काठमाडौं । संविधानसभा निर्वाचनपछि मनोनित गर्नुपर्ने २६ जना संविधानसभासद्का विषयमा पनि अन्योल बढेको छ । उनीहरुको मनोनयन अहिलेकै सरकारले गर्ने हो कि आगामी सरकारले भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुमा अन्योलता बढेको छ । संविधानसभासद्को मनोनयन यही सरकारले गर्ने हो भने अहिलेको सरकार अपूरो रहेको छ । सरकारमा सामेल एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिइसकेका छन् भने रहेका मन्त्रीहरु पनि अधिकांश निर्वाचनमा पराजित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा २६ जनाको मनोनयन यो सरकारले गर्न उसलाई नैतिक र कानुनी समस्या देखिएको छ । अर्कोतिर २६ जना मनोनित नभैकन संविधानसभा पर्ूण्ा हुँदैन । किनभने उनीहरुको मनोनयन आगामी सरकारले गर्ने हो भने त्यसको प्रक्रियाका लागि संविधानसभा नै अपूरो हुनेछ ।
अर्कोतिर निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न अन्तरिम संविधानको चौथो संशोधन आवश्यक भए पनि यसको प्रस्ताव सरकारले कहाँ लैजाने भन्ने अन्योल बढिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले संविधानसभा निर्वाचनको सम्पर्ूण्ा नतिजा प्रकाशित गरेर निर्वाचन कार्यक्रम बन्द गरेपछि यसमा अझ समस्या थपिने देखिएको छ । अहिलेकै मन्त्रिपरिषद्ले संविधान संशोधन प्रस्ताव अहिलेकै संसद्मा लाने हो भने यसको वैधानिकता रहँदैन किनभने यसका अधिकांश सांसद पराजित भएका छन् त्यस्तै नयाँ सरकारले पेश गर्ने हो भने सरकार गठनकै लागि कानुनी अड्चन देखिएको छ ।
संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिलेकै कानुनी व्यवस्थाले असम्भव हुने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्नथालेको छ । संविधानसभालाई सहज बनाउन एकदिनका लागि मात्र भए पनि अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को बैठक बोलाएर अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क अघिर्सार्न थालिएको छ । यसका लागि पनि समस्यै छ- अन्तरिम संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी बाहेक शर्ीष्ा दलका अधिकांश नेताहरु पराजित भएका छन् ।