काठमाडौं । भारतको हातबाट एमआरपी छपाउने काम फुत्किएर प|mान्स पुगेको छ । तर एमआरपीको लहरोले अझै पनि कतिपयलाई तानिरहेकै छ । सरकारले प|mान्सको कम्पनीलाई एमआरपी छपाइ प्रक्रिया सुरु गर्न पत्राचार गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा संसद्को र्सार्वजनिक लेखासमितिमा अझै चर्काचर्की जारी छ भने परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले प|mान्समा पासपोर्ट छपाइ गर्न दिनु त्रुटीपर्ूण्ा र अपारदर्शी भएको आरोप लगाउनुभएको छ । सुजाताको एकल निर्ण्र्ाार दबावका भरमा अघिल्लोपटक टेण्डर प्रक्रिया नै रद्द गरेर सरकारले भारतलाई छपाइ गर्न दिने निर्ण्र्ाागरेको थियो । यसको व्यापक विरोध भएपनि सरकारले फिर्ता लिएर अर्को टेण्डर प्रक्रिया चालेको थियो ।

यसबीचमा प|mान्सको कम्पनीले एमआरपी छपाइ गर्ने अधिकार पाएपछि भारतले लिखित रुपमै पत्र पठाएर आफूले छाप्न पाउनुपर्ने दावी गरेको थियो । सुजाता कोइरालाले यसैको वकालत गर्नुभएको छ भने र्सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि भारतको चिठीका बारेमा सदस्यहरूबीच झण्डै हात हालाहालको स्थिति उत्पन्न भएको थियो ।

एमआरपी ठेक्का प्रकरणमा भारत र चीनका कम्पनीहरू पनि प्रतिस्पर्धामा सामेल भएका थिए । तर उनीहरू अयोग्य सावित भए । अघिल्लोपटक भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णा नेपाल आएर भारतमा पासपोट छाप्न दबाव दिनुभएको थियो । तर व्यापक जनदवावबपछि सरकारले त्यो निर्ण्र्ााफिर्ता लिएको थियो । भारतका लागि त्यो घटना अप्रत्यासित थियो । यसलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले 'दर्ुइ देशबीचको सम्बन्ध नै व्रि्रन सक्छ' भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । अहिले पनि उहाँ घुमाउरो पारामा भारतमै पासपोर्ट छपाइकार्य गर्नुपर्ने अडानमा देखिनुभएको छ ।

समाचार सूत्रहरूका अनुसार पासपोर्ट छपाइमा सुजाताको यो रुची राजनीतिक मात्र हो कि यसमा आर्थिक कारणहरू पनि जोडिएका छन् भन्ने अनुसन्धानको विषय बनेको छ । अर्कोतिर प|mान्समा पासपोर्ट छपाइकार्य अनियमित र अपारदर्शी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि परेको छ । अदालतले यस विषयमा कस्तो फैसला गर्छ त्यो निकट भविष्यमै देखिने छ । तर यी तमाम घटानाहरूले के सिद्ध गरेको छ भने- यसै गरी अवरोधहरू सिर्जना हुँदै जाने हो भने तोकिएको समयभित्र पासपोर्ट उपलब्ध हुनेछैन र नेपालीहरूको विदेशी जाने क्रम रोकिनेछ । यस्तो अवस्थाले वैदेशिक रोजगारीलाई समेत गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

एमआरपी प|mान्समा छपाउने निर्ण्र्ाागर्दा मन्त्रालयले आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको र प्रस्तावका फाइलहरू समेत नदेखाएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले त्यसमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाए पनि परराष्ट्र सूत्रहरू भने पासपोर्ट छपाइका सबै प्रक्रिया गोप्य रहेका कारण मन्त्रीलाई देखाउन नमिल्ने बताउँछन् । त्यसो त यसअघि एकजना अधिकारीले नियमविपरीत टेण्डर प्रस्ताव मन्त्री कोइरालालाई देखाएपछि भारतको हातमा त्यो टेण्डर पुगेको थियो । अर्कोतिर व्यवस्थापिका संसद्को र्सार्वजनिक लेखासमितिका केही सदस्यहरूले कोइरालाको पक्षपोषण हुने गरी निर्ण्र्ाागर्न चाहेको बुझेपछि एमाले तथा माओवादीका सदस्यहरु उपस्थित हुन छाडेका छन् ।

र्सार्वजनिक लेखा समितिले एमआरपीका विषयमा अर्को अनिष्टसूचक निर्ण्र्ाागर्ने सम्भावना देखेका बहुसंख्यक सदस्यहरू बैठकमा उपस्थित हुन छाडेपछि समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । लेखा समितिमा भारतलाई पासपोर्ट छपाइ गर्न दिने निर्ण्र्ााा विषयमा पनि मतबाझेको थियो । धेरै अन्योलपछि समितिले भारतमा पासपोर्ट छपाइ गर्नु गलत भएको निष्कर्षनिकालेको थियो । अहिले समितिले प|mान्समा पासपोर्ट छाप्नु पनि गलत भएको र तत्काल त्यो निर्ण्र्ााफिर्ता लिन सरकारलाई आदेश दिने तयारीमा सुजाता कोइराला नजिकका सदस्यहरू रहेका कारण समितिको बैठक अनिश्चित बन्न पुगेको समाचारसूत्रले बताएको छ ।

एमआरपी छपाइका लागि भारतको चासो र चाहना अझै मेटिसकेको छैन । छपाइ प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारले प|mान्सको कम्पनीलाई पत्राचार गरे पनि नेपालभित्रैबाट अवरोध सिर्जना गरेर भारतले आफूले त्यो अधिकार खोस्ने दाउपेच चलाइरहेको छ । 'भारतको समेत सुरक्षा चासो' भन्दै पासपोर्ट आफूले नै छाप्न पाउनुपर्ने दावी गरेको भारतले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामुनी राख्ने राम्रो अवसरको रुपमा एमआरपीलाई लिएको छ । भारतको यही चाहना पूरा गर्न सरकारमा रहेका र नरहेका उसका गुमास्ताहरू अझै पनि लागिपरेका छन् ।

विज्ञ सूत्रहरूका अनुसार सुरक्षा मामिलामा बडो ख्याल गर्नुपर्ने एमआरपी कुनै पनि मुलुकले जतिसुकै सस्तो भए पनि छिमेकमा छपाउने गरेका छैनन् । नेपालको हकमा चीन होस् या भारत यी दुबै मुलुकमा एमआरपी छपाइ गर्न दिनु राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले कदापि हुँदैन । भुटानले समेत भारतमा पासपोर्ट छपाइ गर्दैन भने नेपालमा भारतमै एमआरपी छपाइका लागि यतिसारो रोइकराइ किन भैरहेको छ भन्ने बुझन सजिलो छैन ।