काठमाडौं । नेपालको जलस्रोत नेपालीकै उपयोगका निम्ति हुनर्ुपर्छ र नयाँ नेपालको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास नीति पनि नेपालकै आवश्यकता अनुसार तर्जुमा गरिनर्ुपर्दछ भन्ने माग जनस्तरबाट उठिरहेको छ । जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघद्वारा गत आइतबार आयोजित जल तथा ऊर्जा विषयक राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा देशका विभिन्न भागबाट भाग लिन आएका सहभागीहरुले यस्तो माग अगाडि सारेका हुन् ।

जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघ र राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रमका सहभागीहरुको भनाइ छ- "विगतमा सरकार तथा प्रतिपक्षमा बस्ने नेतृत्वतहका गलत नीति र स्वार्थका कारण नेपालमा जलस्रोतको क्षेत्रमा उल्ल्ेखनीय कार्यहरु हुन सकेनन् । राष्ट्रिय हितभन्दा पनि व्यक्तिगत तथा भारतीय स्वार्थलाई विशेष ध्यान दिएर जलस्रोत सम्बन्धी ठूलाठूला सम्झौताहरु सम्पन्न भए । ती सम्झौताहरुबाट नेपाल र नेपालीलाई फाइदाभन्दा बर्बादी भयो । भारतबिना बाँच्न सकिंदैन भन्ने भ्रम फिंजाएर देशलाई सधैं नवऔपनिवेशिक अवस्थामा राख्न खोजिएको छ । कोसी, गण्डकी र महाकाली हुँदै जलस्रोतका क्षेत्रमा भएका राष्ट्रघातहरुको सिलसिला अहिले नयाँ शिरामा प्रवेश भएको छ । पश्चिम सेती हुँदै माथिल्लो कर्ण्ााली, अरुण-३ र बुढीगण्डकी आयोजनाहरुका बारेमा भारत सरकारसंग सोझैं सम्झौता गर्दा व्यापक आलोचना र विरोध हुने भएपछि अहिले सरकारी तथा गैरसरकारी जलमाफियाहरुले नयाँ रणनीति अख्तियार गरेका छन् । उनीहरु सरकारी तथा निजी कम्पनीमार्फ यस्ता आयोजनाहरु भारतलाई सुम्पने कार्यमा लागेका छन् । यसले गर्दा कम्पनीमार्फ हुने सम्झौता र करारका विषयमा आवाज उठाउन र मुद्दा मामिला गर्न पनि कठिनाइ उत्पन्न भैरहेको छ ।

अहिलेसम्म सरकारसंग जलविद्युतको आवश्यकता र विकासका सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट कार्ययोजना छैन । हामीलाई भविष्यमा चाहिने विजुली र पानीको अनुमान र लेखाजोखा पनि छैन । भ्रष्टाचार र कमिसनका कारण अघि बढाइएका आयोजनाहरुबाट नेपालीहरुमाथि अभाव र पीडामात्र थपियो । उनीहरुको जीवनस्तरमा खासै सुधार आउन सकेको छैन ।"

जलस्रोत तथा ऊर्जा नीति अख्तियार गर्दा मुख्यतः नेपालको जनसंख्या, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा कृषि, उद्योग, यातायात, वातावरण र विकासका लागि चाहिने खानेपानी, सिंचाई र विद्युत सम्बन्धी आयोजनाहरुको र्सर्वेक्षण, पहिचान तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यस्ता आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्दा निजीकरण र व्यापारीकरणको सट्टा सरकारीकरण, सहकारीकरण र सामुदायिकीकरण प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइनर्ुपर्दछ । त्यसै गरी नेपाल र नेपालीहरुले आफ्नै नेतृत्व र लगानीमा निर्माण गर्नसक्ने आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिइनर्ुपर्दछ । बृटिस गोरखा सैनिक तथा प्रवासी नेपाली समुदायमा सञ्चित पूँजीलाई राष्ट्रनिर्माणमा लगाउनका निमित्त विशेष ऐन र लगानी कोषहरु तर्जुमा गरिनर्ुपर्दछ ।

कोसी, गण्डकी, महाकाली, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्ण्ााली र अरुण-३ जस्ता असमान एवं राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता र करारहरुको खारेज गरी राष्ट्रिय हितमा समानतामा आधारित नयाँ सिद्धान्त र मान्यताका आधारमा नयाँ सन्धि सम्झौता र करारहरु सम्पन्न गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनु पर्दछ । नेपालका नदीनालाहरुलाई समेत जवर्जस्ती समावेश गर्दै भारतले एकतर्फीरुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको नदी विनाशकारी जडान आयोजनाको विरोध गर्दै नेपाल सरकारको धारणा तत्काल र्सार्वजनिक हुनर्ुपर्दछ ।