पहिलो उपहार मूल्यवृद्धि
Monday, 04.21.2008, 05:41pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । संविधानसभा चुनावपछि जनताले पहिलो उपहारको रुपमा मूल्यवृद्धि पाउने भएका छन् । चुनावको बेला नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने भएकाले वृद्धि नगरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने तयारी भैरहेको छ । अन्तर्रर्ााट्रय रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढिरहेको परिस्थितिमा नेपालमा पनि मूल्य समायोजन हुने निगम स्रोतले जनाएको छ । मूल्य वृद्धि अगावै बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव सुरु भैसकेको छ । राजधानीका पेट्रोल पम्पमा सवारीसाधनको लामो लाइन देखिइसकेको छ । आयल निगममा शुक्रबार भएको कार्यक्रममा हाल निगमसंग २४ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात रहेको जानकारी दिइएको थियो । सो मौज्दातअनुसार पेट्रोल डिजेल आठ/आठ दिन र मट्टतिेल सात दिन पुग्ने छ । त्यसपछिको आयातमा समायोजन गरी मूल्य बढाइने तयारी भैरहेको स्रोतले जनाएको छ । उद्योग तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालयका सचिव पुरुषोत्तम ओझाले शुक्रबार भएको कार्यक्रममा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनको विकल्प नभएको दाबी गरेका थिए । नेपाल आयल निगम धराशायी बन्दै गएको चर्चा केही वर्षपहिले देखि नै हुन थालेको हो । निगम १२ अर्ब ऋणमा डुबेको छ । निगमले विभिन्न बैंकलाई १० अर्ब ७० करोड र भारतीय आयल निगम -आइओसी)लाई एक अर्ब ३० करोड तिर्न बाँकी छ । आइओसीलाई तिर्ने रकममा पनि व्याज लाग्ने व्यवस्था छ । निगमको हालको ऋण चुक्ता पुजीको तुलनामा अत्यधिक भएको र थप ऋण लिन पनि उचित नभएको निगमले जनाएको छ । त्यसैले मूल्य वृद्धिको विकल्प छैन ।र् वर्तमान मूल्य अनुसार प्रतिमहिना एक अरब ३० करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको निगमका उपनिर्देशक इच्छाविक्रम थापाले बताएका छन् । उनले चालु महिनामै पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा रकम अभाव हुने बताएका छन् । साथै, तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न ६ अरब २७ करोड रुपैया आवश्यक भएको उनले जानकारी दिए । अब पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न बिक्रीबाट उठ्ने करिब साढे चार अर्ब बाहेकको रकम आयल निगमलाई आवश्यक छ । यसैगरी उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । वितेका तीन महिनामा खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तुको ६० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । तर सरकारले बजार अनुगमन गरेको छैन । सरकारले चुनावलाई मात्र ध्यान दिंदा आमजनता महंगीको चर्को मारमा परेका छन् । अब हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले उपभोग्य वस्तुको मूल्य अझ चर्कने अनुमान छ । यसले परिवर्तनको संघारमा आएको नयाँ सरकारलाई चुनौती थप्नेछ ।
|