प्रतिपक्षी दल एनेकपा माओवादीले प्रतिपक्षरहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका पक्षमा आवाज उठाउँदै पटकपटक आन्दोलन गर्दै स्थगित गर्दैआएको भए पनि बहुमतीय सरकारका पक्षधर कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सरकारको अपरिहार्यतालाई अझै आत्मसात गरेका छैनन् । बजेट अधिवेशन बोलाउने सर्न्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसंग परामर्श गर्न पुग्नुभएका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले परोक्ष रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई निकासको बाटो खोल्न राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको प्रसङ्गले यथास्थितिमा संसद् चल्न नसक्ने प्रचूर संकेत गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । प्रतिपक्षी दल एनेकपा माओवादीले स्वरुप र प्रकृतिको किटान नगरे पनि पुनः आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ । जनादेशविना तीन दलको सहमतिमा म्याद थपिएको संसद्ले त्रिदलीय सहमतिविना सुचार गतिलिने कुनै सम्भावना नरहेकाले सरकारको 'नीति र कार्यक्रम तथा बजेट'ले कस्तो नियती भोग्ने हो भन्ने प्रश्न खडा भैसकेको छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई पद्धतिगत प्रभावकारिताको बाटोमा हिंडाउनभन्दा राजनीतिक खिचातानीको शिकार बनाएर निस्तेज, आकर्मण्य र प्रभावहीन बनाउने र सदन बाहिरबाटै सबै निर्ण्र्ाागर्ने चलन बसेकाले संसद् बाहिर उत्कर्षा रहेको तिरस्कारको राजनीतिले सदनभित्र बहिष्कारको राजनीतिलाई प्रोत्साहित गर्ने निश्चित प्रायः देखिएको छ । मुलुक सहमतीय सत्ता राजनीतिमा प्रवेश गर्न सकेन भने संसद्को निकटस्थ बजेट अधिवेशन संकटको भूमरीमा पर्ने प्रष्ट संकेत छ ।

राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्- वर्तमान गठबन्धन सरकारले संसद्को बजेट अधिवेशन थेग्नसक्ने क्षमता नै राख्दैन । सरकार परिवर्तनको अपरिहार्यतासंगै सत्ता समीकरणको नयाँ खेल सुरु भैसकेको छ । प्रतिपक्षी दल एनेकपा माओवादी शान्ति र संविधानका लागि आफ्नो दलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारको अपरिहार्यता देखिरहेको छ भने सरकार परिवर्तनको अपरिहार्यता महसुस गर्न थालेको नेपाली कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न माओवादीसंग सहयोग माग्न आतुर भैसकेको छ । अर्कातिर नेकपा एमालेभित्र सपनाको नयाँ खेती सुरु भएको छ । केपी ओली र भरतमोहन अधिकारीलाई संसद्भित्र छिराउने र ओलीलाई माधवकुमार नेपालको विकल्पमा खडा गर्ने चाहना मडारिन थालेको छ । अघिल्लो हप्ता दिल्ली पुगेर फर्केपछि ओलीको आकांक्षा जागृत भएको चर्चा एमाले वृत्तभित्रै व्याप्त छ । माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको सम्भावना नै नदेख्नेहरू माओवादीको सहयोगमा झलनाथ खनालको सम्भावना देख्नेहरू पनि छन् । प्रधानमन्त्री नेपालले तत्काल राजीनामा गर्नुभयो भने पनि माओवादीको आकांक्षा तृप्त हुने र राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना क्षीण भएकाले पुनः ३०१ को खेल सुरु हुने भएकाले परिवर्तित स्थितिलाई आफ्नो अनुकूल पार्न ओलीको संसद् प्रवेशको कुरा उठेको मानिन्छ । माओवादीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन नगरी निरन्तर उपेक्षा गरेर समय बिताउन प्रधानमन्त्री नेपाल सफल भएको मान्नेहरू ओलीको आगमन भएमा माओवादीलाई ठेगान लगाउने नयाँ रणनीति उत्कर्षा पुग्ने दावी गर्न थालेका छन् ।

राजनीतिक सूत्रहरू अगाडि भन्दछन्- जेठ १४ गते मध्यरातको सहमतिपछि आफ्नो अनुकूलको वातावरण बन्ने आशा राखेको एनेकपा माओवादी तीन बुँदे सहमतिको अपव्याख्या र राजनीतिक तिगडमवाजीबाट मर्माहत भएको छ । आन्दोलनका कुनै पनि चरणले प्रतिफल दिन नसकेको पीडाले माओवादी नेतृत्व दवाब सिर्जनाको वैकल्पिक बाटो खोज्न निश्चय नै उद्यत छ । एकान्त र शितल वातावरणमा नयाँ सूत्रको खोजी गर्न हेलम्बु पुग्नुभएका माओवादी अध्यक्ष क. प्रचण्ड 'एकान्त चिन्तन'लाई अप्रत्याशित छोट्याएर हिजै राजधानी फर्किनुको कारण के हो र त्यसले के नतिजा ल्याउने हो भन्ने सदावहार कुतुहलता पनि जागृत नै छ । ३ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा उत्पन्न भएको खिचलो, माओवादीको सहमतिविना संसद्को हिउँदे अधिवेशनको स्थगन, रिक्त पदमा भर्ना खोल्ने सेनाको पहलबारे माओवादीभित्र उत्पन्न आक्रोशलाई समष्टिमा राखेर हर्ेदा सत्ताधारी दलहरू र माओवादीबीच निकटता होइन दूरी मात्र बढ्दै गएको प्रष्ट आभाष छ । अहिलेसम्मका संवादको शृङ्खलाले राजनीतिक जटिलता बढाइरहेको र राजनीतिक गतिरोध यथास्थानमा नै रहेको निचोडमा विश्लेषकहरू पुगेका छन् ।