गत साता नेकपा मालेका महासचिव सी.पी. मैनालीले भारतले नेपालको स्वाधिनतामाथि खेलवाड गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । महासचिव मैनालीले भारतले नेपालसितको सम्बन्धलाई परिवर्तित अवस्थामा आफ्नो अनुकूल परिभाषित गर्दै सहकार्यका शाब्दिक उत्साह मात्र देखाइरहेको बताउनुभएको छ । महासचिव मैनालीले भारतको अहिलेको चलखेल नेपाललाई भूटानीकरण गर्दै खण्डिकरण गर्ने र अन्त्यमा सिक्किमीकरणको अवस्थामा पुर्‍याउने योजना बमोजिम भैरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

भारतले नेपालको तरल अवस्थाको फाइदा उठाउ"दै खुला राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउ"दै आएको छ । संविधानसभा निर्वाचनपछि नेपाली जनताको र्सवत्र परिवर्तनको चाहनालाई आफ्नो अनुकूल बनाउन भारतकै बाटोमा हिंड्ने हो भने नेपाल विकसित बन्नसक्ने आश्वासान देखाएर भारत आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने अभियानमा छ । निर्वाचनको परिणाम र्सार्वजनिक भएलगत्तै भारतको पटनामा भएको नेपाल-भारत सम्बन्ध सम्बन्धी कार्यक्रममा नेपालका नया" राजनीतिक शक्तिका साथै स्थापित पुराना शक्तिहरु र केही पर्ूव प्रशासकलाई बोलाएर भारतले नेपालको विकास मोडल समेत र्सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालले जलस्रोतमा विकास गर्नुपर्ने र त्यसको लागि भुटानी मोडल अपनाउनुपर्ने यसो हुनसक्यो भने भारतीय लगानी प्रशस्त भित्रिने आश्वासन उनीहरुले दिएका थिए । नेपालका नदीनालाहरुमा एकलौटी हैकम जमाएर भारतले नेपाललाई मरुभूमिमा परिणत गर्ने र आफ्नो जमिन हराभरा पार्ने कुत्सित चाहना राखेको कसैबाट पनि छिपेको छैन । त्यसो त भारतको यो चाहनामा मलजल गर्ने र मार्ग खुला गरिदिने काम नेपालकै राजनीतिक दलहरुले गर्दैआएका छन् । विगतको महाकाली सन्धि होस् वा पश्चिम सेती, अहिलेको माथिल्लो कार्ण्ाालीदेखि लिएर अरुण-३ सम्मका विगतलाई कोट्याउने हो भने त्यो कुरा र्छलङ्ग हुन्छ । भारतको इशारा र आशर्ीवादविना एक पाइला पनि अघि बढ्न नसक्ने नेपालका राजनीतिक नेताहरु सत्ता र शक्तिका लागि राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर आफ्नो स्वार्थपर्ूर्ति गर्ने गरिरहेका छन् ।

सत्ता बाहिर बस्दा भारतको सत्तोसराप गर्ने नेताहरु सत्ताको नजिकमात्र पुग्दा पनि उनीहरुको गुणगान गर्न थाल्दछन् । विगतमा भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको चर्को विरोध गरेर राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेका दलहरु पनि अहिले भारतकै शरणमा पर्न थालेका छन् । भारतको कुटिल चालवाजी बुझ्दै नबुझी उनीहरुकै इशारामा आर्थिक-सामाजिक नीति र्सार्वजनिक गर्न हतारो समेत गरियो । १० वर्षम्म समाजवादी सामाजिक व्यवस्था कायम गर्न लडेको शक्तिले निर्वाचन परिणामबाट आफू शर्ीष्ा राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित भएपछि त्यो समाजवाद दर्ुइ सय वर्षपछाडिको कल्पना हुन पुग्यो । नेपाली जनताले पू"जीवादलाई स्वीकारेका होइनन् र पू"जीवाद र उदार अर्थतन्त्रले मुलुकको आर्थिकस्थिति कस्तो हुनपुग्यो, राष्ट्रिय उद्योग-धन्दाको हालत के भयो भन्ने सवै बुझेका छन् । सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणको बाटोमा आनोपन खोज्नुको साटो सुगारटाइमा लाग्ने प्रवृत्तिकै नविकरण भैरहनुले विगत र भविष्यबीच कुनै अर्थपर्ूण्ा परिवर्तन हुने सम्भावना देखिंदैन ।

नेपालको र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वाधिन राष्ट्र भए पनि भारतीय छाया"बाट कहिल्यै मुक्त हुन सकेन । ठूला र शर्ीष्ा दलहरुले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको शाब्दिक रटान जति लगाए पनि त्यसलाई जोगाउने सवालमा दह्रोसंग प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् । यो विगतदेखि नै खुलस्त हु"दैआएको तथ्य हो । अहिले पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरुबाट राष्ट्रियतामा खतरा आइरहेको चिन्ता व्यक्त गरिरह"दा शर्ीष्ा दलहरु सरकार गठनकै विषयमा दन्तबझान गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता नै नेपाल र नेपालीको समृद्धिको आधार हो । हरेक नेपाली एक आपसमा मिलेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्छन् । यसका लागि विदेशीको गुलामी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । जनताबाट अनुमोदित शक्तिहरु जनतामाझ गएर आफ्ना कुरा राख्ने हो, विदेशीको पाउमा आफ्नो शिर झुकाएर मुलुक बन्दैन, हिजो जुन प्रवृत्तिको सत्तोसराप गरियो आज आफूहरु सोही मार्गमा प्रवृत्त हु"दा नेपाली जनताको मनमा कस्तो ठेस पुग्ला - यस विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । त्यसो त २१ औं शताब्दिको यो समयमा कोही कसैबाट पृथक रहन सक्दैन र विश्व राजनीति पनि एकआपसमा जेलिएको छ । तर यसलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने काम गर्ने दायित्व त नेपाली नेताहरुकै हो । उनीहरुमा राष्ट्रियताप्रति जिम्मेवारीबोध भयो भने नेपालले विगतदेखि भोग्दै आएका समस्याहरुबाट मुक्ति पाउन सक्नेछन् ।

विश्लेषकहरुका अनुसार मुलुकको राष्ट्रियतामाथि उठाइएका यस्ता प्रश्नहरु केवल राजनीतिक नारा मात्र होइन । राष्ट्रियता भनेको सत्ताबाहिर रह"दा एउटा र सत्तामा पुग्दा अर्कै हुने पनि होइन । यर्सथ गठबन्धनमा रहेका सवै दलहरुले राष्ट्रियताको सवालमा आफूलाई खह्रो उतार्नु आवश्यक छ । साना दलहरु कराइरहने र ठूला दलहरु राष्ट्रियताका विषयमा बहस गर्न डराइरहने हो भने मुलुकमा परिवर्तनको कुनै संकेत देखिने छैन ।