काठमाडौं । २०४८ सालको आम निर्वाचनदेखि लगातार सांसद बन्दै आएका सभासद्हरूले दलित जनजाति पार्टर्ीी सभासद् विश्वेन्द्र पासवानलाई 'तपाईंले गर्दा हामीलाई समेत अप्ठ्यारो पर्यो' भनेछन् । सभासद् पासवानले संविधानसभाबाट आफूले प्राप्त गरेको भत्ता-सुविधा फिर्ता गरेपछि कांग्रेस, एमालेका विगतदेखि नै संसदीय खेलमा अभ्यस्त भएकाहरूले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए । सभासद् पासवानले सभासद् भएवापत प्राप्त हुने तलब सुविधा पार्टर्ीीई बुझाउने गर्नुभएको र आफूले व्यक्तिगत रुपमा संविधानसभाको बैठकमा उपस्थित भएवापत प्राप्त गर्नुभएको १ लाख २० हजार ७ सय रुपैयाँ -करकट्टासहित) संविधानसभामा फिर्ता गर्नुभएको हो । उहाँको यो कार्यले अरु सभासद्हरूलाई 'नैतिकताको पोखरीमा डुबाउने' काम गरेको प्रतिक्रिया समेत आउन थालेको छ ।
आफ्नो सो कार्यपछि सभासद्हरूले पासवानलाई 'तपाईले गर्दा हामीलाई जनताको माझमा जान समेत अप्ठ्यारो पर्यो' भन्न थालेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 'जनताले जे काम गर्न पठाएका हुन त्यही काम गर्न नसकेपछि त्यसवापतको ज्याला कसरी पचाउन मिल्छ' सभासद् पासवानको प्रश्न थियो । उहाँलाई कतिपय सभासद्हरूले भने 'राम्रो काम गर्नुभयो' भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसो त रुपैयाँ पैसाको कुनै कमी नभएका उद्योगी-व्यापारी सभासद्हरूले पनि आफूले बुझेको तलब-भत्ता र सुविधा फिर्ता गर्ने सोचसम्म बनाउन सकेको देखिएन । संविधानसभामा दर्ुइछाक खान नपुग्नेदेखि लिएर अर्बपतिहरूको उपस्थिति छ ।
'
नेपालरुपी खेतमा संविधानरुपी बाली लगाउन खटाइएका खेतालाहरूले काम सक्नुअघि नै आफ्नो ज्याला कुम्ल्याएर खेत बाँझै राखे' । उनीहरूमा त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्वबोध भने छैन । ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेका सभासद्हरूमा नैतिकताको सानो झिल्को समेत देखिएन । पासवान आफूले भेटेजति सभासद्हरूलाई भत्ता फिर्ता गरौं भन्नुभएको तर कसैले पनि नमानेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार अधिकांश सभासद्ले 'हामी यसअघि पनि सांसद् भएकै हौं र नैतिकताको कुरा यस्तै हो' भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
संविधानसभा सदस्य हुनु भनेको तलब-सुविधा पचाउनु, बैठक बसेर भत्ता खानु तथा राजनीतिक शक्तिको आडमा मनग्गे कमाउने बाहेक अधिकांश सभासद्हरूले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको प्रष्ट देखिएको छ । राजनीतिक दलको निर्देशन र सोही निर्देशन अनुसार आफूलाई प्रस्तुत गरेका सभासद्हरूले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा पनि नैतिक जिम्मेवारीको महसुस नै नगर्नु नेपालको राजनीतिमा विकसित भैरहेको नैतिकहिनताको नमूनाका रुपमा लिन थालिएको छ ।
राजनीतिलाई सेवाभावले भन्दा पनि पेशासरह अपनाउने र पेशाकै शैलीमा प्रस्तुत हुने गर्दा नेपालको परिवर्तित राजनीतिक सर्न्दर्भले पनि जनतामा पटक्कै उत्साह ल्याउन नसकेको यथार्थबोध यतिबेला अझ बढी भैरहेको छ । सभासद्हरूमा जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी राज्यको तर्फाट लाखौं रुपैयाँ तलब-भत्ता, सुविधा उपभोग गरेकोमा कुनै हिनताबोध समेत महसुस छैन । एकजना सभासद्ले यसबीचमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब सुविधा उपभोग गरेका छन् । संविधानसभाका लागि हालसम्म साढे १३ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष खर्च भएको छ भने संविधानसभाको निर्वाचनदेखि हालका दिनसम्म विभिन्न नाममा स्वदेशी र विदेशीको गरी ५० अर्बभन्दा बढी खर्च भैसकेको सूत्रहरू बताउँछन् ।