काठमाडौं । सिंगो मुलुक यतिखेर जनादेशप्राप्त नया" सरकारको गठन र संविधानसभाको पहिलो बैठकको व्यग्र प्रतीक्षामा छ । संविधानसभा निर्वाचनको पूरै परिणाम र्सार्वजनिक भैसकेपछि तत्काल नया" सरकारको गठन हुनेछ र सविधानसभाको बैठक पनि चा"डै बस्ने छ भनी जनमानसले गरेको अपेक्षा धुमिल भएको छ । जनादेशविनाको सात दलीय गठबन्धनले अन्तरिम संविधान निर्माण र पटकपटकको संशोधन मार्फ् सिर्जना गरेका जटिलताहरु सहज राजनीतिक निकासको बाटो खोल्न बाधक बनिरहेका छन् । निर्वाचनले संविधानसभामा पच्चीस दलको उपस्थिति गराएको र हिजोको सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई सात दलको गठबन्धनभित्र कैद गर्न नसकिने प्रष्ट भैसकेको भए पनि सात दलीय गठबन्धन परिवर्तनका लागि तयार भएको देखिन्न । ताजा जनादेशले गठबन्धनभित्रका अग्रणी ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई एक प्रकारले तिरस्कार नै गरेको र अग्रता हा"सिल गरेको नेकपा माओवादीलाई पनि पर्ूण्ा बहुमत नदिएको अवस्थामा सहमतिपर्ूण्ा सहकार्य अपरिहार्य भए पनि त्यसलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न ठूला दलहरु मानसिक रुपले तयार देखिएका छैनन् । निर्वाचन परिणामलाई बाध्यात्मक रुपमा स्वीकार गरे पनि माओवादीले हा"सिल गरेको अग्रतालाई स्वाभाविक परिणतिका रुपमा कांग्रेस-एमालेले अझै स्वीकार गरेका छैनन् । ती दुवै पार्टर्ीीत्र नेता कार्यकर्ताहरुको असन्तुष्टि र आक्रोशको पारो चढ्दै गएको छ र नेतृत्वको विफलताले सिर्जना गरेका समस्याले पार्टर्ीीरु कमजोर हु"दै जाने संकेतहरु देखापरेका छन् । नेकपा माओवादीलाई नेपालको मूलधारको राजनीतिमा आफूले उठाएका मुद्दाहरु स्थापित गर्न अहिलेसम्म कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसकेको जगजाहेर भैसकेको छ तापनि निर्वाचनमा ठूलो पराजय भोगेको कांग्रेसकै सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रयोग गरेर माओवादीको बाटो छेक्ने धृष्टतापर्ूण्ा प्रयास भैरहेको आभास पनि भैरहेको छ । सवै राजनीतिक दलहरुलाई गलाएर माओवादीले आफ्ना मुद्दाहरु मात्र स्थापित गरेको नभै मतपेटिका मार्फ् वैधानिकता समेत हा"सिल गरेपछि अनेक तानावाना बुनेर सहज राजनीतिक निकासको बाटो अवरुद्ध गर्न खोज्नुको कुनै अर्थ छैन । अब पनि नेकपा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएन भने ठूलो जनव्रि्रोह हुने उद्घोषण माओवादी नेताहरुले गरिसकेका छन् । मुलुकलाई अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनाएर राज्यविहिनताको स्थितिलाई निरन्तरता दिइरहनु प्रत्युत्पादक स्थिति निम्त्याउनु मात्र हो भन्ने निचोडमा राजनीतिक विश्लेषकहरु पुगेका छन् ।

संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले सात दलीय गठबन्धनको निरन्तरतालाई निर्रथक सिद्ध गरिसकेको छ भने एक आपसमा ठूलो दूरी पनि पैदा गराएको छ । माओवादीको प्रचण्ड वेगबाट क्षतविक्षत भएका ठूला दलहरुभित्र अहिले कुण्ठा र कोलाहल सिवाय केही छैन । परिवर्तित परिस्थितिमा समायोजनको समस्याले ती दलहरुभित्रै भूइचालो आइरहेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व चयनमा आफन्तवाद र चाकडीप्रथा हावी हुनुबाट आगोमा घिउ थपेसरह भएको छ । विष्मयकारी चुनावी परिणामले होसहवास गुमाउन पुगेका नेताहरु कुनकुन शक्ति गुहारेर हुन्छ आ-आफ्नो हैसियत जोगाउने धुनमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्काल राजीनामा गरेर निर्वाचनमा अग्रता हा"सिल गरेको नेकपा माओवादीलाई सरकार गठन गर्न बाटो खुलाउन तयार हुनुपर्नेमा पहिलो राष्ट्रपति बन्ने दूराकांक्षा राखेर मोलतोलको राजनीतिलाई अझै प्रश्रय दिएको प्रष्टै भएको छ । संविधानसभामा उपस्थित २५ दलको सहमतिमा सरकार गठनको आधार र स्वरुप निर्धारण हुनुपर्नेमा ठीक त्यसको विपरीत नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत राकेश सुदले नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेलाई संविधानसभाका अध्यक्ष बनाउनुपर्ने निर्देशनात्मक सुझाव टक््रयाएर नेपाली जनमतको घोर उपेक्षा गरेका छन् । भागवण्डाको राजनीतिलाई निरन्तरता दिएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने षड्यन्त्र अहिले पनि जारी छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा केही समययतादेखि निर्ण्ाायक भूमिका खेल्दै आएको भारतले खुला रुपमा जारी गरेको यो दबाबले सा"च्चै नै निर्ण्ाायक स्वरुप ग्रहण गर्‍यो भने नया" नेपालको भविष्य उपनिवेशवादी चरित्रको हुने आशंका यथार्थमा नै परिणत हुनेछ । नेपालका प्रायः सवै राजनीतिक शक्तिहरुलाई समदूरीमा राखेर आवश्यकता अनुसार जुटाउने र टुटाउने काम दक्षतापर्ूवक गर्दैआएको भारतले आफ्नो मार्गचित्र विपरीत जान खोज्ने कुनै पनि शक्तिलाई अस्तित्वविहीन पार्न कुनै कसर बा"की नराख्ने कुरा जगजाहेर भैसकेको छ । नया" शक्तिको रुपमा उदाएको माओवादीको हकमा पनि त्यही नीति र व्यवहार लागू हुने कुरामा कुनै शंका छैन । गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री र एमालेलाई सभाध्यक्ष बनाएर समानान्तर शक्तिकेन्द्रहरु स्थापित गरी सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने भारतको आकांक्षालाई राजदूत सुदको चर्को चलखेलले प्रतिविम्बित गरिरहेको छ । नेपाली जनताको र्सार्वभौम अधिकार स्थापनाका निम्ति चर्को बहस गर्ने राजनीतिक नेताहरुका लागि यो नै ठूलो व्यंग्य हो । नियतिले नेपाली जनतालाई यस्तै विन्दुमा पुर्‍ियाएको प्रष्ट देखिंदैछ । नेपाली जनताले यस्तो अनर्थ र अस्वाभाविकताबाट मुक्ति र स्वाभिमानको रक्षा खोजेका छन् ।

राजधानीका विभिन्न ठाउ"मा अहिले पनि 'गणतन्त्र नेपालका प्रथम भावी राष्ट्रपति क. प्रचण्ड'को आकर्ष व्यानर टा"सिएका भेटिन्छन् । नेकपा माओवादीले त्यस्ता व्यानरहरु अझै हटाएको छैन । उता भारतीय राजदूतले भने प्रचण्डलाई बारम्बार भेटेर गिरिजालाई राष्ट्रपति स्वीकार गर्न दबाब दिइरहेको कुरा कहीं कतै छिपेको छैन । अन्तरिमकालमा राष्ट्राध्यक्षको कार्यभार सहितको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला बनेझैं नया" संविधान नबन्दासम्म राष्ट्राध्यक्षको कार्यभार सहितको कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री बन्ने क. प्रचण्डको आकांक्षा र्सार्वजनिक भैसकेको छ । क. प्रचण्डको दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिका सामु गिरिजाप्रसाद कोइराला अब पनि सत्तामा टासिइरहनु भनेको राजनीतिक निकासको बाटो अवरुद्ध पार्नु नै हो । माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टर्राईले खुलारुपमा गिरिजाको राजीनामा मागिसकेको अवस्थामा पराजितहरुको झुण्ड लिएर सरकारमा अडिरहनुको न त कुनै नैतिक आधार छ न त कुनै अर्थ नै छ । तर पनि गिरिजाको सत्तामोह निर्देशित रुपमा नै जारी छ । बाह्शक्तिको आडमा षड्यन्त्रका तानावाना बुनेर राजनीतिक अन्योल र अनिश्चिततालाई निरन्तरता दिनुको परिणाम धेरै नराम्रो आउन सक्छ । यस निम्ति पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पुगेका पच्चीसै दल सावधान रहनुपर्ने अवस्था छ ।