Yugasambad.Com.Np - चीन-भारत सम्बन्धमा शीत लहर

काठमाडौं । नेपालका दर्ुइ छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतबीचको सम्बन्धमा शीत लहर आउन थालेको अनुभूति कूटनीतिक विश्लेषकहरुले गर्न थालेका छन् । चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बतको ल्हासामा १२ मार्चबाट सुरु भएको चीन विरोधी पर््रदर्शनमा भारतको धर्मशालामा निर्वासित जीवन बिताइरहेका धार्मिक नेता दलाई लामा र परोक्ष रुपमा भारतको पनि हात रहेको खुलस्त हुँदै गएपछि विश्व अर्थतन्त्रका इञ्जिन बनेका एसियाका शक्तिशाली राष्ट्रहरु चीन र भारतबीच तिक्तता बढ्दै जानथालेको हो । यसको समग्र असर नेपालको आन्तरिक वस्तुस्थिति र बाहृय सम्बन्धमा कुन रुपमा पर्ने हो भन्नेबारे गम्भीर चासो उत्पन्न हुनथालेको छ ।
भारतले 'भियना कन्भेक्सन' अनुरुप नयाँदिल्लीस्थित चिनीया दूतावासलाई समेत सुरक्षा प्रदान नगरेको र दलाई लामाका अनुयायीहरुबाट आक्रामक पर््रदर्शन भएको तथ्य उजागर भएपछि चीनले बेइजिङस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा भारतीय राजदूत निरुपमा रायलाई राति २ बजे बोलाएर आफ्नो धर्ैयको सीमा टुटिसकेको देखाउन पछिपरेन । चीन र भारतको सम्बन्ध ओरालो लागेको देखा पर्दैछ । भारतीय पत्रपत्रिकाहरु भारत नतमस्तक भएको उजागर गर्दैछन् ।
घटनाको सुरुवात १२ मार्चमा चीनको ल्हासा शहरको वेइजिङ्मार्गबाट भयो । त्यहाँको बजार र विभिन्न ठाउँमा भीक्षुको आवरणमा चीन विरुद्ध उत्रिएका तिब्बतीहरुले आगजनी, तोडफोड, हिंसा र हत्याका घटना सिर्जित गरे । तिब्बती सरकारले १४ मार्चसम्म ८ सयजना 'अपराधी' र अरु एक हजार जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी जनसमक्ष ल्यायो । तिब्बतमा भएको हिंसा 'मुख्यतः तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको प्रभाव क्षेत्र भनिएको ल्हासा, सेन्चुवा र उहान प्रान्तका गुम्बाहरुमा एकसाथ भएको थियो ।' तिब्बतीहरुले हान जातिमाथि अप्रत्यासित र सुनियोजित आक्रमण गरेका थिए भने १२ मार्चको पहिलो दिनमा नै थुप्रै चिनीयाहरु मारिएका थिए । फस्वरुप यसका पछाडि भारतमा निर्वासित तथा निर्वासित तिब्बती सरकार संचालन गर्ने र भारत एवं पश्चिमाहरुको ठूलो केन्द्र बनेको धर्मशालामा विगत ४९ वर्षेखि वसेका दलाई लामालाई औंल्याउन चिनीया सरकारलाई खासै अप्ठेरो परेन ।
ल्हासामा भएको हिंसात्मक घटनाको लगत्तै भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा तिब्बतीहरुले शृङ्खलावद्ध पर््रदर्शनहरु गरे । चीनले दिल्लीस्थित आफ्नो दूतावासको सुरक्षामाथि खतरा भएको र कूटनीतिक सुरक्षाको अनुभूतिबाट वञ्चित भएको भावी भनी भारतसंग रोष प्रकट गर्‍यो । फलस्वरुप भारतको कूटनीतिक इतिहासमै दिल्लीको शक्तिकेन्द्र मानिएको 'साउथ ब्लक'ले चीनको कडा प्रतिकारको त्यसबेला महसुस गर्नुपर्‍यो जव चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले मध्यरातमा भारतीय राजदूतलाई बोलाएर उनलाई तिब्बतीहरुले गर्न लागेको विभिन्न विरोध कार्यक्रम र आयोजनाहरुको फेहरिस्त हस्तान्तरण गर्‍यो । यस घटनाबाट अपमानित अनुभव गरेको भए पनि दिल्लीले यसलाई लुकाएर नै राख्यो । तर भारतका वाणिज्यमन्त्री कमलनाथले चीनसंगको आर्थिक कारोबारलाई लिएर वार्ता गर्न बेइजिङ जान तय भएको कार्यक्रमलाई चीनले रद्द गरेपछि भारतले यस सम्बन्धमा 'भारत सरकारले तिब्बती शरणार्थीहरुले दिल्लीस्थित चिनीया दूतावासमा आक्रमण गरेको घटनालाई लिएर माफी मागिसकेको' व्यहोरा भारतीय पत्रपत्रिकाहरुले जनसमक्ष ल्याएर त्यसलाई उजागर गरे । मार्च २९, २००८ को 'दि टाइम्स अफ इण्डिया'का अनुसार यसो गर्नुको कारण के थियो भने यस सम्बन्धमा तिब्बती शरणार्थीहरुले गरेको पर््रदर्शनका लागि भारत सरकारले माफी मागेको जानकारी चिनीया परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता छिन ग्याङ्ले बेइजिङमा प्रेसलाई जानकारी दिइसकेका थिए ।
ल्हासा लगायत चीनका विभिन्न ठाउँमा हिंसात्मक घटना सिर्जना गराउन धर्मशालाबाट संचालित निर्वासित सरकार र दलाई लामाकै हात थियो भन्नेमा विश्वास भएर नै चीनका प्रधानमन्त्री वेन जिवाओले चिनीया सरकारसंग यसको प्रमाण भएको जानकारी चिनीया जनकांग्रेसको अधिवेशनमा समाप्तिसंगै लगत्तै भएको पत्रकार सम्मेलनमा दिनुभएको थियो । 'चीन सरकारले यत्रो बेइज्जती गर्दा पनि विरोधमा एक शब्द पनि बोल्न नसकेर भारतले चीनको हातमा आफूलाई बेच्यो' भनी भारतका पर्ूव रक्षामन्त्री जर्ज फर्नाण्डिजले पहिलो व्यक्तिका रुपमा कडा प्रतिक्रिया र्सार्वजनिक गरे । त्यसरी नै भारतका चल्ती फिर्तीका केही पत्रपत्रिकाले पनि चीनका सामु भारत नतमस्तक भएको उल्लेख गरे- 'चीन जति शक्ति संचय गर्दै जानेछ भारतले अपमानित हुँदै जानुपर्नेछ' भन्ने जस्ता भनाइ भारत सरकारका प्रतिरक्षा सल्लाहकार व्रहृम चेलेनीले एक लेखद्वारा व्यक्त गरे । अहिले पनि भारतीय पत्रपत्रिकाहरुले चीनको गतिविधि भारतलाई नतमस्तक पार्ने लगायत समग्र सीमा क्षेत्रमा आफ्नो सामरिक क्षमतालाई स्तब्ध पार्ने गरी बढाएको समाचार दिइरहेका छन् । सन् २००७ मा समग्र सीमा क्षेत्रबाट भारतभूमिमा ७ सय पटक अतिक्रमण भएको र सिक्किममा मात्र सन् २००८ को सुरुदेखिका तीन महिनामा ४० वटा स्थानमा चिनीया सेनाले अतिक्रमण गरेको आरोप भारतीय पत्रपत्रिकाले लगाएका छन् ।
भारतीय पत्रपत्रिकाहरुका अनुसार चीनले सिक्किमलाई भारतको राज्य भनी स्वीकार गरेको भए तापनि हाल व्यवहारमा त्यस्तो गरेको देखिंदैन । चीनले अहिले पनि भारतभन्दा बाहिरको भूमिका रुपमा व्यवहार गर्ने गरेको छ र आज वा कुनै समयमा अस्वीकार गर्ने जस्ता व्यवहार गर्न थालेको जानकारी उच्च अधिकारीबाट मिलेको भनी दि टाइम्स अफ इण्डियाका विशेष संवाददाता रजत पण्डितले अप्रिल ४, २००८ को अंकमा लेखेका छन् ।
अर्को भारतीय पत्रिका लेख्दछ- सिक्किममा ४० हजार भारतीय सेना तैनाथ गरिएका छन् तापनि त्यहाँ उसको सैनिक उपस्थिति प्रतिरक्षात्मक रुपमा मात्र छ तर "चिनीयाहरुले आक्रामक रुपले नियमित रुपमा बख्तरबन्द र अन्य अत्याधुनिक उपकरण परिचालन गरेर 'लाइन अफ एक्युअल कन्ट्रोल' पार गरिरहेका छन् । चीनको क्षमता छोटो समयमा नै ठूलो संख्यामा सीमा पारी सेना पुर्‍याउनसक्ने हिसावले सैनिक संरचनाहरुको विस्तार गरिरहेछ ।"
अर्को एक भारतीय पत्रिकाका अनुसार- चीनको कडा दबाब आएपछि भारतीय परराष्ट्रमन्त्री प्रणव मुखर्जीले दलाई लामालाई चीनसितको भारतको सम्बन्ध व्रि्रने खालको कुनै गतिविधि नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । त्यसरी नै चीनको सन् २००८ को अगस्तमा हुन गैरहेको ओलम्पिक खेलको प्रज्वलित दीप एथेन्सबाट सुरु भैसकेको र मध्य एसिया हुँदै सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने र भारतीय भूमिमा पुग्दा त्यसको सुरक्षाको निगरानी र सम्पर्ूण्ा रेखदेखको अभिभारा भारत सरकारका सुरक्षा सल्लाहकार एम.के. नारायणले गर्नेभएका छन् ।
कूटनीतिक पर्यवेक्षकहरुको भनाइमा चीनको बेइजिङ्मा हुन गैरहेको ओलम्पिक खेलमा असर पार्न र चीनले पाउने सम्मानमा गतिरोध खडा गर्न भारत लगायत केही पश्चिमा मुलुकहरु लागिपरेको प्रष्ट नै छ । तर चीनसित सीमा जोडिएको र अत्यन्त विश्वासिलो सम्बन्ध छ भनिएको नेपालको राजधानी काठमाडौंमा अवस्थित चिनीया दूतावासमा तिब्बतीका नाममा भैरहेको चीन विरोधी पर््रदर्शनहरुले चीन-नेपाल सम्बन्धलाई नदेखिने गरी ठूलै आघात पारेको अनुभूत हुँदैछ । हालको सरकारले चाहेको भए यस्तो पर््रदर्शन रोकिनसक्थ्यो तर उसको व्यवहारले चीनलाई नेपालको द्वैध नीति छ भन्ने अनुभूति दिनसक्ने ठाउँ प्रशस्त छ भन्ने कूटनीतिक सूत्रहरुको दावी छ । यसैबीच नेपालका केही छापा तथा विद्युतीय माध्यमहरुले अन्तर्रर्ााट्रय माध्यमहरुमा नआएको तर पछिल्लो चरणमा ८ जना पर््रदर्शनकारी मारिए भनी प्रायोजित रुपमा इन्टरनेटबाट प्रक्षेपण गरिएको समाचारहरु समेत दिन थालेको प्रसंगलाई पनि आर्श्चर्यकै रुपमा लिइएको छ ।
एक चीनको घोषित नीतिमा नै अडिएको वर्तमान सरकारले चीनविरुद्ध नेपाल भूमिलाई उपयोग हुनुबाट रोक्न चासो र तत्परता नदेखाउँदा भविष्यमा द्वीपक्षीय सम्बन्धमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असर र उत्पन्न हुनसक्ने समस्याबारे समयमै गम्भीरतापर्ूवक सोच्नु जरुरी छ भन्ने कूटनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।