काठमाडौं । संविधानसभा निर्वाचनपछि राजनीतिक निकासको बाटो सहज हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि सत्ताको प्रलोभन, राजनीतिक गोटीचाल र बाहृयशक्तिका प्रक्षेपित छद्म खेलका कारण रन्थमोलको स्थिति यथावत रहेको छ । निर्वाचनमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआएको र अन्तरिम संविधानले नै संवैधानिक जटिलतालाई निरन्तरता दिएकाले नयाँ सरकार गठनको लागि प्रक्रिया समेत सुरु भएको छैन । संविधानसभाको कार्यसूचीमाथि पनि गृहकार्य सुरु भएको छैन । राजनीतिक नैतिकता र जवाफदेहिता एवं जनताको अभिमतलाई दृष्टिगत गरी वर्तमान सरकारलाई तत्काल विघटन गरी निर्वाचनमा अग्रता हाँसिल गरेको नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा राजनीतिक सहमतिको वा एकल सरकार जे भए पनि गठन गर्नुपर्नेमा त्यतातिर कुनै कदम चालिएका छैनन् । सात दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले राज्यसंयन्त्रलाई यथेष्ट उपयोग गर्न पाउँदाको अवस्थामा समेत लज्जाजनक पराजय भोगेर प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा पनि नेकपा माओवादीभन्दा आधा स्थान प्राप्त गर्दा पनि सत्ताको नेतृत्व छोडेको छैन र संवैधानिक जटिलताको अनपेक्षित लाभ उठाएर अझै पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकार चलाउने आकांक्षा राखेको आभास दिएर राजनीतिक नैतिकता कति स्खलित भैसकेको छ भन्ने नमूना पर््रदर्शन गरिरहेको छ । मुलुक अहिले झण्डै सरकारविहीन अवस्थामा छ । कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश मन्त्रीले जनर्समर्थन गुमाएका छन् भने नेकपा एमालेका मन्त्रीहरुले सामुहिक राजीनामा दिएर ठाउँ खाली गरिसकेका छन् । सरकार गठनको सवालमा नै राजनीतिक संकट गहिरिएको छ । सहयोग र समझदारीतिर बढ्नुभन्दा खोचे थापेर निर्वाचनमा अग्रता हाँसिल गरेको माओवादीलाई अगाडि बढ्न दिनबाट रोक्ने र निर्वाचनमा भोगेको पराजयको बदला लिने कुटिल चालवाजी भित्रभित्रै चलिरहेको आभास भैरहेको छ ।यसले सरकार गठनदेखि लिएर संविधान निर्माण प्रक्रियामा समेत अनेक जटिलता सिर्जना हुने सम्भावना इङ्िगत हुन थालेको छ ।
राजनीतिक संवादसूत्रहरुका अनुसार प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु नयाँ सरकार गठनबारे आन्तरिक परामर्शमा जुटेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निर्वाचनमा उहाँको दल, उहाँको मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्य र पारिवारिक सदस्यहरुले ठूलो पराजय भोग्नुपरेको वास्तविकता जगजाहेर हुँदा पनि त्यसको नैतिक जिम्मेवारीबोध गर्नुभएको छैन । उहाँले पटकपटक बहुमतको र मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाए पनि आफ्नो दललाई समयानुकूल प्रजातान्त्रिक अभ्यास र सैद्धान्तिक धरातलमा अड्याउने कुनै कसरत गर्नुभएन र त्यसको नतिजा संविधानसभाको निर्वाचनमा नराम्रोसंग उजागर भएको छ । वामपन्थी मत चरमरुपमा विभाजित हुँदा पनि कांग्रेसको हैसियत धेरै खस्कियो । आन्तरिक मत विभाजनका बाबजुद पनि संविधानसभामा सिट संख्या र प्राप्त मत दुवै हिसावले वामपन्थीहरुको पर्ूण्ा बहुमत देखियो । वामपन्थी दलहरुबीच मित्रवत सहयोगको अपेक्षित संस्कार बस्न नसकेको भए पनि नेपाली जनताको बहुमत वाम दलको पक्षमा रहेको खुलस्त भएको छ । वाम दल समझदारी कायम गर्न सके संधिवानको निर्माण र त्यसपछिको राजनीतिक मार्ग निर्धारणमा ठूलो भूमिका खेल्नसक्ने अवस्था सिर्जित भैसकेको छ । तर सरकार निर्माणका लागि प्रथम प्रहरमा भैरहेको प्रयासभित्र मुखरित आकांक्षाहरुले वाम एकता र सहकार्यलाई 'भ्यागुताको धार्नी'जस्तै असम्भव प्रायः इङ्िगत गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेभित्र पराजयको पीडाले सिर्जना गरेको छटपटी नै वाम एकताको बाधक बन्ने देखिंदैछ । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष क. प्रचण्डले आफ्नो दलले उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरुलाई सफलताको यति नजिक ल्याउन जति चमत्कार गरे पनि अरुको रणनीतिक प्रयोगबाट देशको राजनीतिलाई मुक्त गरी नयाँ स्वरुप निर्धारण गर्न कस्तो चमत्कार पर््रदर्शन गर्नुहुने हो - त्यो विशेष जिज्ञासाकै विषय छ । बाह्र वर्षो अन्तरालमा नेपालमा अकल्पनीय कुराहरु हुँदैआएका छन् । माओवादीले २०५१ सालमा प्रमुख दुष्मन मानेर जनयुद्ध सुरु गर्दाका राजनीतिक शक्तिहरु बाह्र वर्षो अन्तरालमा माओवादीकै एजेण्डा बोकेर संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुगिसकेका छन् । ०४८ सालको सं्रसदीय निर्वाचनमा झिनो प्रतिनिधित्व गरेको राजनीतिक शक्तिले बाह्र वर्षो अन्तरालमा आफूलाई र्सवाधिक ठूलो दल र राजनीतिक शक्तिमा रुपान्तरण गरेको दुनियाले देखिनैसक्यो । माओवादीले बुलेटको भरमा आर्जन गरेको शक्तिलाई व्यालेटबाट पनि अनुमोदित गरेर चमत्कार देखायो । क. प्रचण्डको जनअनुमोदित वैधानिक नेतृत्वले क्रमिक रुपमा अब के के चमत्कार देखाउँदै जाने हो भन्नेतिर जनमानसमा ठूलो उत्सुकता छ । संविधानसभामा माओवादीले पाएको अग्रतालाई न्यूनीकरण गरी उसलाई सरकारको नेतृत्व ग्रहण गर्न दिनबाट वञ्चित गर्न वा सरकारबाट बाहिरै राख्न अनपेक्षित चलखेलहरु हुनु भनेको सहज राजनीतिक निकास र संकट समाधानमा भाँजो हाल्नु नै हो । नेपाली जनताले एकचोटी  नेकपा माओवादीको सरकार चाहेका छन्, कामकाजी सरकार चाहेका छन् भन्ने मात्र होइन गर्ने पनि सरकार खोजेका छन्, कांग्रेस-एमाले र अरु दलले हिजो जनतालाई तृप्त गर्न सकेनन् र नै आज ती दल खुम्चिए । पारख गर्नुपर्ने स्थानमा अब माओवादी अगाडि आएको छ । उसलाई मौकै नदिइ बीचैमा बाटो छेक्नु र गर्न सक्दैन भन्नु दूराग्रह मात्र हुनेछ । जतिसक्दो छिटो माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरेर राज्यका अनिवार्य कामहरुलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्न दिनु र नयाँ संविधान निर्माणका लागि प्रक्रियागत थालनी गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । कांग्रेस र एमालेले मौका पाएर पनि काम गर्न नसकेर जनताले तिरस्कार गरेका हुन् । त्यसैको लाभ माओवादीले उठाएको हो । राष्ट्रियताको सर्म्वर्द्धन र जनसरोकारका सवालमा माओवादी पनि तीनै दलका पुरानो पदचिन्हमा हिंड्यो भने विकल्पमा अरु शक्ति जन्मिने छन् ।
देश अहिले पनि अनिर्ण्र्ााो बन्दी जस्तो बनेको छ । ग्रामीण क्षेत्र सन्त्राशमुक्त बन्न नसकेको उजागर भैरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आशातीत मूल्यवृद्धिले आम जनजीवन नराम्रोसंग आहत भैरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकारले पनि उत्तिकै समस्या पारेको छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको नयाँ सरकार बनोस् र आमजनताले प्रत्यक्ष राहत अनुभव गर्ने खालका कामहरु सुरु होउन् भन्ने जनआकांक्षाले शिखर छोएको छ । तर संविधानसभा निर्वाचन सकिएको यतिका दिन वितिसक्दा पनि सकारात्मक दिशातिर बामेसराइ पनि हुनसकेको छैन । अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दा वीजारोपण गरिएका समस्याको जञ्जालबाट राजनीतिक निकासको बाटो कसरी खुल्ने हो - केही प्रष्ट छैन । सात दलको एकाधिकारवादी गठबन्धनलाई निर्वाचन परिणामले नै अस्वीकृत गरिसक्यो । अन्तरिम संविधान बनाउँदा नामोनिसान नभएका दलहरु नयाँ शक्तिका रुपमा आएका छन् । राजनीतिक समायोजन र सहकार्यका लागि नयाँ समीकरणको खाँचो परिसकेको छ । जनताबाट परित्यक्त राजनीतिक दलहरुले नयाँ शक्तिहरुलाई स्वीकार गरेर देश चलाउने जिम्मा दिनुको अर्को विकल्प छैन । सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वार्थ र सैद्धान्तिक निष्ठालाई बन्धकीमा राख्नेहरुले सत्तास्वार्थका लागि जस्तो पनि निकृष्ट खेल खेल्न सक्छन् भन्ने हिजो पनि देखिएकै हो, अब पनि देखिन सक्छ । देशको हित र जनताको आकांक्षाको सम्मान गर्ने हो भने नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउनु बाहेक कुनै विकल्प छैन । संविधानसभाको गठनका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व चयनमा पनि दलहरु अनिर्ण्र्ााै बन्दी बनिरहेका छन् । बन्दसूचीभित्रबाट पुनः छनोट गर्ने कार्यले पनि द्रुतता पाएको छैन । २६ जनाको मनोनयनविना पनि संविधानसभाको गठन पूरा हुने छैन । विवाद त्यहाँभित्र पनि छ । जालझेल, छलकपट र तिगडमवाजीका खेलहरु बन्द हुनै पर्दछ र बाहिरी शक्तिका समानान्तर खेलहरु पनि रोकिनै पर्दछ । तवमात्र जनआकांक्षा विपरीतका दुष्परिणामहरु रोकिन सक्छन् र देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्नसक्छ भन्ने धारणा विश्लेषकहरुको छ ।