काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा बहुप्रतिक्षित संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आगामी सरकार गठन गर्न  संवैधानिक संकट परेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३८ मा सरकार गठन विधि सात दलको सहमतिमा हुने र त्यसो हुन नसके दर्ुइ तिहाई बहुमतका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन गरिनेछ भनिएको छ । संविधानको यो प्रावधान बमोजिम कुनै पनि दलले एकलौटी सरकार गठन गर्न पाउने छैन । निर्वाचन परिणाम अनुसार माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने नैतिक र व्यवहारिक पक्ष रहे पनि अन्तरिम संविधानको प्रावधान बमोजिम तत्काललाई माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने छाँटकाट छैन । सहमतिका आधारमा सरकार गठन हुनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व नेकपा माओवादीले गर्ने भनाइहरु र्सार्वजनिक भैरहेका बेला नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई सरकारमा नजान कार्यकर्ता पंक्तिबाट ठूलो दबाब छ । संविधानमा सात दल भनेर अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरुको नाम उल्लेख गरिएको छ । जवकि निर्वाचनबाट अन्य तीन दल मधेसी जनअधिकार फोरम, तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी सद्भावना -महतो)को विशेष प्रतिनिधित्व भएको छ । अब संविधानको संशोधनविना नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना छैन । अहिलेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन भयो भने त्यसलाई हटाउन वा अविश्वास दिलाउन पनि असम्भव नै हुन्छ । किनभने सरकार हटाउन पनि दर्ुइ तिहाई मत चाहिन्छ ।
संवैधानिक प्रावधान यस्तो रहे पनि नेकपा माओवादी संविधानसभाबाट सवभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको छ । यस हिसावले उसले आगामी सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने नैतिक दावी माओवादी निकट कानुनविद्हरु गर्दछन् । उता स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरु भने संविधानको प्रावधान मिचेर एकलौटी सरकार गठन गर्नु विधिसम्मत नहुने र त्यसले वैधानिकता पाउन नसक्ने ठोकुवा गर्दछन् । आगामी सरकार गठनका लागि संविधान नै संशोधन गरेर सात दलको सहमतिको सट्टा संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नसक्ने दल वा राजनीतिक सहमतिका आधारमा शर्ीष्ा दलले सरकार गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
अन्तरिम संविधान लागू गरिंदा र यसलाई पटकपटक संशोधन गर्दा संविधानविद्हरुले यो विधिसम्मत भएन भन्दै आलोचना नगरेका होइनन् । संविधानमा कानुनी प्रावधानको साटो राजनीतिक मुद्दा र महत्वकांक्षालाई बढी प्राथमिकता दिंदा यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । संविधानमा राजनीतिक दलसहित मनोनित सांसद्हरुको समेत नाम उल्लेख गरिएको छ । अब त्यो नामको कुनै औचित्य छैन । यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसो त अहिले संविधानमा सांसदका रुपमा रहेका धेरै व्यक्तिहरु संविधानसभामा उपस्थित हुने छैनन् । उनीहरु प्रायःजसो पराजित भएका छन् ।
निर्वाचनपछि आफू शर्ीष्ा दलको रुपमा स्थापित भएपछि नेकपा माओवादी सरकार बनाउने गृहकार्यमा जुटेको छ । यसका लागि उसको राजनीतिक-कूटनीतिक भेटघाट तीब्र बनाएको छ । विगतको व्रि्रोही चरित्र र निर्वाचन अघिसम्म उसका कार्यकर्ताले देखाएको उग्रतालाई लिएर अन्तर्रर्ााट्रय जगत आश्वस्त हुन नसकिरहेको बेलामा माओवादी नेताहरु आफ्नो आर्थिक-राजनीतिक प्रतिवद्धतामा शंका नगर्न आग्रह गरिरहेका छन् । अन्तरिम संविधानले आफ्नो एकलौटी सरकार वा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न छेकाबार लगाउने बुझेर माओवादी नेताहरु राजतन्त्रका सम्बन्धमा मात्र होइन विगतका आफ्नै नारालाई समेत ओझेलमा पार्दै विश्व समुदायलाई आफूप्रतिको धारणा परिवर्तन गराउन लागिपरेका छन् । माओवादी नेताहरु राजतन्त्रका विषयमा समेत लचिलो रुपमा प्रस्तुत भैरहेका छन् । उनीहरु 'राजाले नारायणहिटी राजदरबार स्वेच्छाले छाडेमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने र राजालाई पनि सम्मानित नागरिक भएर बस्न मौका मिल्ने' भन्दै फकाइरहेका छन् । यदि राजाले स्वेच्छाले दरबार नछाडे के होला त - किनभने संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । यस विषयमा राजनीतिक विश्लेषकहरु राजतन्त्रको फैसला संविधानसभाको पहिलो बैठकले गर्ने भनी निर्ण्र्ाागरिए पनि त्यो विधि र कानुनसम्मत नहुने बताइरहेका छन् । उता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजतन्त्रको बारेमा संविधानसभा मतदान गरिने बताउनुभएको छ भने कतिपय कानुन व्यवसायीहरु भने राजतन्त्रको फैसला अन्तरिम संविधानलाई नै टेकेर गर्न सकिने बताउँछन् । यो निर्ण्र्ााजनआन्दोलन-२ को म्याण्डेट भएको उनीहरुको तर्क छ ।
संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको फैसला गर्ने भनिए पनि त्यो सहज नहुने कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुको दावी छ । उनीहरुका अनुसार राजनीतिक रुपमा अन्तरिम संविधानले जो कोहीलाई तानाशाही बनाउन सक्छ । प्रधानमन्त्री हटाउन त दर्ुइ तिहाई मत चाहिने व्यवस्था गरेको संविधानले राजतन्त्रका विषयमा सामान्य बहुमतमात्र नभएर अझ तेस्रो संशोधनले त गणतन्त्र कार्यान्वयन नै गर्ने भनिएकोलाई कानुनी रुपमा गम्भीर त्रुटीपर्ूण्ा रहेको बताउँछन् । उनीहरु संविधानसभाले गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गरिसकेपछि राजतन्त्र र गणतन्त्रका विषयमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइरहेका छन् । यो नै वैधानिक र राजतन्त्रको रक्तपातविहीन वहिर्गमन हुनेछ र यसले मात्र राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय रुपमा मान्यता पाउने छ । किनभने मनोनित संसद्ले मुलुकको दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा निर्ण्र्ाागर्न सक्दैन । अन्तरिम संविधान विधिसम्मतभन्दा बढी राजनीतिक रुपमा प्रभावित रहेका कारण जे गर्नुपर्ने हो संविधानसभाले आवश्यक कानुन बनाएर गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।