जति सकिन्छ यो सरकार टिकाउने र माओवादी गलाउने आकांक्षा फेरि पलाइरहेको देखिँदैछ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गणतन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा टुँडिखेल सैनिक मञ्चबाट एनेकपा माओवादीविरुद्ध तेवाजवाणी वषर्ा गरेर सहमति सिर्जनामा अझै भाँजो हाल्न आफू उपयोग भैरहेको ठाडो सन्देश दिनु मनोकुण्ठा पर््रदर्शन मात्र नभै माओवादी निषेधको आकांक्षा जीवितै रहेको प्रष्ट संकेत पनि हो ।

राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्- प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस संविधानसभा विघटन भए होस् भन्ने पक्षमा नै थिए । जेठ १५ पछि उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिको पर्ूवानुमान गरेर तदनुकूलको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रबन्ध गर्न सरकार तयारीमा लागेको थियो । माओवादी निषेधको राजनीतिलाई मलजल गर्दैआएको वैदेशिक शक्ति पनि संविधानसभाको निरन्तरताको पक्षमा नरहेको आम बुझाइ थियो । तर सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्र बहुसंख्यक सभासद्हरू प्रधानमन्त्रीेले राजीनामा गरेरै भए पनि संविधानसभा विघटन हुने स्थिति सिर्जना हुन नदिन अग्रसर रहेकाले प्रकारान्तरले उधारै भए पनि राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री नेपाल सहमत हुनुभएको बताइन्छ ।

संविधानसभाको निरन्तरताले तत्कालको दर्ुघटना जोगाएकोमा कुनै शंका छैन तर एक वर्षछि फेरि यस्तै स्थिति सिर्जना हुने सम्भावनालाई भने अहिलेदेखि नै इङ्गति गर्न थालिसकिएको छ । गएको दर्ुइ वर्षा राज्यको पुनःसंरचनाको खाका पनि तयार भएन, भावी राजनीतिक प्रणालीबारे पनि ठोस निर्ण्र्ााभएन । राजनीतिक विमतिका मुद्दाहरू बहसमा ल्याएर किनारा लगाउन बाँकी नै छ । सेना समायोजनको विशेष मुद्दा त जस्ताको तस्तै छ । दलहरू विगतकै शैलीमा आ-आफ्नो डम्फू बजाउन पुनः जर्ुर्मुराइरहेका छन् । माओवादीले सत्ता वहिर्गमनपछि उठाएका मुद्दाहरूको कहीं कतै सम्बोधन छैन । पाँच पाँच महिनासम्मको संसद् अवरोध निर्रथक रहृयो भने ६ दिनसम्मको आमहड्तालले पनि कुनै परिणाम ल्याएन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा उठाएर माओवादीले देशभक्त नेपाली जनताको ध्यान तानेको भए पनि त्यो पनि बीचैमा पानीको फोका बन्यो । माओवादीले पार्टर्ीी गरेको निर्ण्र्ाापनि कार्यान्वयन बाहिर नै पर्‍यो । सडकबाट संविधान घोषणाको हुँकार पनि गणराज्य घोषणा जस्तै मनोगत धारणाभन्दा भिन्न हुन सकेन । जेठ १५ गते टुँडिखेल खुलामञ्चबाट माओवादीले आफूले तयार गरेको संविधान जारी गरेको भए पनि त्यसले तात्विक अर्थ नराख्ने प्रष्टै देखिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्दछन्- जेठ १४ गते अगाडि र जेठ १५ यताको स्थितिमा खासै भिन्नता छैन । तीन दलभित्रको सत्ता खिचातानी यथास्थानमा छ । आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारको आकांक्षा राखेको एकीकृत नेकपा माओवादीको आकांक्षा सहजै तृप्त हुनसक्ने सम्भावना नितान्त क्षीण छ । माओवादी निषेधको बाहृय निर्देशित राजनीतिले अब कस्तो कुटिल चाल चल्ने हो भन्ने कुतुहलता पनि यथास्थानमा नै छ । नेपाली जनमानसमा सम्भाव्य दर्ुघटना टर्‍यो भन्ने बाहेक अर्को कुनै सुखानुभूति छैन । अबको एक वर्षा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकूलको जनआकांक्षा प्रतिविम्बित हुने र्सवस्वीकार्य संविधान बन्ला भन्ने विश्वास पलाउन नै सकेको छैन । नियतिले मुलुकलाई अब कता डोर्‍याउने हो भन्नेतिर नै जनताको ध्यान केन्द्रित छ ।