काठमाडौं । म्याद थपिएको डेढ महिनाभन्दा बढी समयपछि बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले संविधान निर्माण कार्यतालिको एघारौं संशोधन गरेको छ । संशोधनले आगामी चैत्र मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने उल्लेख छ । कहिलेसम्म कति काम सम्पन्न गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । यसअघि दशपटक संशोधन गरिएको संविधान निर्माण कार्यतालिकाले तोकेको अवधिमा कुनै पनि काम गर्न नसकेपछि दशौं संशोधनबाट २०६७ जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्ने भन्ने व्यहोरा मात्र उल्लेख गरेको थियो । संविधान निर्माण कार्यतालिका भने पनि एघारौं संशोधन पनि कार्य मात्र हो । एघारौं संशोधनले असोज मसान्तभित्र सबै विषयगत समितिहरुको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाइसक्ने र कार्तिक मसान्तसम्म संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार हुने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको पहिलो मस्यौदामा जनताको राय सुझाव लिने, दलहरुबीच छलफल गराउने समयतालिका उल्लेख गरिएको छैन । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ भने नेताहरूमा अझै पनि तोकिएको समयमा तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने दृढता देखिंदैन । जनतालाई आफ्नो संविधान कसरी बन्दैछ र कुन कुन समयमा के के विषयमा छलफल हुँदैछ भन्ने जानकारी समेत नदिई जसोतसो गोप्य रुपमा संविधान निर्माण गर्ने योजना बनिरहेको छ ।

संविधान निर्माण कार्यतालिका र्सार्वजनिक भए पनि तीन दलको 'सिण्डिकेट' कायमै रहने भएको छ । यसअघि तीन दल राज्य पुनःसंरचना आयोग बनाउने निर्ण्र्ााा सहमत भएपछि संविधानसभा रहेका साना दलहरूले यसको घोर विरोध गरेका छन् । मधेशी दलहरूहरूले पनि यो आयोगको औचित्य नरहेको निष्कर्षनिकालेका छन् । उनीहरू संयुक्त मधेशी मोर्चालाई प्राणवायु दिलाउने घोषणा गरेका छन् । सहमति र सहकार्य हुन सकेन भने मुलुक पुनः दर्ुदान्त स्थितिको शिकार हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ । विगतमा गरिएका सहमति र सम्झौताहरू कुनै पनि पालना नभएको सर्न्दर्भमा अब यी सबै मुद्दाहरू सडकमै छताछुल्ल हुने परिस्थितिको निर्माण ठूला दलहरूले नै गरिरहेका छन् ।

संविधान निर्माणका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुप नै हो । राज्यको पुनःसंरचनाका लागि एकीकृत नेकपा माओवादी र कांग्रेस तथा एमालेबीच आनको तान भिन्नता छ भने साना दलहरूले पनि ठूला दलहरूको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका छैनन् । राज्यको पुनःसंरचनाका नाममा संघीयतालाई स्वीकार गर्दा मुलुक अस्थिर हुन्छ र विघटन हुन्छ भन्ने मान्यताले पनि जोड पक्डेको छ ।

संविधान निर्माणका लागि भैरहेको ढिलासुस्तीका पछाडि अबको बाटो पनि विगतकै जस्तो जटिल रहेको प्रष्ट छ । सरकार जस्को र जस्तो बने पनि त्यो सहमतीय नहुने निश्चित भएपछि राजनीतिक गतिरोध बढ्दै जाने र यसले संविधान निर्माणलाई नै असर गर्ने सूत्रहरू बताउँछन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएपछिको १४ महिना संविधान निर्माणका लागि कुनै उपलब्धिमूलक रहेनन् । संविधानसभामा अहिले पनि ११ वटा विषगयत समितिमध्ये ८ वटाको प्रतिवदेन पारित गर्न बाँकी छ । अर्कोतिर राज्य पुनःसंरचनाका लागि गठन हुने आयोगले दर्ुइ महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेपछि यस विषयमा छलफल हुने र संविधानसभामा पठाउने बताइएको छ ।

संविधान निर्माणका लागि र्सवाधिक महत्व दिइएको संघीयताको विषयलाई मर्ूतरुप दिन उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्ने तीन दलको सहमति भए पनि यो काम नयाँ सरकारले गर्ने बताइएको छ । भोलि बहुमतीय सरकारको गठन भए यसले लगत्तै मर्ूतता पाउने भए पनि बहुमतकै सरकार गठनका लागि पनि दलहरूबीच सहमतिको बाटो देखापरेको छैन । कसले बहुमत जुटाउने हो - निश्चित छैन । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले रामचन्द्र पौडेललाई बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको भए पनि एमालेले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना राखेको छ । यसमा अध्यक्ष झलनाथ खनाल माओवादीको र्समर्थनमा बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने आकांक्षामा रहनुभएको छ । अर्कोतिर एमालेकै अधिकांश नेताहरू भने बहुमतकै सरकार गठन हुनुथियो भने माधवकुमार नेपालको राजीनामा किन मागिएको भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् । त्यसै गरी एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र पनि बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आए कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । सकेसम्म सहमतिको र नभए बहुमतको सरकारको पनि नेतृत्व गर्ने र त्यसका लागि आफ्नै पार्टर्ीीत्रबाट र्सवसम्मत उम्मेदवार चयन गर्ने नभए बाहिरबाट पनि प्रधानमन्त्री खोज्नसकिने माओवादी स्थायी समितिको बैठकको निर्ण्र्ााे सरकार गठन गाँठोलाई झन कसेको छ । यस्तो अवस्था विद्यमान कायमै रहँदा मधेशवादी र साना दलहरूको असन्तुष्टिले राज्य पुनःसंरचना आयोग र संविधान निर्माण कार्य -तालिका) पनि ओझेलमा पर्ने र मुलुक पुनः राजनीतिक संर्घष्ामा फस्ने अवस्था विकसित हुँदैगएको छ ।

संशोधित कार्यतालिका अनुसार अब सबै समितिको प्रतिवेदन पारित गरी संवैधानिक समितिमा पठाएपछिको एक महिनाभित्र समितिले संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार गर्नेछ, भनिएको छ । विगत दर्ुइ वर्षा स्पष्ट तालिकासहित कामको बाँडफाँड हुँदा त तोकिएको समयमा कुनै काम हुन नसकेको अवस्थामा अब तालिकाबिना नै काम गर्दै जाँदा चैत्र मसान्तभित्र कसरी संविधान जारी होला र जारी भए पनि त्यो संविधानले कति काम गर्ला - भन्ने प्रश्न अहिलेदेखि नै उठ्न थालेको छ ।